नवनियुक्त कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा हमालको आवश्यकता परेकाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिएको बडुले बताएका  छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्भित्र उहाँ (गजेन्द्र हमाल)को आवश्यकता छ । गैरसांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने पनि छैन’ मन्त्री बडुले रातोपाटीसँगको अन्तरवार्तामा भने, ‘हामी संविधानको रक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ । हामी यो संविधानको अक्षरशः पालन हुनुपर्छ भन्छौँ ।’   

काँग्रेस नेता बडू शुक्रबारदेखि कानुन, न्याय तथा तथा संघीय मामिला मन्त्री बनेका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी निकै रस्साकस्सीका बीच मन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट मानिने उनी अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोजाइमा पर्न सफल भए ।

संसदीय समिति र संसद्मा बडूले खेलेको भूमिकाप्रति प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक थिए । पौडेल समूहबाट नाम सिफारिस भएर आए मन्त्री बनाउन आफू सकारात्मक भएको देउवाले उनलाई बताएका थिए ।

पौडेल समूहमा मन्त्री छनोटको विवाद भइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले नै डा. मिनेन्द्र रिजाल र बडुलाई रोजेको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा देउवाले बडुलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् ।

दार्चुलाबाट २०४८ साल र २०५६ मा निर्वाचित भएका बडू २०६२–०६३ को जनआन्दोलनबाट पुनर्स्थापित संसद्मा निर्वाचित बनेका थिए । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिक सांसद हुन् । २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म आवास तथा भौतिक योजना सहायक मन्त्री भएका उनी २०५६ मा शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री भएका थिए । २०६३ मा सर्वदलीय सरकारमा उनी सञ्चारमन्त्री थिए ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको कोटा, संसद्को गतिरोध, संसद्मा रोकिएका विधेयक अनि निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनका विषयमा  केन्द्रित रहेर नवनियुक्त कानुनमन्त्री बडुसँग रातोपाटीकर्मी लोकेन्द्र भट्टले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

सरकार बनेको करिब तीन महिना लामो रस्साकस्सीपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । तपाईंको काँधमा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी छ । कानुन मन्त्रालयमा के चुनौती देख्नुभएको छ ?

सरकारले लामो प्रतीक्षापछि पूर्णता पाएको छ । एउटा पार्टीको सरकार नहुँदा पूर्णता दिने कुरामा केही ढिलो भयो ।  किनभने यो सरकार विशेष परिस्थिति र विशेष उद्देश्यका साथ बनेको हो । विशेष परिस्थितिमा र विशेष उद्देश्यका लागि तत्कालीन सत्ता घटक दल र प्रतिपक्षी एक ठाउँमा आएर सरकार बनेको सबै जगजाहेर छ ।

दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले यो संविधानलाई समाप्त गर्ने गरी संसद्लाई दुई– दुई पटक विघटन गरेपछि मुलुक प्रतिगमनतिर जान्छ भन्ने खतरा थियो । यो खतराबाट बचाउनका लागि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको हो । जसमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने अवस्था बन्यो । यो गठबन्धनको पहिलो उद्देश्य संविधानको रक्षा हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसारको कानुन बनाउने दोस्रो दायित्व हो । न्याय कानुन तथा संघीय मामिला मन्त्रीका हिसाबले त्यो दायित्व मेरो काँधमाथि बढी हुन्छ ।

यो संसद् पूर्ण कार्यकाल जानुपर्छ र संविधान बचाउनुपर्छ भन्ने मेरो अर्जुन दृष्टि छ । किनभने यो संविधान बनेपछि भएको पहिलो निर्वाचन हो । पहिल्यै निर्वाचनलाई पनि पूर्ण कार्यकाल नटिकाउने खतरा थियो । यो कार्यकाल निरन्तरता पाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको संविधानको स्पिरिट पनि यही थियो र हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही थियो । संविधानको रक्षा भएपछि सरकार त्यही उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्छ ।

संविधान जोगाउन सत्ता गठबन्धन बनेको दाबी गर्नुभयो । शक्ति पृथकीकरण खलबलिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भाग लगाउने कुराले संविधान जोगाउला त ?

यसको कुनै वस्तुगत तथ्य र आधार छैन । अनुमानका भरमा यस्ता विषय उठ्नु हुँदैनथ्यो । शक्ति पृथकीकरण वा चेक एण्ड ब्यालेन्सले नै संसदीय व्यवस्था चल्ने हो । यस्ता आधारहीन कुरा उठाउनुहुँदैन । यसमा केही आधार पनि छैन । यसबारे गठबन्धन सरकार र  सर्वोच्च अदालतले यो गलत हो भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।

त्यसो भए प्रधानन्यायाधीशका नातेदार, गैरसांसद गजेन्द्र हमाल किन मन्त्री बने त ? काँग्रेसबाट मन्त्री बन्न कुनै सांसद योग्य थिएनन् ? सांसदलाई मन्त्री नबनाएर हमाललाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने कारण के त ?

गैरसांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने पनि छैन । हामी संविधानको रक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ । हामी यो संविधानको अक्षरशः पालन हुनुपर्छ भन्छौँ । ६ महिनाका लागि गैरसांसद पनि मन्त्री बन्ने  व्यवस्था संविधानले नै गरेको होइन र ?

मन्त्रिपरिषद्भित्र उहाँ (गजेन्द्र हमाल)को आवश्यकता छ । काँग्रेसमा उहाँले ठूलो योगदान गर्नुभएको छ । विद्यार्थी जीवनदेखि नै उहाँको योगदान पार्टीमा छ । त्यसैले उहाँलाई पार्टीले मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हाम्रो (नेपाली काँग्रेस) पार्टी सभापति पनि हो । गजेन्द्र हमालजी संविधानसम्मत बाटोबाट आउनुभएको छ । गैर सांसदलाई मन्त्री त यसअघिको सरकारले पनि बनाएको थियो नि । ओलीजीले पनि त बनाउनुभएको थियो ।

गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने बाटो गलत भयो भनेको होइन, मन्त्रिपरिषद्मा न्यायालयको गन्ध आउने कुरा हाम्रो संविधानको स्पिरिटसँग मिल्छ र ?

यता र उता जोडेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यसरी जोड्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । नेपाली काँग्रेसमा दशकौं राजनीति गरेको मान्छे कसैसँग नाता जोडिँदैमा मन्त्री बन्न पाउँदैन र ? न्यायालयको गन्ध आयो भन्ने कुरा कसरी न्यायोचित हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पार्टीको नेतालाई मन्त्री बनाउने कुरालाई प्रधानन्यायाधीशसँगको नाता जोडेर संविधान विपरीत भयो भन्ने कुरा राम्रो भएन ।

गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरामा मिडिया, नागरिक समाज र कानुनविद्बाट उठेको प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले​ बेवास्ता गरिदिनुभयो । तपाईँले बचाउ गरे पनि यो कुराले न्यायालय र सरकारबीचको साँठगाठ उजागर भएन र ?

यसलाई यो दृष्टिकोणले हेर्नुहुँदैन । यो दृष्टिले व्याख्या गरिरहनु पूर्वाग्रह हुन्छ । आफूलाई आवश्यक परेको मान्छे मन्त्रीमा चयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छ । संविधानको सुविधा उपयोग गरेर उहाँलाई ल्याइएको हो । पार्टीमा योगदान दिएका नेताहरूलाई बेला–बेला पुरस्कृत गर्नुपर्छ, त्यो आवश्यक हुन्छ । त्यहीअनुसार उहाँलाई मन्त्री बनाइएको हो ।  यसमा अन्यथा व्याख्या गरिनुहुँदैन ।

तर, यसबाट सरकार र न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकार र न्यायालयमाथि उठेको गम्भीर प्रश्नको प्रभाव न्यायिक निरूपणमा देखिने छैन भन्नेमा कसरी विश्वास गर्ने ? यसमा कानुनमन्त्रीको रूपमा तपाईंको प्रतिबद्धता के रहन्छ ?

यो विषय धेरै स्पष्ट भइसकेपछि पनि चर्चामा ल्याइरहनु र अविश्वास गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन । संविधानले दिएको व्यवस्थाभित्र यस्तो (गैर सांसद मन्त्री बन्ने) अभ्यास पटक–पटक भएको छ । कसैसँग जोडेर विषय उठाइराख्नु आग्रहपूर्ण हुन्छ । यो आवश्यक छैन । कुनैबेला न्यायालयको नेतृत्व गरेको मान्छेले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्दा पनि हाम्रो न्यायिक निरूपणमा कुनै प्रश्न उठेन भने आज पूर्वाग्रह राखेर कसलाई कसैसँग जोडेर व्याख्या गर्ने कुराले न्यायिक निरूपणमा कुनै प्रश्न उठ्दैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका वर्तमान सरकारको मूल मन्त्र हो । नेपाली काँग्रेसको मूल मन्त्र हो । मैले यही मन्त्रअनुसार काम गर्छु ।

विगतमा तपाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हुनुहुन्थ्यो । लामो रस्साकस्सीपछि उक्त समितिबाट पारित भएर संसद्मा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक सरकारले किन एकाएक फिर्ता लियो ?

त्यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो । अहिले महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा पुगेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा धेरै लामो समय लगाएर सबै सरोकार पक्षसँग अन्तर्क्रिया गरेर हामीले विधेयकहरू पास गरौँ । नागरिकता विधेयक हामीले एउटा निष्कर्ष सहित संसद्मा पुर्यायाैँ । त्यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयकमाथि पनि लामो छलफल भयो । यद्यपि यी दुवै विधेयकमा हाम्रा केही असहमति थिए । सर्वसम्मत बन्न सकेन । असहमति भए सहमतिमा पुर्‍याउने र प्रक्रियागत ढंगले टुङ्ग्याउने ठाउँ संसद् हो । तर, संसद्ले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छैन ।

यो सरकार आएपछि यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्बाट पारित गराउने उद्देश्य थियो । तर, हामी त्यो उद्देश्यमा अगाडि जान सकेनौँ । किनभने प्रतिपक्षी दल निकै गैर जिम्मेवार भयो । उ न संसद्प्रति जिम्मेवार छ, न जनताप्रति जिम्मेवार छ ।

किनभने जनताका विषय संसद्मा उठाएर छलफल गर्ने, जवाफ खोज्ने र समाधान निकाल्ने काम गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रतिपक्षी दल यो संसद्लाई निष्क्रिय बनाउन लागेको छ ।

संसद् चल्न सकेको छैन । लामो समयदेखि केही विधेयक संसदीय समिति त केही विधेयक संसद्मा रोकिएको अवस्था छ । यसलाई कसरी अगाडि लिएर जानुहुन्छ ?

यसका निम्ति संसद् चल्न जरुरी छ । संसद्बाटै विधेयकले कानुनको रूप लिने हो । यस विषयमा प्रतिपक्षी जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको गैरजिम्मेवारीका कारणले संघीय निजामती ऐन फिर्ता लिएर राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाटोमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । राज्य त चल्नुप-यो नि ।

संघीय निजामती ऐन नभएका कारण संघका कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेशका निजामती कर्मचारीको ऐन बन्न प्रदेशको बाटो बन्द भएको छ । प्रदेशमा बन्यो भने स्थानीय तहमा पनि त्यही अनुसार नियमावली बन्छन् । यो बाटो बन्द भएपछि राज्य सञ्चालनका लागि हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको हो, हाम्रो रहरले होइन । हामी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छौँ । यसका लागि प्रमुख जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी नै हो ।

संसद्मा प्रतिपक्षको गतिरोध जारी छ । यसअघिका कानुनमन्त्रीले बारम्बार प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्दा पनि निकास निस्किएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सर्वदलीय वार्तामा बस्ने रुचि देखाएको छैन । संसद्को गतिरोध अन्त्यको उपाय के त अब ?

एउटै उपाय छ वार्ता र समझदारी । त्यसका लागि हामी फेरि प्रयत्न गर्छौँ । अहिले सभामुखजीले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पटक–पटक बोलाइराख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीजी स्वयमले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि आइदिनुभएन । प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि संवाहक पठाउँदा पनि उहाँ (केपी ओली) सकारात्मक देखिनुभएन । तर, पनि प्रतिपक्षसँग हामी निर्णायक संवाद अगाडि बढाउँछौँ ।

संसद् सञ्चालनमा प्रतिपक्ष जिम्मेवार नभएको भन्नुभयो, आगामी दिनमा एमाले जिम्मेवार हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

यो संसद्लाई सुचारु गर्नु आवश्यक छ । केपी ओलीजी प्रतिपक्षमा पुगेको पनि संसद्लाई भंग गर्ने पुरानो मानसिकताले उहाँमा अहिले पनि काम गरेको छ । उहाँले यो संसदै नचाहने हो ? अझै पनि एमाले संसद्कै विरुद्धमा हो कि भन्ने गतिविधि भइरहेको छ । एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । अब संसद् सुचारु हुनुपर्छ । केपी ओलीजीले संसद् सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । एमालेले धेरै कुरा उठाएको छ । त्यसको जवाफ दिने ठाउँ संसद् हो । तर, उसले संसद् चल्न दिएको छैन । संसद् सहज सुचारु गर्ने कुरामा आगामी दिनमा एमाले जिम्मेवार बन्नेछ भन्ने विश्वास छ  ।

अब संसद् र समितिमा रोकिएका विधेयकले कानुनी रूप पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

हाम्रो पूरा प्रयत्न रहन्छ । संसद्मा रोकिएका विधेयक पास हुँदा समितिमा रोकिएका विधेयक संसद्मा लैजान्छौँ । हाम्रो प्रयत्न पनि त्यही हुन्छ ।

यो सरकार पनि बाँकी १५ महिना जान्छ र संसद्ले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

यो गठबन्धनको उद्देश्य नै त्यही हो । हामी त्यसरी नै जान्छौँ ।