संसदको पूर्ण बैठक जत्तिकै अधिकार हुने भएकाले संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ भन्ने गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदीय समितिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । संसदीय समितिले संसद्का गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने गर्दछन् । तर, कर्णालीका संसदीय समितिहरु भने निष्क्रिय बन्दै गएका छन् ।

प्रदेशसभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । ती संसदीय समितिहरुका आ–आफ्नै कार्यक्षेत्र छन् र, त्यो अनुसार सरकारलाई निर्देशित गर्ने, कारबाही गर्ने, गलत बाटोमा गएको छ भने सही मार्गमा अघि बढ्न निगरानी राख्ने उनीहरुको दायित्व हो । तर, राजनीतिक किचलोका कारण यी समिति कामविहीन जस्तै बनेका छन् । एकातिर समितिका सभापतिहरू नै संसदीय गतिविधिमा चासो दिँदैनन् भने अर्कोतिर बोलाएको बैठकमा अन्य सदस्यहरु सहभागी नै हुँदैनन् । जसले गर्दा, कर्णालीमा संसदीय प्रणाली कमजोर बनेको छ ।

उसो त, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि संसदीय गतिविधि हुन सकेनन् । प्रदेशसभामा पठाइएका विधेयकहरु समेत पास हुन सकेनन् । त्यसको मुल कारण थियो, सरकारको तदारुकता नदेखिनु र प्रतिपक्षको आक्रोशपूर्ण शैली । त्यही अवस्था अहिले पनि छ । जसले गर्दा संसदीय समितिहरु चलायमान हुन सकिरहेका छैनन् । अझ, नेकपा विभाजनको ‘साइड इफेक्ट’ संसदीय समितिमा पनि परेको छ ।

चारवटा संसदीय समितिमध्ये सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु देवी ओली र पदमबहादुर रोकाया छन् । उनीहरु यसअघि एमालेमै रहँदा सभापति बनेका थिए । तर, बीचमा एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादी रोजे । त्यसपछि सभापतिले बोलाएको बैठकमा सदस्य रहेका एमाले सांसदहरु सहभागी हुन छाडेका छन् ।

समितिको सचिवालयमा रहेका एकजना कर्मचारी भन्छन्, ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद सभापति बनेका समितिका बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरु सहभागी नहुने गरेको पाइयो । यसरी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सभापतिले बोलाएको बैठकमै सहभागी नहुनु दुःखद् हो ।’

राजनीतिक विचार र दल फरक होला तर, संसदीय समितिमै राजनीतिक विचलन देखिनु संसदीय व्यवस्थामाथिकै उपहास भएको उनको भनाइ छ । सामाजिक समितिले चालु आर्थिक वर्षको यो बीचमा एउटा बैठक राखेको थियो । जसमा एमालेबाट सदस्य बनेकाहरू आएनन् । कोरम नपुगेपछि बैठक नै बसेन ।

सामाजिक विकास समितिको सदस्यमा एमालेबाट सुशील कुमार थापा, पद्मा खड्का, कौशिलावती खत्री लगायत सांसद छन् । ‘उहाँहरुलाई खबर गरेकै हो । तर, आउनु भएन,’ समितिका सभापति देवी ओलीले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘साउन महिनामा पश्चिम सुर्खेतका बाढीपीडितहरुको अवस्था बुझ्न हामी गएका थियौं, त्यहाँको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर साउन १४ गते बैठक बोलायौं । तर, उहाँहरु आउनु भएन । त्यसपछि हामीले बैठक स्थगित गर्नुपर्ने भयो । यो अबस्था आउनु दुःखद् हो ।’

नागरिकहरुको समस्यालाई लिएर सरकारलाई निर्देशन गरौं, समस्या हल गर्नतर्फ ध्यान दिउँ भन्दा नागरिकको सवालसँगै जोडिएका विषयवस्तुप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । अब दसैँपछि संसदीय गतिविधिमा सरिक हुने उनले जानकारी दिइन् ।

सामाजिक विकास समिति मात्र होइन, अन्य समिति पनि कामविहीन बनेका छन् । अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा न बैठक नै राखे, न त नीति निर्माणतर्फ नै ध्यान दिए । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा एमालेका दानसिंह परियार सभापति छन् । उनी राजनीतिक झै–झगडाका कारण संसदीय गतिविधिमा खासै ध्यान दिन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

उसो त, गत वर्ष प्रदेशसभा पठाएका विधेयकहरु समेत पारित हुन सकेनन् । त्यसतर्फ संसदीय समितिहरुले चासो नै देखाएनन् ।

विधायन समितिको काम भनेको सबै मन्त्रालयहरुले ऐनअनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । यसतर्फ उक्त समितिले कुनै ध्यान नदिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

‘सबैभन्दा पहिलो कुरा त संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु हो तर, सांसदहरु नै व्यवस्थामाथि धावा बोलिरहेका हुन्छन्,’ एक सांसदले भने, ‘यो गतिले के काम होला ?’

समितिहरुले कानुन बनाउने मात्र नभएर त्यो कत्तिको कार्यान्वयन भयो भनेर पनि निगरानी राख्नुपर्ने हो । तर यसतर्फ समितिहरुले खासै ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ ।

संसदीय समितिको सचिवालयमा रहेका एकजना कर्मचारीले भने, ‘एक त समितिमा रहेका माननीयज्यूहरुले नै संसदीय व्यवस्थाप्रति चासो दिएको देखिँदैन । अनि, कसरी हुन्छ प्रभावकारी काम ?’

संसदीय समितिले त आवश्यक परेको खण्डमा बैठक बोलाउने नीति, नियम बनाउने जस्ता काम गर्नुपर्नेमा समितिका सदस्यहरु नै आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति उदासिन रहने गरेको उनले बताए । ‘समितिहरु त नाममात्रैको भए, काम केही देखिँदैन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा समितिहरुका कुनै बैठक बसेको देखिँदैन ।’