गत फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका बादी समुदाय सुर्खेत आई मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १७ दिन धर्नामा बसे । खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनलगायतका मागसहित आन्दोलित यो समुदायसँग प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको आठ महिना बित्नै लाग्यो । अझै उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।

बादी अगुवाहरूले प्रदेश सरकारले आफूहरुका माग पूरा गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै निराश भएका छन् । दैलेख तल्लो डुङ्गेश्वरका हिक्मत बादीले सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूहरुले उक्त आन्दोलन स्थगन गरेको बताए । सहमतिमा प्रदेश सरकारले दुई महिनाभित्र कार्यदल गठन गरी बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि कार्ययोजना बनाउने उल्लेख थियो । “प्रदेश सरकारले कम्तीमा कार्यदल बनाइदिएको भए विश्वास गर्न सकिन्थ्यो”, उनले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कार्यदल बनाइयो न जीविकोपार्जनका लागि बजेट कार्यक्रम नै दिइयो, हामीलाई अन्य समुदायसरह व्यवहार गरिएन ।”

कर्णालीका अधिकांश बादी समुदायको स्थायी घरजग्गा छैन । मादल, सुल्पा बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदायको पुख्र्यौली पेशा हो । तर पछिल्ला केही दशकयता आधुनिकीकरणको प्रभावका कारण उनीहरुका हस्तकलाका सामान पनि बिक्न छाडेका छन् । यसले गर्दा बादी परिवार नदी किनार आसपासमा माछा मारेर, बालुवा चालेर, ढुङ्गा–गिट्टी कुटेर गुजारा चलाउने गर्दछन् । कर्णालीमा कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानलगायतका जिल्लामा बादी समुदायको अधिक बसोबास छ ।

सल्यान देवस्थलका शेरबहादुर बादीले विभिन्न स्थानमा छरिएर बसेकाले आफूहरुको माग सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । “हाम्रो एकीकृत बस्ती छैन, त्यसैले नेताहरुले हाम्रो कुरालाई महत्व दिँदैनन्”, उनले भने । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आयआर्जनका विषयहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम र घुम्तीकोष खडा गरी अधिकतम रु १० लाख ऋण ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।