चाडपर्वको मुखमा घरपरिवार छाडेर विदेशिने रहर कसैलाई हुँदैन । तर पनि एक हातले आँसु पुछ्दै र अर्को हातमा पासपोर्ट समातेर मातृभूमि छोड्न हामी बाध्य छौँ । रोजगारीका लागि लागि विदेशिनेको पीडा सहिनसक्नु छ । परिवारको अनुहारमा खुसी ल्याउने सपना बुनेर हाम्रा कतिपय साथी अर्कैको देशमा मृत्युवरण गर्न पनि पुगेका छन् ।  तर हाम्रा परिवारजन यस्ता अनेकौँ पीडा सहन बाध्य छन् । हामी कठिनभन्दा कठिन चुनौती झेल्न बाध्य छौँ ।

विदेशमा पैसाको बोट कहाँ छ र ! त्यहाँ ५० डिग्रीको प्रचण्ड गर्मी सहँदै बेच्ने भनेको श्रम नै हो । तातो घाममा पसिना बगाउँदै र ज्यानको बाजी लगाउँदै श्रम बेच्न बाध्य छौँ । तर पनि विदेश विदेश भन्न बाध्य छौँ हामी ।​ छोराछोरी र वृद्ध बाबुआमालाई हाम्रो साथ चाहिने बेलामा छोड्न बाध्य छौँ । भर्खर बिहे गरेकी मायालु होस् वा दुई जिउकी जीवन सङ्‌गिन तिनलाई हाम्रो आड र भरोसा चाहिने बेलामा टाढिन हामी बाध्य छौँ ।

गरिबीको चपेटामा पिल्सिएपछि यस्ता मुटु खाने कुराले खान कहाँ पुग्छ र ? घर खर्च जुटाउन उस्तै गाह्रो पर्छ । त्यसैले बर्सेनि हामी लाखौँ नेपालीहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छौँ । विदेश जानेमध्ये झण्डै ९५ प्रतिशत नेपाली स्वदेशमा रोजगार नपाएर विदेशिएका हुन्छन् । स्वदेशमा रोजगारी पाए विरानो देशमा, त्यो पनि श्रम बेच्न को जान चाहन्थ्यो र ?

कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, बहराइन, मलेसिया आदि देशबाट करिब ६० प्रतिशत विप्रेषण भित्रिन्छ । तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) कायम गर्न सघाएको छ । तर तिनीहरूको श्रमको सम्मान सरकारले गर्न सकेको छैन ।

आ.व. ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत औपचारिक च्यानलबाट आएको विप्रेषण बैङ्कमा खाता खोली राखेमा १ प्रतिशतसम्म बढी व्याज दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नैपर्ने एउटा काम अझै भएको छैन । त्यो भनेको गैरआवासीय नेपालीले विदेशबाट रकम पठाई विदेशी मुद्रा सटही गर्दा प्रदान गर्न सकिने प्रिमियम (बढी सटही दर) हो ।

बैंकहरुले व्यवसायीहरूलाई वस्तु तथा सेवा निर्यात गरी प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा सटही गर्दा पनि ५ पैसादेखि १० पैसासम्म प्रिमियम दिएका छन् । त्यसले गर्दा निर्यातकर्ताहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी रकम पाउँछन् । यसले केही हदसम्म भए पनि निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ ।

त्यसैगरी बैंकहरूले वस्तु तथा सेवाको आयात गरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नका लागि सटही गर्दा पनि ५ पैसादेखि १० पैसासम्म छुट दिएको सुनिन्छ । जसले गर्दा आयातकर्ताको खरिद गरिने वस्तुको परल मूल्य कम पर्न जान्छ । यसरी आयातकर्ताले पनि केही हदसम्म सहुलियत पाएको देखिन्छ । 

तर श्रमिकले विदेशबाट पठाउने रकममा प्रिमियम दिइँदैन । बैङ्कहरूले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई भने १० पैसादेखि २७ पैसासम्म प्रिमियम दिएको सुनिन्छ । यसरी रकम भित्र्याउनका लागि सेवा प्रदान गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीले भने कमिसन पनि लिन्छन् र सटही गर्दा प्रिमियम पनि लिन्छन् । 

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा जम्मा ९६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण नेपाल भित्रियो । त्योभन्दा अघिल्लो साल ८७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७६ मा गरेको एक अध्ययनले करिब १४ प्रतिशत विप्रेषण भारतबाट आउने देखाएको थियो । उदाहरणका लागि उक्त अङ्कलाई आधार मान्ने हो भने करिब ८६ प्रतिशत विदेशी परिवत्‌र्य विदेशी मुद्रामा विप्रेषण आउने गरेको मान्न सकिन्छ ।

२०७७ असार मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एक अमेरिकी डलर बराबर १२०.३७ रुपैयाँ विनिमय दर तोकेको थियो । जुन २०७७ असार मसान्त २०७८ मा आइपुग्दा ११९.४ रुपैयाँमा झरेको थियो । यसरी हेर्दा गत वर्ष विनिमय दर १२० को वरिपरि रहेको मान्न सकिन्छ । ९६१ अर्ब रुपैयाँको ८६ प्रतिशत ८२६ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । ८२६ अर्ब रूपैयाँलाई १२० ले भाग गर्दा ६ अर्ब ८८ करोड डलर हुन आउँछ । अर्थात् ६ अर्ब ८८ करोड अमेरिकी डलर गत आ.व.मा नेपालमा रेमिट्यान्सको रूपमा भित्रियो ।

बैंकहरुले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई दिइए जति २७ पैसासम्म प्रिमियम नदिइए पनि औसतमा १० पैसा मात्र प्रिमियम दिने हो भने पनि ६८ करोड ८० लाखभन्दा बढी (६ अर्ब ८८ करोड अमेरिकी डलरलाई १० पैसाले गुणन गर्दा आउने) रकम विप्रेषण पठाउने व्यक्तिले प्रिमियमका रूपमा पाउँथे ।

कुल विप्रेषणमध्ये खाडी मुलुक र मलेसियाको योगदान करिब ६० प्रतिशत भएको तथ्यमाथि उल्लेख गरिसकिएको छ । यसरी हेर्दा खाडी मुलुक र मलेसियाबाट रकम पठाउने श्रमिक/व्यक्तिका परिवारले वा आफैले जति रकम पाए त्योभन्दा ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउने थिए । यसबाट करिब विदेशिएका ३० लाख श्रमिकको पसिनाको सम्मान हुनेथियो । तर यस्तो हुन सकेको छैन । 

तसर्थ औपचारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्समा कम्तीमा बैंकहरुले १० पैसा प्रिमियम दिने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । अहिले प्रचलनमा रहेको प्रिमियम र डिस्काउन्टका बारेमा नेपाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी नै छ । तथापि आवश्यक परेमा थप अध्ययन गरी लाखौँ श्रमिकको पसिनालाई सम्मान गर्ने नीति ल्याउनै पर्छ । त्यस्तो नीतिले श्रमको सम्मान गर्ने मात्र होइन, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन पनि थप योगदान दिन्छ । सोधानान्तर स्थिति कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तरलता समस्या समाधान गर्न टेवा पनि दिन्छ । 

(कतारमा व्यवसाय गर्ने शर्मा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सचिव तथा आगामी कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष पदका दाबेदार हुन् ।)