नेकपा एमालेका नेता  अग्नि खरेल पूर्वकानुनमन्त्री एवं पूर्ववर्ती ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता हुन् । आइतबार साँझ तीनकुने, सुविधानगरस्थित निवासमा पुग्दा खरेल पुस्तक अध्ययनमा व्यस्त भेटिए । छेउमा अभिनेतृ मनिषा कोइरालाको ‘जिजीविषा’ पुस्तक थियो ।

भर्खरै कोभिड–१९ कोरोनाभाइरसबाट मुक्त भएका एमाले नेता खरेलले हालखबर सुनाउँदै भने, ‘अहिले यस्सो अलिअलि किताब पढ्दैछु । अलिअलि स्वास्थोपचार पनि गर्दैछु । पार्टीका कामहरु पनि गरिरहेको छु ।’

संविधानसभा सदस्य हुँदा संविधान लेखनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका खरेलले २०४७ सालको संविधान निर्माणका बेलामा पनि माधवकुमार नेपालको सहयोगीका रुपमा भूमिका खेल्ने मौका पाएका थिए, जसले उनलाई संविधानवादको ‘नर्म्स’ बुझ्न थप मद्दत गरेको थियो ।

खरेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला उनले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा सरकारको बचाऊ गर्नुपरेको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थार्पना गर्छजस्तो उनलाई पहिल्यै लागिसकेको रहेछ । तर, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै दिन्छ जस्तोचाहिँ पटक्कै नलागेको खरेलले रातोपाटीलाई सुनाए ।

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘अदालतको कोटा’ मा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको विषयले न्यायालय विवादको घेरामा तानिएको छ । हमाललाई मन्त्री बनाइएको विषयमा कुराकानी गर्दा खरेलले एउटा रमाइलो तर्क झिके, ‘प्रधानमन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्ने अदालतले एउटा मन्त्री बनाउन सक्दैन ? अहिले भएको त्यही हो ।’

झापाली नेता खरेलसँग हामीले गजेन्द्र हमालका विषयमा कुराकानी गरिसकेपछि केही व्यक्तिगत विषय पनि कोट्यायौँ । प्रस्तुत छ– केपी ओलीको विश्वासपात्र मानिने एमाले नेता एवं कानुनविद् खरेलसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको लामो कुराकानीको एक अंश :

गत शुक्रबार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाइयो । प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट उनलाई मन्त्री बनाएको चर्चा चल्यो । काँग्रेसले ‘होइन’ भनेर खण्डन गर्यो, त्यसको भोलिपल्टै हमालले राजीनामा दिए । हमाल मन्त्री बन्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतको खण्डन आएको थियो । यो घटनालाई एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले ‘जात्रा’ को संज्ञा दिएता पनि प्रतिपक्षी दलबाट कुनै औपचारिक वक्तव्य आएन । तपाईं  यो परिघटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यसमा एउटा कुरा हामी के क्लियर हुनुपर्छ भने पार्टीले सबै विषयहरुमा समयमा आफ्ना धारणाहरु ल्याउने हो । अहिले नै धारणा ल्याइहाल्नुपर्ने भन्ने पनि म देख्दिनँ । घटनाक्रमहरु एकदमै छिटो विकसित भइरहेका छन् र ती घटनाक्रमहरुमा विभिन्नखालका वक्तव्यहरु पनि योबीचमा आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि यो कुरा होइन भने वक्तव्य जारी गर्यो । यद्यपि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोप हुनाले सर्वोच्च अदालतबाट त्यो वक्तव्य आएर खण्डित भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि यहाँभित्र छ ।

यो सँगसँगै हमाललाई मन्त्री बनाइरहँदा गठबन्धनका अरु जति पनि दलहरु छन्, तिनले उहाँलाई काँग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको हो भने । काँग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको हो भनिराख्दा पनि भन्ने मान्छेले लजाएर भनेजस्तो । अलि अप्ठ्यारो मानेर भनेजस्तो । मज्जाले भन्न नसकेजस्तो देखियो । अर्थात्, जे कुरा उहाँहरुले जनतालाई पुष्टि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्योचाहिँ पुष्टि हुन नसकिरहेको जस्तो देखियो । तर, भन्न त उहाँहरुले त्यही नै भन्नुभयो ।

काँग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनाइएको त भन्नुभयो, तर उहाँहरु त्यसमा पनि टिक्नुभएन, किन होला ?

काँग्रेसको कोटाबाटै मन्त्री बनाइएको हो भने किन राजीनामा दिएको त ? काँग्रेसकै कोटाबाट यदि हमालजी मन्त्री बन्नुभएको थियो भने काँग्रेसलाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाउनलाई त केहीले रोक्दैनथ्यो ।

तर, एउटा कुरो सम्झन लायक के छ भन्दा काँग्रेसले २०४७ देखि यता नै ६ महिने मन्त्री बनाएको उदाहरण यो पहिलो हो कि दोस्रो हो, म भन्न सक्दिनँ । काँग्रेसले यसरी प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको उदाहरण मलाई सम्झना छैन । कोही एक–दुईजना उदाहरण रहेछन् भने त्यो बेग्लै कुरा हो । काँग्रेस यो मामिलामा अहिलेसम्म चुकेको थिएन । अरु पार्टीहरु काफी चुकेका थिए, तर काँग्रेस चुकेको थिएन । काँग्रेसले यो मान्यता नै बनाएको थिएन ।

तपाईं त संविधान निर्माणमा पनि सहभागी मान्छे, गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधान संविधानमा किन राखिएको होला ?

संविधानमा राखिएको यो प्रावधान एकदम अपवादको व्यवस्था हो । राष्ट्रिय जीवनमा एउटा यस्तो मान्छे छ, जुन मान्छे सरकारमा हुँदाखेरि सरकारका कामकाज पनि अगाडि बढ्छन् र त्यो न्यायपूर्ण पनि हुन्छ । अर्थात्, उसले धेरै चिजहरुको डेलिभरी दिन सक्छ, तर त्यो मान्छे बाहिर छ र ६ महिनाभित्र त्यो मान्छे सांसद बन्न सक्ने वातावरण छ भने त्योबेला ६ महिनाका निम्ति पनि मन्त्री बनाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । ६ महिनाभित्र सांसद बन्ने वातावरण छैन भने मन्त्री बनाउने पनि होइन ।

दोस्रो कुरो, त्यो अत्यावश्यकतालाई पुष्टि गर्न सकिँदैन भने वास्तवमा मन्त्री बनाउने होइन । सिद्धान्तको कुरा भन्नुहुन्छ भने यसका पछाडि संविधानमा यसको व्यवस्था गरिरहँदा अत्यावश्यक बेलाको निम्ति राखिएको हो । राज्यलाई कहिलेकाहिँ विभिन्न मानिसहरु चाहिन्छन् र ती अत्यावश्यक बन्छन् । तर, ती मान्छे कतैबाट निर्वाचित भएर आएका हुँदैनन् भने ती मान्छेलाई राखेर अगाडि लानुपर्छ तर ६ महिनाको निम्ति मात्रै  । ६ महिनाभन्दा पछाडि ऊ चाहिँ कतै न कतैबाट (संसदमा) आउने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर संविधानमा राखिएको व्यवस्था हो यो ।

अब हमालले मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि यो विवाद निरुपण भयो वा सल्टियो भन्न सकिन्छ ?

अहिले उहाँले राजीनामा गर्नुभयो । तर, त्यो जुन निर्णय गरिएको थियो, त्यसको परिणाम सिद्धिए पनि कारणचाहिँ सिद्धियो कि सिद्धिएन ? अहिलेको प्रश्न यो हो जस्तो लाग्छ । जुन कारणबाट आउनुभो, त्यो कारण सिद्धिएको छैन भने कारण त सिद्धिनुपर्छ । एउटा गम्भीर आरोप अदालतमाथि लाग्यो । प्रधानन्यायधीशमाथि मात्रै होइन कि अदालतमाथि लागेको आरोप हो यो । प्रधानन्यायाधीशले के गर्नुभो, कोसँग गर्नुभो, कसरी गर्नुभो, कोको हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु कसरी सहमत हुनुभो, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, यो अहिले आरोप अगादतमाथि लागेको छ र लाग्छ अदालतमाथि ।

अदालतमाथि नै आरोप किन लाग्छ ?

अदालतमाथि किन आरोप लाग्छ भन्दा यसलाई अस्तिको पछिल्लो फैसलासँग गाँसेर हेरिएको छ । यो सरकार परमादेशबाट बनेको सरकार त हो । मलाई परामादेश जारी हुन्छ भन्ने पटक्कै लागेको थिएन । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्छ कि जस्तो लागेको थियो । मैले नै बहस गरेको हुँ । एउटा बहस गर्ने मान्छे म हुँ । संविधान, कानुन, त्यहाँभित्र उठेका तर्क सबै हेर्दाखेरि संसदचाहिँ ब्युँझन सक्छ कि क्या हो भन्ने मलाई बहस गर्दा लागेको थियो ।

तर, मेरो बुझाइ के थियो भने त्यो भन्दा कडा परमादेशचाहिँ कुनै हालतमा पनि जारी हुँदैन । यसरी परमादेश जारी गरेर सरकार बनाउने प्रक्रियामा अदालत जान्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि थिएन र संविधानको स्किम पनि त्यो होइन । शक्तिको विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्तले त्यतातिर जाने अनुमति नै दिँदैनथ्यो । तर, आदेश त भयो । आदेशको परिणामतः सरकार जाने थियो गयो, त्यो त ठूलो कुरै भएन । अदालतबाट आदेश भएपछि नेकपा एमालेले नमान्ने कुरा पनि थिएन र हामीले मान्छौं भनेका पनि थियौं । पहिलो आदेश पनि मानेका थियौं, दोस्रो आदेश पनि नमान्ने कुरा थिएन । तर, त्योखालको परमादेशको आदेश जारी हुन्छ भन्ने विश्वासचाहिँ वास्तवमै थिएन मलाई । आदेश जारी भो ।

त्यो आदेश जारी गरिसकेपछाडि नै सरकारको फर्मेसनचाहिँ यदि अदालतले गर्न सक्छ, अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्छ  भन्ने तहमा पुगिसकेपछि अहिले यी घटनाक्रमहरु विकसित भएका हुन् । त्यसैले अदालत यसमा कति गम्भीर छ  ? अदालत भन्नेवित्तिकै प्रधानन्यायाधीशमात्रै त होइन । त्यहाँ त अहिले पनि २० जना न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ । अदालत भन्नेवित्तिकै उच्च अदालत छन्, जिल्ला अदालतहरु छन् । कोर्टहरुको एउटा टायर छ । अदालत भनेको एउटा ठूलो संस्था हो । त्यो संस्था के सोच्छ ? त्यो संस्थाका न्यायाधीशहरु के सोच्नुहुन्छ ?

मैले अलि अगाडि पनि एउटा अन्तरवार्तामा भनेको थिएँ, अब स्थिति गम्भीर बन्दै गयो । अब यी सबै विषयमा सामुहिकरुपमा बसेर फूलकोर्टले केही सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? मैले यो कुरा भनेको थिएँ । मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने न्यायाधीशहरुले ‘यो त फलानाले मात्रै गरेको हो’ भनेर यसलाई लिनुहुन्छ, अथवा उहाँहरुले अर्कै ढंगले लिनुहुन्छ ?

अस्ति सर्वोच्च अदालतबाटै विज्ञप्ति आइसकेको छ नि ?

हो, उसले प्रतिवाद गर्यो । अदालतको कुनै कर्मचारीबाट आयो, त्यो फुलकोर्ट बसेर आएको त होइन होला । अदालतको फुलकोर्ट बसेर यसबारेमा स्पष्ट पर्नुपर्छ । किनभने, अदालतलाई आयो नि यो चिज त ।  अदालतले बार्गेनिङ गर्यो, न्यायालयले नै कार्यपालिकामा मान्छे पठाउन लाग्यो भन्ने कुरा आयो ।

हमाललाई मन्त्री बनाउँदा यो आशंकामाथि बल पुगेको थियो । फेरि काँग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाएको भन्दाभन्दै पनि उनले फ्याट्टै राजीनामा दिएपछि झन् अदालतप्रति आशंका बढेको हो ?

यसले झन् शंका बढायो पनि र यो त परिणाम मात्रै हो । अहिले बाहिर आएको कुरा त के हो भन्दा हमालजीको विषय त परिणाम मात्रै हो । कारणको निवारण भएको छ भने त अब केही पनि गर्नुपरेन । तर, कारणको निवारण भएको छैन भने त पहिला कारणको निवारण हुनुपर्यो नि त । अर्थात् उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि सबै कुरा सिद्धियो त ? त्यो कारणमा कोको हुनुहुन्छ ?

मैले तपाईंलाई यो किन भन्दैछु भने त्यो परमादेशको आदेश जारी भयो, ल सिद्धियो । त्योभन्दा पछाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभो, अर्को प्रधानमन्त्री बन्यो । अहिले लगभग तीन महिनामा बल्लबल्ल सरकारले पूर्णता पायो, पूर्णता पाउँदा पनि योखालको विवाद भयो । सरकारलाई पूर्णता पाउनै यति गाह्रो रहेछ । संसद कस्तो रहेछ  भन्ने त उहाँहरुले पनि देख्नुभयो नि त ।

केपी ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि मुलुकलाई भयंकर अधोगति र प्रतिगमनतर्फ लग्यो भन्दा अधोगतितिर नजाने संसद कस्तो रहेछ भन्ने त देखियो । संसदले विधेयक पास गर्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन । संसदको हालत यो छ । यो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदले हो नि त सरकार बनाउने ।

हाम्रो संसद, हाम्रा सांसदहरु, हाम्रा राजनीतिशास्त्रीका विद्वानहरु पनि गजप–गजपका छन् । मलाई बेला–बेला गजप लाग्छ । अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेर सरकार बनाइराखेको छ, राजनीतिशास्त्री चुप लाग्छन् । यो त पार्लियामेन्टले गर्ने काम होइन र ? पार्लियामेन्टले गर्ने त्यो काम जब अदालतले गर्यो भने अनि अदालतले यो ( गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने) काम गर्दाखेरि हामी फेरि बेठीक भनिरहेका छौं । तर, सरकार बनाउन मिल्छ भने सरकारको मन्त्री बनाउन किन मिल्दैन भन्ने तर्क पनि त छ नि । जब अदालतले प्रधानमन्त्री फेर्न सक्छ, अनि मन्त्री बनाउन सक्दैन ? यो तर्क पनि हुन्छ होला नि त तर्ककै निम्ति त ।

हामी अघिल्लो गल्तीलाई गल्ती भनिरहेका छौं कि छैनौं ? परमादेशको आदेश जारी गर्ने कुरालाई गल्ती भनिरहेका छौं कि छैनौं ? यदि सही भनिरहेका छौं भने यो पनि त सही नै होला । यसमा किन रुवाइ गनुपर्यो ? यसमा किन रुञ्चे स्वरले बोल्नुपर्यो ? जुन देशको प्रधानमन्त्री अदालतले बनाउन सक्छ, जुन देशको सरकार अदालतले बदल्न सक्छ, एउटा मन्त्री बदल्न सक्दैन ? सक्छ । कि यो तर्क गर्न तयार हुनुपर्यो । होइन भने परमादेशको आदेश जारी गर्ने कुरा गलत थियो, उत्प्रेषणको आदेशमात्रै जारी गर्नुपथ्र्यो अदालतले । प्रधानमन्त्रीजी, तिमीले गरेको निर्णय (संसद विघटन) लाई हामीले बदर गरिदिएका छौं, अब संसदबाट के गर्नुपर्ने हो, तिमी आफू गर भन्नुपथ्र्यो ।

यसलाई सरल भाषामा भन्दा संसद पुनस्र्थापनाचाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने चाहिँ अदालतले संसदलाई नै छाडिदिनुपथ्र्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

संसद पुनस्र्थापनाको स्कोप थियो । त्यो थिएन भन्दिनँ म । किनभने, संविधानमै लेखिएका कुराहरुले अदालत त्यो ठाउँमा जान सक्थ्यो । मैले मार्गप्रशस्त गरें, त्यो हाउसमा म किन जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास हो त्यो । त्यो प्रधानमन्त्रीको विश्वासलाई अदालतले खण्डित गरेर तिमीले विश्वासको मत नलिइकन त कहाँ हुन्छ र भन्न सक्ने ठाउँ थियो । तर, सरकार कसलाई बनाउने भनिसकेपछि त तपाईंले संविधानको स्किम नै चेञ्ज गरिसक्नुभयो नि  अदालतको फैसलाबाट ।

तपाईंले रोचक तर्क गर्नुभयो । जसले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ, उसले गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेकोमा आपत्ति जनाउन मिल्दैन त अब ?

यसले के अर्थ राख्छ ? प्रधानमन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्ने अदालतले मन्त्री बनाउन सक्दैन ? अहिले भएको त त्यही हो । मन्त्री बनाएको हो । हो, यो मन्त्री बनाएको कुरामा चाहिँ हाम्रो सहमति छैन भन्ने हो भने त्यो परमादेशमा चाहिँ उहाँहरुको सहमति केमा हो ?

जब तपाईंले बाउन्ड्री नाघ्नुहुन्छ नि, डेमोक्रेसीभित्र संविधानले बनाइदिएका बाउन्ड्री त नाघ्न पाइँदैन नि त । तपाईंले बाउन्ड्री नाघिसक्नुभयो । तपाईंले लक्ष्मणरेखा क्रस गरिसक्नुभयो । तपाईंले लक्ष्मणरेखा क्रस गरिसके पछाडिका सबै सहउत्पादन हुन् यिनीहरु । यो त्यसैको बाइप्रोडक्ट हो । त्यसैले यो बाईप्रोडक्टमा रोनाधोना गरेर धेरै कुरा निक्लन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तथापि अदालतले आफ्नो सीमा नाघ्यो भन्ने आमरुपमा मानिसहरुलाई परेको छ । र, यो कामपछि सीमा नाघ्दै गएको हो कि भन्ने मलाई पनि परेको छ । आफ्नो सीमा रेखा अदालतले मिच्यो । र, यो देखिनेवाला छ । यो देखिन्छ । पर्खनुपर्छ । अहिले धैर्यतापूर्वक पर्खँदा पनि केही बिग्रँदैन । इतिहास लामो समयसम्म लेखिरहिन्छ । घटनाक्रमहरू भइरहन्छन् ।

२०५२ साल भदौ १२ गते (मनमोहन अधिकारीका पालामा) गरिएको फैसला निकै सतर्कतापूर्वक गरिएको थियो र त त्यो आजसम्म आलोचनाको एउटा विषय बनेको छ । यहाँ त सबै बाटाहरु बन्द गरेर, सबै दुलाहरु बन्द गरेर, सबै प्वालहरु थुनेर २४ घन्टा, २८ घन्टाको बीचमा प्रधानमन्त्री तोक भनेर र फलानो भन्दा अर्कोलाई तोक्न पाउँदैनौ भनेर, त्यसपछाडि विश्वासको म दिँदँनन् कि भनेर तिनलाई विश्वासको मत दिँदाखेरि कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर सबै ढोकाहरु बन्द गरेर गरिएको फैसला हो । यो फैसला गर्न मिल्छ भने अनि अदालतले एउटा मन्त्री बनाइदियो त किन रुनुपर्यो ? अदालतले नाथे एउटा मन्त्री बनाइदिएको त हो नि ! त्यत्रो क्याबिनेट बनाइदिएको अदालतले एउटा मन्त्री बनाउन पाउँदैन ? यो पनि तर्क गर्ने ठाउँ छ ।

यो त तर्कका लागि तर्क भयो....

यो तर्क हो । तर, यो तर्कले नै अहिलेका सबै समस्याहरुको समाधान चाहिँ गर्दैन । मैले अघिदेखि तपाईंलाई भन्दैछु, परिणाम देखियो, कारण निवारण नभएसम्म परिणामहरु फुतुफुतु आइरहन्छन् । यो ठाउँमा अदालत किन पुग्यो होला ? त्यो फैसला त भयो, यो फैलिा गर्नेमा  त अरु श्रीमानहरु संलग्न हुनुहुन्छ । अब यी अरु भिजमा उहाँहरु संलग्न हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न, त्यो उहाँहरुले भन्ने कुरा हो । तर, मान्छेले बाहिर भन्दा तिमीले नै हिजो त्यो फैसला गरेको हुनाले तिमी पनि  संलग्न छौ भनेर त अरुलाई पनि भन्न थाले नि । उहाँहरु संलग्न हुनुहुन्छ, हुनहुन्न, उहाँहरुका के प्रतिक्रिया आउँछन्, उहाँहरुले कसरी यसमा स्टेप लिँदै जानुहुन्छ, त्यसबाट थाहा हुन्छ ।

तर, त्यो फैसला भइसके पछाडि पनि अदालतमा अनेकौं मुद्दाहरु परेका छन् । ती मुद्दाहरुमा उहाँहरु केके आदेश गर्दैहुनुहुन्छ । के फैसला गर्दैहुनुहुन्छ । हिजोको एउटा निश्चित घटनाक्रम वा निश्चित मुद्दालाई मात्रै दिमागमा राखेर वा निश्चित पात्रलाई मात्रै दिमागमा राखेर त उहाँहरु फैसला गर्दै हुनुहुन्न ? त्यसभन्दा पछाडि भएका प्रदेश सरकारका कुरा, प्रदेशका सांसदका कुरा, विभिन्न मुद्दाहरुसँग गाँसिएका कुरा या पार्टी दर्तासँग गाँसिएका कुरा, यिनमा उहाँहरुका भूमिका केके छन् ? आदेशबाट त देखिएको छ नि त । अनि ती आदेशहरु त्यहाँ पटक–पटक भइराख्ने र ती आदेशको गजमा नै यी कामहरु भएका त होइनन् ? उहाँहरुमध्ये कतिलाई थाहा हुनसक्छ, कतिलाई नहुन सक्छ । तर, यी कामहरु भइराखेका छन्, अब हाम्रो पनि एउटा–दुईटा काम त हुनुपरो ! अझ राजदूत, साजदूत के–के कुराहरु पनि आइराखेका छन्, हो हैन उहाँहरु नै जान्नोस् । तर, यी सबै कुराहरु किन भए त भन्दा न्ययाधीशहरुले दिमागमा एक ढंगको सेट बनाउनुभयो । त्यस्तो बन्नुहुन्नथ्यो ।

न्यायाधीश भनेको न्यायाधीश हो । ऊ आफूलाई जतिसुकै आलोचना गर्ने पत्रिकै भए पनि उसको मुद्दा त्यो ठाउँमा आउँदाखेरि उसले न्याय दिन सक्नुपर्छ, किनभने ऊ त न्यायाधीश हो नि त । तर, योबीचमा भएका ८–१० वटा मुद्दाहरुको तपाईंले केस स्टडी गर्नुभयो भने उहाँहरु एकढंगले दिमाग सेट गरेर बस्नुभयो । यो ठाउँमा मैले यसलाई ठोक्नैपर्छ, यो आदेश मैले यसलाई दिनुहुँदैन । यो आदेश दियो भने यसलाई सजिलो हुन्छ भनेर कुनै एउटा पात्रलाई ठ्याक्कै अगाडि राखेर आदेश गरिएको हो कि भन्ने कुरा कतै न कतै पर्न गएको छ ।

यहाँले गजेन्द्र हमालको प्रकरणमा मात्र होइन कि यसअघिका ८–१० वटा आदेश वा फैसलाहरु अगाडि राखेर ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ तरिकाले यसलाई हेरिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

एउटा कुरा भन्नोस् न । त्यत्रो विवाद हुँदाहुँदै किन हमाललाई अगाडि ल्याइयो ? मैले नबुझेको कुरो के हो भने उहाँलाई त ल्याउनुभन्दा अगाडि नै विवाद थियो नि त । उहाँलाई ल्याउनुभन्दा अगाडि नै मार्केटमा विवाद आइसकेको थियो । विवाद आइसकेपछि त तपाईंलाई ल्याउँदा अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ भनेर हमालजीलाई नै हामी पछाडि हट्नुपर्छ र तपाईं पनि पछाडि हट्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हमालजीलाई किन नभनिएको ? अनि त्यत्रो मिडिया, राजनीतिक पार्टीले उठाउँदा उठाउँदै, सामाजिक सञ्जालमा ती चिजहरु आउँदा आउँदै किन यो चिजलाई जबरजस्ती ल्याउने काम गरियो ? र, ४० घण्टा पनि नपुगिकन उहाँले राजीनामा किन गर्नुभयो ? एक ढंगले भन्ने हो भने त हेपेरै लिएर आएको हो नि त यो । लोकतन्त्रमा हेपाइ त चल्दैन नि त ।

उहाँ सांसद नै भएको भएदेखि निश्चितरुपमा यी कुराहरु उठ्दैनथे होला । सांसद छैन, ६ महिना पछाडि सांसद हुन्छ–हुँदैन पत्तो छैन । एकजना मान्छेको बारेमा विवाद उठेको छ र त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशसँग जोडेर आएको छ । यो कुराले त हामीले संविधानमा भनेको शक्ति पृथक्कीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कहाँ गयो ? यो कुरामा हामीले अलि अगाडिदेखि ध्यान दिइराखेका छैनौं है ।

जुनबेला अदालतले परमादेशको आदेश जारी गर्यो, मैले पटक–पटक भनेको छु, त्यतिखेर हामीले चेक एण्ड ब्यालेन्स के हेर्यौं ? शक्ति पृथकीकरण के हेर्यौं ? शक्तिको विभाजन र सन्तुलनलाई संविधानमा किन लेखेको ? सरकार गठन गर्ने काम त नितान्त सांसदहरुको काम हो र त्यो जनताको प्रतिनिधिले मात्रै गर्ने काम हो । अदालतको आदेशबाट कुनै सरकार बाहिरिने वा कुनै सरकार भित्रिने हुनै सक्दैन । हुनै हुँदैन त्यो । त्यो काम गरियो ।

हामीले त्यतिखेर गठबन्धन, महागठबन्धनका नाममा त्यसलाई बडो स्वागत गर्ने भयौं । स्वागत गर्नुभो उहाँहरुले । अनि त्यत्रो चिजलाई उहााहरु स्वागत गर्न तयार हुने, यो थाम्न किन नसकेको फेरि ? थाम्न नसकिने भए दुई दिन अगाडि नगरेको भए हुन्थ्यो । थाम्नै नसकिने रहेछ भने दुई दिन पछाडि गएर फेरि उहाँहरुले सोच्न किन नसकेको ? यो सरकारका प्रधानमन्त्रीजी दुई दिन पछाडि के आउँछ भन्ने कुरा पनि सोच्न सक्नुहुन्न ? अहिले त त्यही देखियो त । ४० घण्टापछाडि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोच्न नसकिकन मन्त्री बनाउने हो ? त्यत्रो प्रश्न उठेको छ, त्यत्रो विवाद भएको छ, यदि यसो हो भने हामी मान्दैनौं भनेर बार एसोसिएसनले बोलिराखेको छ । नागरिक समाजका मान्छेहरुले बोलिराखेका छन् । अनि यो हेपाइ किन ?

संविधान बनाउँदा सोचेर नै लेखिएको छ । त्यसलाई ठीक ढंगले व्यवहारमा उतार्ने काम तत् तत् सरकारको, तत् तत् नेतृत्वको हो । त्यसलाई ठीक ढंगले व्यवहारमा उतार्न सकियो भने संवैधानिक व्यवस्थामाथि न्याय हुन्छ र संविधान ठीक ढंगले कार्यान्वयन भएर जान्छ । त्यसलाई तलमाथि गरियो र हामीले गरेपछि किन हुँदैन भनियो भने त्यो सही हुँदैन । हामीले गरेको भन्दैमा सबै कुरा सही किन हुँदैन भने संविधान र कानुनले पनि त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ र चिन्नुपर्छ । त्यसैले हामी यसको कारणतर्फ घोत्लिएनौं भने परिणाम त के भो र ? हमालजी ४० घण्टा बस्नुभो जानुभो, भोलि अर्को आउनुहोला, जानु होला । यस्ता परिणामहरु आइरहन्छन् ।

यहाँले परिणाममा हैन, कारणमै समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो । तपाईंले  यसका कारणहरु खोजौं भन्नुभएको हो कि तपाईंसँग कारण के हो भन्ने जवाफ पनि छ ?

हैन, कारण के हो भन्ने कुरा सम्बन्धितहरुले पत्ता लगाउनुपर्यो र कारणको निवारण गर्नुपर्यो । कारणको निवारण भइसकेपछि यस्ता घटनाहरु पटक–पटक हुँदैनन् । कारणको निवारण के हो, मलाई थाहा छैन । तर, कारणको निवारण गर्नुभएन भने त आज यो रुपमा आएको चिज भोलि अर्को रुपमा आउँछ नि त ।

ठीक छ, समस्याको कारण के हो, त्यो खोजौंला । मिडियाले पनि कारणहरु खोज्ने प्रयास गर्ला । तर, हमालले मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि अब यो गल्ती सच्चियो भन्ने मानेर यो प्रकरणलाई च्याप्टर क्लोज गर्ने कि ? अथवा, अब प्रधानन्यायायाधीशको राजीनामा नै माग्नुपर्ने हो कि ? वा संसदले महाअभियोग नै पो लगाउनुपर्ने हो कि ? नभए, हमाललाई राजीनामा दिएपछि यसलाई यहीँ अन्त्य भयो भनेर मान्दा हुँदैन ?

यसको कारण अन्त्य भयो भन्ने हो भने यसलाई अन्त्य भयो भनेर माने पनि भयो । कारणचाहिँ जीवित छ भनेदेखि तपाईंले अन्त्य भएको मानेर त्यो अन्त्य हुने होइन, भोलि अर्को रुपमा आउँछ । त्यसैले यो के कारणले भयो भन्ने तपाईंले कारणमा प्रवेश गरेर जबसम्म निर्क्योल गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म यो फेरि आउँछ । निर्क्योल यही हो भन्ने हो ठीक छ । तर, कारण चाहिँ समाधान भएन भने भित्र, भुँसको आगोजस्तो बनेर बसिराख्ने भो नि त ।

बाहिरीरुपमा हेर्दा हमालले राजीनामा दिए, सिद्धियो । तर, भित्री कारणहरु सिद्धिए त ? त्यो मनस्थिति सिद्धियो ? त्योखालका कुराहरु हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चित भएको हो ? त्यसैले यसमा राज्य प्रणाली चलाउने मान्छेले ध्यान दिनुपर्यो ।

अहिले त ज्यात्तर के देखियो भने हामीले उठायौं, यो एमालेले उठाएको भन्ने भयो । ल ठीक छ, यसलाई एमालेकै टाउकामा हाल्दिए पनि भो, बिसाइदिए पनि भो, हामीले जे जे गर्छौं, आफ्ना कुराहरु भनौंला । तर, आमरुपमा अहिले प्रश्न उठ्दा उठ्दै हमाललाई मन्त्रीमा राखिसकेपछाडि परमादेशको आदेश किन जारी भएको रहेछ भन्ने कुराचाहिँ गयोे कि गएन ? त्यो त गयो नि त । यसलाई चाहिँ तपाईं के गरी मेट्नुहुन्छ ? राजीनामाले त्यो ‘इरेज’ भयो ? परमादेश किन भएको रहेछ भन्ने मान्छेको दिमागमा अहिले जुन चिज चढ्यो, त्यो चिजचाहिँ हट्यो त ? प्रश्न यो हो क्या !

त्यसैले यो बीचमा विभिन्न न्यायाधीशहरुले गर्नुभएका ८–१० वटा केसहरुलाई तपाईंले एक–एक विश्लेषण गर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ कि यो परिणाम यो ठाउँमा आइपुग्नुमा ती पनि कारणका रुपमा बसेका छन् । यो मुद्दा गएको छ, यसमा गोदेको छ । ऊ मुद्दा गएको छ, उसमा पनि गोदेको छ । यसमा अन्तरिम आदेश हुन्छ होला भन्यो, फाल्या छ, उसमा हुँदैन होला भन्यो, भएको छ । देखिने–देखिने केसहरु छन् । नेकपा एसको दर्ता प्रक्रियामा जाँदा ए बाबा, हस्ताक्षरै नभएका मान्छेहरुको सनाखत गरिएको छ, सनाखत भनेको के हो अदालतलाई थाहा छैन ?

यी सबै चिजहरु हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अलिकति अदालत र श्रीमानहरूले हिजो बनाएको दृष्टिकोणबाट उहाँहरु पनि पछाडि हट्न सक्नुभएन । यो फलानाको मुद्दा हैन ? यसमा यसो गर्दिने.... । यो मनिस्थितिले जब काम हुन्छ भने त्यो न्यायालय न्यायालयका रुपमा रहँदैन । आदेशहरुमा यस्तो देखिन्छ । अब यो कुराको उपचार त फेरि हामीले न्यायालयबाट, प्रक्रियाबाटै जानुपर्छ । इन्टरभ्युबाट त यो कुराको समाधान हुँदैन ।

अब तपाईंसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिगत प्रश्नतिर जाऔं । महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिइसकेपछि अहिले फुर्सदमा हुनुहुन्छ ?

अहिले त म यसो अलिअलि किताबहरु पढ्दैछु । अलि अगाडि बिरामी भइयो । हामी दुईजनालाई कोभिड भयो, अलिअलि स्वास्थोपचार पनि गर्दैछु । पार्टीका कामहरु पनि गरिरहेको छु ।

तपाईं नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य हुनुभयो, अबचाहिँ ?

पोलिटब्युरो राष्ट्रिय महाधिवशेनसम्म त रहिरहन्छ, त्यसपछि पार्टीले पार्टीले पोलिटब्यूरो राख्दैन । महाधिवेशन पछाडि जे संरचना सोचिएको छ, त्यही रहन्छ ।

महाधिवेशनमा तपाईंले व्यक्तिगतरुपमा के सोच्नुभएको छ, पदाधिकारीमा चुनाव लड्ने कि नलड्ने ?

हैन, महाधिवेशन भर्खर लाग्दैछ । केन्द्रीय कमिटीको गठन होला । केन्द्रीय सदस्यमा भाग लिइएला । पदाधिकारीमा मैले त्यस्तो कुनै दृष्टिकोण बनाएको छैन । महाधिवेशनलाई सक्रियतापूर्वक सम्पन्न गर्ने । नीति विचारहरु विधान महाधिवेशनबाट पारित भएका छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने । एकपटक कम्तिमा राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय हुने विचारमा चाहिँ छु । अब, जस्तो स्पेस पाइन्छ पार्टीमा... ।

तपाईंले महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा गर्दैगर्दा तपाईं गृहजिल्ला झापाबाट संसदीय चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि मान्छेहरुले चर्चा गरेका थिए । आगामी चुनावमा उमेदवार बन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ?

यो सबै पार्टीको जिम्मा । पार्टीले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । चुनाव लड् भन्यो भने लड्ने हो । चुनाव नलड् भन्यो भने आफ्नो निर्वाचन विभागको जुन भूमिका छ, यही भूमिका निर्वाह गर्ने हो । पहिलेदेखि मैले गरेको पनि यही हो । त्यसैले यो कुरा पार्टी र कार्यकर्तामै भर पर्छ । मेरो एकदम यही नै हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन ।

विदेशतिर यस्तो पनि प्रचलन छ कि कानुनमन्त्री भइसकेका वा महान्यायाधिवक्ता भइसकेका मानिसहरु पनि वकालती पेसामा फर्कन्छन् । तपाईंले सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने बताइरहँदा कानुन व्यवसायमा फर्कने सोचाइमा हुनुहुन्न ?

मैले ०६९ सालमा अब पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भन्ने महसुस गरें, मेरो पुरानो ल फर्मको साथीलाई भनें, जेठ १४ गते संविधानसभा सकिँदैछ, १५ गतेबाट पेशीमा मेरो नाम राख्नोस् है । ती साथीले संविधान बन्दैन कि क्या हो भनेर सोधे । मैले लक्षण राम्रो छैन, त्यसैले कुन कुन मुद्दाहरु छन्, मेरो पेशी राख्नु भनें । त्यसबेला मैले वकालत गर्न छाडेको चार वर्ष भएको थियो । साच्चै नै जेठ १५ गते म अदालत गएँ । खिलराज रेग्मीको इजलासमा मुद्दा थियो, मेरो मुद्दाको पालो आएन, म फर्केर आएँ ।

अहिले तुरुन्तै म वकालतमा फर्किइहाल्ने मुडमा छैन । अब परिस्थिति कसरी विकसित भएर जान्छ, त्यसमा भर पर्छ । अदालतमा गएर म बहसै गर्दिनँ भन्दिनँ । किनभने, नेपालमा पोलिटिक्सबाट रिटायर्ड भएर, मन्त्री भएर छोडेका मान्छेहरुले पनि लामो समयसम्म वकालत गरेको मैले देख्या छु । यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पन्त, बासुदेव ढुंगाना, सोमप्रसाद ज्ञवाली सबै एकपटक मन्त्री भएकै मान्छेहरु हुन् । म आफूलाई पनि वकालतप्रति त्यस्तो वैरभाव छैन । त्यो एउटा राम्रो व्यवसाय हो । तर, म यसमा अहिले नै फर्कने सोचाइमा चाहिँ छैन । तर, अहिले नै चाहिँ मैले वातावरण त्यति राम्रो देखेको छैन ।

व्यवसाय गर्दाखेरि पैसा कमाइएला तर त्यसमा सन्तुष्टि लिने कुराहरु चाहिँ अदालतभित्र पनि मैले देखिराखेको छैन । त्यसैले अहिले मैले त्यो बाटोमा सोचिरहेको छैन । तर, म पछिसम्म सोच्दिनँ चाहिँ भन्दिनँ । यतापट्टि (राजनीति) को प्रक्रिया कसरी अगाडि जान्छ, त्यसलाई पनि हेरिरहेको छु । अर्कोतिर अदालतमा जे स्थिति छ, त्यो पनि अलिकति सप्रिए हुन्थ्यो, मान्छेमा विश्वास आर्जन भइदिए हुन्थ्यो । विश्वास एकदमै घट्दै गएर अब त माइनसतिर जान थाल्यो कि भन्ने चिन्ता हुन थाल्यो । यसमा सुधार भइदिए हुन्थ्यो ।

तपाईं कानुनमन्त्री र त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता हुँदा मिडियासँग केही गुनासाहरु छन् ?

त्यस्तो छैन । रुकुम पश्चिमको एउटा केस (दलित युवाको सामुहिक हत्या प्रकरण) मा चाहिँ साथीहरुले मलाई अलिकति न्याय गर्नुभएन कि भन्ने परेको छ । मैले संसदमा गएर बोलेको कुरालाई जस्ताको त्यस्तै राखिदिएको भए हुन्थ्यो ।

म महान्यायाधिवक्ता भएका बेला मैले समयमै सबै न्यायाधिवक्ताहरुलाई अलर्ट गरेर, तल पनि प्रहरीहरूसँग अलर्ट गरेर, माथि पनि एउटा मेकानिज्म बनाएर त्यो केसलाई सिरियसली लिएर अगाडि गएको थिएँ । केसको कार्यविधिमा पनि कुनै गल्ती भएको थिएन । अहिले धेरै मान्छेहरु कारागारभित्र छन् । तर त्यही कुरालाई पार्लियामेन्टको समितिमा बोल्दा मिडियाले त्यसको समग्र चिज बाहिर ल्याइदिएको भए विवादको विषय बन्ने थिएन । एक लाइन, ट्याक्क टिपेर हाल्दिएर बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ सन्देश गयो । यद्यपि त्यसलाई मैले धेरै पटकको पत्रकार सम्मेलनमा पनि क्लियर पार्न खोजें । सम्बन्धित पत्रकार साथीलाई पनि मैले भनें, ए बाबा मैले भनेको सबैकुरा बजाइदिनु न सिद्धिगो नि । त्यसको एउटा अंश टिपेर राखिदिने कुराचाहिँ बेठीक भो ।

मलाई लाग्छ, त्यहाँ दलित युवाहरुमाथि ठूलो अन्याय भएको थियो । त्यो नसशंस हत्या थियो । त्यो पनि एउटा कम्युनिटीमाथि भएको हत्या थियो । जातीय विभेद र छुवाछुतसँग गाँसिएको थियो । मान्छेलाई छेकेर, थुनेर खोलामा हालेर हत्या गरिएको छ । त्यो केसमा महान्ययाधिवक्ताको हैसियतले भित्र गरेको कामबाट हामी सन्तुष्ट छौं, मिडियाले अलिकति चाहिँ त्यो विषयमा विचार गरेन ।

अहिले महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएर घरमै बस्दा पनि तपाईंलाई मिडियाले छाडेका छैनन् । जस्तो– करोडौंको ठगी प्रकरणमा सिभिल सहकारीका सञ्चालक ईच्छाराज तामाङ पक्राउ परेका छन्, तपाईं उनको कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो भन्ने समाचार आइरहेका छन्....

तामाङजीको संस्थामा म विगतमा वकिल थिएँ । करि ५÷७ वर्ष म उहाँको कन्सल्ट्यान्ट लयर पनि थिएँ । उहाँका मुद्दा मामिला सबै हेथ्र्यौँ हामी । यहीबीचमा उहाँले सिभिल बैंक स्थापना गर्नुभयो । त्यो बैंकका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु राति १२–१ बजेसम्म काम गरेर त्यो हामीले दर्ता गर्यौं । उहाँको संस्थाको कन्सल्ट्यान्ट म थिएँ । र, करिब आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ तिरको बीचतिर गएर राज्यका अन्य जिम्मेवारीहरुमा पनि हुने भइसकेपछि मैले त्यो मात्रै होइन, अरु सबै कन्सल्ट्यान्सीहरु मैले छाडेको हो । त्यसयता म उहाँको कानुनी सल्लाहकार थिइनँ र छैन । अहिले उहाँमाथि प्रहरीले अनुन्धान गरिरहेको छ, गल्ती गरेको भए सजायँको भागिदार त बन्नैपर्छ नि ।

तर, यसमा तपाईंलाई जोडेर केही मिडियामा समाचार त आए नि ?

अस्ति एउटा दुईटा मिडियाले मलाई सोध्नुभो ।  मैले उहाँहरुलाई बताए । महान्ययाधिवक्ता हुँदा पनि महिनाको ६ लाख रुपैयाँ खानुहुँदोरहेछ नि भन्नुभो । त्यसभन्दा पछाडि अरु पनि कतिपय मिडियाले यो कुरा लेखे भन्ने आयो । यसबाट मलाई अलिकति दुःख के लाग्यो भने म जत्तिको मान्छेलाई सोधेर लेखेको भए हुन्थ्यो नि त ।

प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा, नेपालको संविधान, कानुन बनाउने र लेख्ने कुरामा त लागेकै मान्छे हुँ नि म पनि । यो त म दाबीका साथ भन्छु । मैले कुनै गल्ती गरेको थिएन, तर किन यसरी एउटा गुप्त ठाउँमा, अँध्यारो ठाउँमा बसेर बनाएका योजनाहरु मिडियाबाट आउँछन् म बुझ्दिनँ ।

मेरो एउटै कुरा के हो भने मैले महान्यायाधिवक्ता हुँदाखेरि यो संस्थाको सल्लाहकारको रुपमा रहने भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । महिनाको ५ लाख रुपैयाँ दिने भन्ने त त्यो वाहियात कुरा हो । म तपाईंको मिडियामा पनि भन्न चाहन्छु– यदि म महान्यायाधिवक्ता हुँदाखेर उहाँ (ईच्छाराज तामाङ) सँग कन्सल्ट्यान्टका रुपमा पैसा लिएको कुरा काहिँ प्रमाणित भएछ भने मेरो श्रीसम्पत्ति राज्यका नाममा दिन्छु । मैले यहाँभन्दा बढी के भन्ने ?