सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजी र अवरोधका बीच सो विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिन लागेको हो ।