गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को पत्र पठाएको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले संघभित्रको विवाद समाधान नभएसम्मका लागि चुनावी प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै पत्र काटेको थियो । मन्त्रालयको अर्को पत्रले  एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन थप अन्योलमा परेको छ । 

अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म आयोजना हुने भनिएको एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन पछि धकेल्न मन्त्रालयले संघलाई दोस्रो पत्रमार्फत पुनः निर्देशन दिएको हो । संघका महासचिव हेमराज शर्माले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि कसले छान्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले विधान विपरित नयाँ व्याख्या गरेको बताए । 

यति हुँदाहुँदै मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकाले पूर्व अभ्यासअनुसार गर्ने भनी परिपत्र गर्नु अवैधानिक भएको महासचिव डा शर्माले बताए ।  मन्त्रालयले संघको राष्ट्रिय समितिको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १ देखि ३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप गर्न संघलाई निर्देशन जारी गरेको छ । 

संघको विधानअनुरुप तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगर्ने अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमान लगायतका राष्ट्रिय समितिको वैधानिकतामाथि मन्त्रालयले प्रश्न उठाउँदै नयाँ निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । पत्रमा संघको कुनै राष्ट्रिय समितिमा विद्यार्थीहरु सदस्य बनेका छन भने त्यसको पुनरावलोकन गर्नु भनिएको छ ।