संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको सो प्रस्तावमाथि बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेका हुन् । 

मन्त्री कार्कीको प्रस्तावको विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल रहेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सांसदले विधेयक फिर्तामा स्वीकृती जनाएका थिए भने सुवालको फिर्ता लिन नहुने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो । 

नेकपा एमालेको नाराबाजी र अवरोधकाबीच सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक फिर्ता लिएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज २५ गते सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।