राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा निर्वाचन नलड्ने तर मनोनयनमा परेर निरन्तर पदमा रहिरहने नेताहरुलाई लगाम लगाउने गरी विधान संशोधनको तयारी भएको छ । पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधनका लागि विधान मस्यौदा समिति बनाएर कामलाई तिव्रता दिइरहेको समितिमा हाल कायम निर्वाचन प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गर्न छलफल सुरु भएको हो ।

पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री निरञ्जन थापाको संयोजकत्वमा रहेको  विधान मस्यौदा समितिले कार्यकर्ता तहसम्म छलफल गरेर विधान मस्यौदाको काम थालेको मस्यौदा समितिका सदस्य रामशरण पाठकले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘हामी नेता कार्यकर्ता समेतको सुझाव समेटेर विधानको मस्यौदा लेखनमा लागिपरेका छौँ’, उनले भने, ‘महाधिवेशनको मिति आउन अझै समय बाँकी रहेकाले त्यतिबेलासम्म तयार गरेर पार्टीको कमिटीमा पेश गर्छौँ ।

विधान समितिका सदस्यका अनुसार यसअघि राप्रपामा अध्यक्ष र ६० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्यमात्रै निर्वाचनबाट चयन गर्ने प्रावधान रहेकोमा अब पदाधिकारीमा पनि चुनाव गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । यस्तै निर्वाचनबाट चयन हुने केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

थप समाचार

राप्रपा २५ जिल्लाको अधिवेशन गर्न असफल, महाधिवेशन सर्ने

​अघिल्लो महाधिवेशनमा राप्रपाले एक अध्यक्ष र १६२ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९८ जनामात्रै निर्वाचनबाट चयन गरेको थियो । यस्तै सबै पदाधिकारी अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।  अहिले भने विधानमै अध्यक्षसहित पदाधिकारीका अधिकांश पदमा निर्वाचन गर्नेगरी विधानमै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको र सोहीअनुसार ड्राफ्ट हुने भएको हो ।

मस्यौदा समितिका सदस्य पाठकले पनि पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष कति रहने भन्नेबारे टुंगो लगाएर निश्चित पदमा निर्वाचनबाटै चयन गरिने बताए । नेपाली काँग्रेसको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले सो पार्टीमा पनि केही निर्वाचित हुने र केही मनोनयनमार्फत चयन हुने व्यवस्था रहेजस्तै राप्रपामा पनि त्यस्तै मुल्दोजुल्दो प्रावधान उचित हुने कार्यकर्ता तहबाट सुझाव आएको बताए । तर, कुन–कुन पदमा निर्वाचन हुने भन्नेबारे निश्चित हुन केही समय लाग्ने उनले बताए ।

मस्यौदा समितिले कार्यकर्ता तहमा छलफल र शीर्ष तहसँग समन्वय गरेर आफ्नो काम गरिरहेको अवस्था छ ।

तरमारा नेतालाई तनाव

राप्रपामा चुनावी प्रक्रियामा सहभागी नहुने तर पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यमा भने समेटिने नेताहरुको सूची लामो छ । त्यस्ता नेताहरुलाई साइजमा ल्याउन विधानमा निर्वाचित हुने व्यवस्था ल्याउनैपर्ने एक कार्यसम्पादन समिति सदस्यले बताए ।

कार्यकर्ता तहमा कुनै प्रभाव नहुने त्यस्ता नेतालाई नेतृत्वले पहुँच र आर्थिक सहयोग समेतको आधारमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यमा ल्याउने गरेको ती नेताको भनाइ छ । राप्रपाभित्र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘तरमारा प्रवृत्ति’ को रुपमा कतिपयले चित्रित गर्ने गरेका छन् । अहिलेको महाधिवेशनमा आउने नयाँ विधानमा मनोनयनको प्रावधानमा लगाम लगाइए तरमारा वर्ग साइजमा आउने राप्रपाका नेता कार्यकर्ता बताउँछन् ।

मस्यौदा समितिका सदस्य बस्नेतले पनि विधानमा मनोनयनमात्रै हुने परम्परा सच्याउने निश्चित रहेको भन्दै यसले पार्टीको हित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अध्यक्षबाट सबै पदाधिकारी मनोनयन गर्ने परम्परा हामी सच्याउँछौँ’, उनले भने, ‘कति प्रतिशतसम्म पदाधिकारीलाई निर्वाचनबाट ल्याउने, उपाध्यक्षको पद कति राख्ने, महामन्त्रीको पद कति राख्ने, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्री कति जना बनाउने र कति निर्वाचन तथा कति मनोनयन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट पार्छौँ ।’

यस्तो प्रणालीले पार्टी शुद्धीकरणमा समेत सघाउने पुग्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राखेको उनको भनाइ छ । ‘यसले कोही सरासर पार्टीमा आएर माथि पुग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । संगठनमा प्रभाव भएका र अवसर नपाएकालाई न्याय हुनेछ’, उनले भने । राप्रपाको एकताको महाधिवेशन आगामी कात्तिक २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ ।

 राप्रपाको इतिहासमा पहिलोपटक सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएर उनीहरुले नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ । महाधिवेशनमा देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहका अध्यक्ष, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेशसभा कार्यसमितिका पार्टी अध्यक्ष प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पार्टीका सक्रिय सदस्यहरुबाट महिला ३, उत्पीडित १, आदिवासी/जनजाति/मधेसी/थारु/मुस्लिम/पिछडिएका २ जनासहित ९ जना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।

केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका केन्द्रीय तहका प्रत्येक संयोजित जनवर्गीय संगठनबाट १ महिलासहित ४ जना, प्रवासबाट बढीमा १५ जना तथा कुल प्रतिनिधिको ५ प्रतिशत पार्टीलाई योगदान दिएकाबाट पनि प्रतिनिधि चयन गर्ने अन्तरिम विधानमा प्रावधान रहेको छ ।

हाल कायम रहेको अन्तरिम विधानमा अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, सहमहामन्त्री, सहायक महामन्त्री, सहायक कोषाध्यक्ष, सहायक प्रवक्तासहितको पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेतृत्वको कोषाध्यक्षबाहेक अरु पदाधिकारीमा कुनै मनोनयन नगरेर पद रिक्त रहेको छ ।

यही रिक्तताका बीच पार्टीको नयाँ विधान समेत बनाएर एकताको महाधिवेशन गर्न लागिएको हो । तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा संयुक्तबीच एकता भएपछि पहिलोपटक हुन लागेको महाधिवेशनका लागि अहिले सो पार्टीले तल्ला तहका अधिवेशन गरिरहेको छ । राप्रपामा हाल कमल थापासहित डा प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणा अध्यक्ष रहेकामा आगामी महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्षतात्मक व्यवस्था गरिएकाले नेतृत्वमा समेत रस्साकस्सी उत्तिकै छ ।

यो पनि...

राप्रपा २५ जिल्लाको अधिवेशन गर्न असफल, महाधिवेशन सर्ने