संघ र प्रदेशका सरकारहरूबाट बहिर्गमित नेकपा एमालेले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । महाधिवेशन सकिनासाथ दसैँले छोपेको हुनाले एमालेले आफ्नो विधान महाधिवेशनको औपचारिक समीक्षाका लागि बैठक राख्न भ्याएको छैन । तथापि नेताहरुले प्रथम  विधान महाधिवेशन ऐतिहासिक एवं भव्य रुपमा सफल भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

अब नेकपा एमालेले दसैँ–तिहारको बीचमा औपचारिक बैठक राखेर विधान महाधिवेशनको पक्कै पनि भव्य समीक्षा गर्ला । उसले अब मंसिरमा गर्ने दसौँ महाधिवेशनको तयारीमा आफूलाई केन्द्रित गर्ला । वडा तहदेखि महाधिवेशनका प्रतिनिधि कसरी छान्ने ? अल्पमत–बहुमत गरेर पूर्व माओवादी र तेस्रो धारलाई वडादेखि नै पाखा लगाउँदै जाने कि सहमतिकै आधारमा सबै तहको नेतृत्व छान्ने ? यसको विधि पनि एमालेको आगामी बैठकले पक्कै टुंगो लगाउला ।

एमालेको बैठकले विधान महाधिवेशनको औपचारिक समीक्षा गर्नु उसको आन्तरिक विषय हो । तर, यसबारे पार्टीको फोरमभन्दा बाहिर पनि सार्वजनिक बहस अवाञ्छनीय हुँदैन । त्यसैले, यस स्तम्भमा हामीले नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनबाट के प्राप्ति भयो र के हुन सकेन भन्नेबारे सामान्य विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

विधान महाधिवेशन हुँदै गर्दा नेकपा ‘एमाले संकटमा छ’ भन्ने तथ्य स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पनि स्वीकार गरेका थिए । आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनको भूमिकामै ओलीले भनेका थिए, ‘महाधिवेशन आयोजना गरिरहेको यस घडीमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सामु नयाँ चुनौती थपिएका छन् । एकीकरण प्रक्रिया पूरा हुनै नपाई भंग भएको छ, नेकपा (एमाले) बाट केही व्यक्ति बाहिरिएका छन् र पार्टी प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ । पार्टीका विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमणको नयाँ श्रृंखला सुरु भएको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले यसो भनिरहँदा प्रश्न यहीँनेर उब्जन्छ – प्रथम विधान महाधिवेशनले एमालेविरुद्ध भइरहेको घेराबन्दीलाई खुकुलो बनायो त ? पार्टीमा आएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न र एकतावद्ध बन्न यो महाधिवेशन कति सफल भयो ? गोदावरीबाट एमालेमा कसिलो एकता कायम भयो वा नट–बोल्टुहरु झन् खुकुलिए ?

विधान महाधिवेशनबाट देशैभरि उत्साह थपिएको नेताहरुले दाबी गरिरहँदा विहीबार अकस्मात एमाले नेता भानुभक्त जोशी माधव नेपालको हातबाट टीका लगाएर  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गरेका छन् । 

यो घटनाले एमालेभित्रको तेस्रो धारका नेताहरु सन्तुष्ट छैनन् भन्ने संकेत देखिएको छ । तेस्रो धारकै अर्का नेता भीम रावलले ७० वर्षे उमेर हदबारे विधान महाधिवेशनमा गलत व्याख्या भएको र आफूले बोल्न नपाएको गुनासो सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पूर्वमाओवादी नेता प्रभु साहलाई अध्यक्ष ओलीले बालकोटमै बोलाएर फकाउँदा पनि उनले विधान महाधिवेशन बहिस्कार गरेरै छाडे । यी परिघटनाबाट प्रश्न उब्जेको छ – विधान महाधिवेशनपछि पनि एमाले आन्तरिक संकटमै पो छ कि ?

विधान महाधिवेशनको उपलब्धि : ७५ वर्षे उमेर हद !

एमालेले आयोजना गरेको विधान महाधिवेशनमा देशैभरिबाट करिब ६ हजार नेता कार्यकर्ताहरु सहभागी भए । यति ठूलो समूहमा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्नु र देशभरिका अगुवा एमाले कार्यकर्ताहरूलाई एकै ठाउँमा गोलबन्द गर्नु आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यति धेरै कार्यकर्ताहरुलाई खानपिनदेखि लिएर समूहगत छलफलमा पनि एमालेले राम्रो व्यवस्थापन गरेको देखियो ।

कार्यक्रममा भेला भएका एमालेजनहरुले आपसमा दुःख–सुख र भावनाहरु साटासाट गरे । गीत गाए । कविता सुनाए । नाचगान र रमाइलो गरे । पार्टी विभाजनले निराश बनेका मनहरुमा अलिकति भए पनि यो महाधिवेशन मल्हमपट्टी लगाउने काम गर्यो । यो भीडभाड र तामझामले विरोधीहरुलाई पनि नेकपा एमाले सकिएको छैन है भन्ने सन्देश दिने काम पक्कै गर्यो । र, यो मनोवैज्ञानिक पाटोबाट प्राप्त उपलब्धि नै हो ।

यो विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र थप शक्तिशाली र मजबुत बनाएको छ । महाधिवेशनबाट बेला पोल–पोलमा गरिएको फोटो प्रदर्शनी र ‘ओली बा’ भन्दै गाइएका गीतहरूबाट मात्रै होइन, विधानमा गरिएको व्यवस्था, राजनीतिक प्रतिवेदन अनि संगठनात्मक प्रबन्धहरुले पनि केपी ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाइदिएको छ । अब मंसिरमा हुने दसौँ महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने कोही ‘माइकालाल’ छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश विधान महाधिवेशनले दिएको छ ।

एमालेको विधान अधिवेशनबाट प्राप्त अर्को उपलब्धि भनेको ७५ वर्षे उमेर हद हो । पार्टीको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षपछि रिटायर्ड हुने र नयाँलाई अवसर दिने मनसायका साथ ७० वर्षे ‘उमेर हद’ लागू गरेको थियो । तर, यो विधान महाधिवेशनबाट त्यसलाई चलाखीपूर्वक सच्याएर ७५ वर्षे उमेर हद बनाइएको छ । र, यो चलाखीबाट केपी ओलीले थप एक कार्यकाल एमालेको नेतृत्व आफैंमा राख्ने र दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरिरहन नपर्ने सुनिश्चितता कायम गराउन सफल भएका छन् ।

एमालेको पारित विधानको धारा ६५ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘सबै तहका कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ ।’

यसो भन्नुको अर्थ ७० वर्ष पुगेपछि रिटायर्ड हुने भन्ने लाग्दैन । जस्तो– आगामी मंसिरमा दसौँ महाधिवेशन हुँदा केपी ओलीको उमेर ६९ वर्ष ९ महिनाको हुनेछ । त्यसपछि उनी ७४ वर्ष ९ महिना (झण्डै ७५ वर्ष) सम्म अध्यक्ष रहन पाउनेछन् । त्यसैले विधानको व्यवस्था अनुसार एमालेले तोकेको उमेर हद ७० नभएर ७४/७५ वर्षको हुन गएको छ ।

स्मरण रहोस् २०७१ मा पारित एमालेको विधानले ७० वर्षे प्रावधानलाई ‘उमेरको हद’ कै रुपमा मानेको थियो । तर, त्यो ‘उमेरको हद’लाई अहिले चलाखीपूर्वक सच्याइएको छ । नवौं महाधिवशेनको स्पिरिटअनुसार ‘७० वर्षे उमेर हद’ नै लागू भएको भए ओली दसौँ महाधिवेशनबाटै बाहिरिनुपर्ने थियो र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

नेकपा एमालेको २०७१ सालको विधानको धारा ६५ को ३ मा भनिएको थियो, ‘सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद ७० हुनेछ ।’ तर, अहिलेको विधानमा त्यसलाई सच्याएर ‘निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।

एमालेका दुई संकट

एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संवेगात्मक शैलीमा भनिएको छ, ‘वर्तमान चुनौतीहरु अस्थायी हुन् । आफ्नो ७२ वर्ष लामो यात्रामा मुलुकको लोकतन्त्र र कम्युनस्टि आन्दोलन दुबैले अनेकन धक्का खाएका छन्, अस्थायी पराजय भोगेका छन् । तर हामी रहेकचोटि धुलो टक्टक्याउँदै उठेका छौं, घाउहरु निको पारेका छौं र थप उर्जा एवं वेगका साथ लक्षतर्फ अगाडि बढेका छौं ...।’

संवेगात्मक अठोटका बावजुद  केपी ओलीलाई थप बलियो बनाउँदै सम्पन्न विधान महाधिवेशनपछि पनि एमाले सामु दुईवटा संकट यथावतै छन् । संकटहरु टरेका छैनन्, सरेका मात्र छन् । विधान महाधिवेशनले ओलीलाई जति बलियो र सुरक्षित बनाएको छ, पार्टीलाई त्यति नै सुरक्षित र बलियो बनाउन सकेको देखिँदैन ।

एमालेमा एउटा बाह्य संकट छ भने अर्को आन्तरिक संकट 

बाह्य संकट :  सरकारमा रहेको पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्नु आफैंमा संकट हो । संघीय सरकारबाट सत्ताच्युत भएको एमालेले लुम्बिनी र गण्डकीमा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो । तेस्रो धारलाई साथमा लिँदा प्रदेश १ र वागमतीमा अस्थायी रुपमै भए पनि एमालेले सरकार जोगाएको थियो । भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई साथमा लिएर दुईवटा प्रदेश सरकार जोगाएको एमालेले कात्तिकको पहिलो साताभित्रै बागमती र प्रदेश १ मा संकटको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

पार्टी फुटेका बेला कमसेकम माधव नेपाललाई कमजोर पार्ने एमालेले रणनीति लिएको देखिन्छ । १४ सांसदको कारवाहीलाई सदर गराउने मागसहित संसद अवरुद्ध पार्नेदेखि सर्वदलीय बैठकमा नजानेसम्मका एमालेका क्रियाकलाप माधव नेपाललाई बहिस्कार गर्ने रणनीति अन्तरगत नै भएका हुन् ।

तर, यहीबेला नेपाली काँग्रेसले बागमती र प्रदेश १ मा दुबै मुख्यमन्त्री माधव नेपालको पार्टीलाई दिने सहमति जनाएपछि अब यसबाट एमालेलाई मनोवैज्ञानिक धक्का लाग्ने देखिन्छ । ती प्रदेशमा अब भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्ने मात्र हैन, माधव नेपालको पार्टी प्रदेशको सत्तामा पुग्नेछ र ओलीको पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने छ, जुन एमालेका लागि पाच्य विषय होइन ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको २ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक लाभ एमालेले लिँदै आएको थियो । सरकारले काम गर्न नसकेको जनगुनासोमा खेल्ने उसको प्रयास एक हदसम्म सफल देखिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि सत्तारुढ दलहरुमा पदका लागि झगडा चर्कने र जसपा फेरि फुट्ने अनि माधव नेपाल पनि संकटमा पर्ने एमाले नेताहरुको विश्लेषण थियो । तर, अध्यादेश फिर्ता लिएर सत्तारुढ दलले फुटको संकट टार्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागेका छन् । छिटफुट असन्तुष्टिबाहेक सत्ता गठबन्धनमा यसले ठूलै भुइँचालो ल्याइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । एमालेले सोचेजस्तो गठबन्धन फुटिहाल्ने लक्षण देखिएको छैन र सत्तापक्षको संकट अस्थायीरुपमै सही, एक हदसम्म टरेजस्तो देखिएको छ ।

तर, गठबन्धन नटुट्नु भनेको नेकपा एमालेसामु चुनौतीहरु थपिनु र घेराबन्दी थप कसिलो बन्नु हो । यसले एमालेलाई थप कर्नरमा पार्न सक्छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार र त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारमा हुने हेरफेरले प्रचार युद्धमा केही समय सत्तापक्षलाई ‘अफेन्सिभ’ र प्रतिपक्षलाई ‘डिफेन्सिभ’ बनाउने देखिन्छ ।

विधान महाधिवेशनका बेला माधव नेपाल समूहका केही कार्यकर्ताहरु आफूतिर आएपछि एमालेजन उत्साही देखिएका थिए । माधव नेपालतिर जाने नेता–कार्यकर्ताको दुवाली आफूतिर फर्काउन सकिने उनीहरुमा विश्वास पलाएको देखिन्थ्यो । तर, बाह्य घेराबन्दी बढ्दै जाँदा एमालेको ‘फ्लो’ माधव नेपालतिर पो बग्न थाल्ने त हो कि ? भानुभक्त जोशीको राजीनामाले संकटका बाछिटाहरु एमालेको बार्दलीमा खसालिदिएको छ ।

आन्तरिक संकट : भनिन्छ, बाह्य संकटभन्दा आन्तरिक संकट जटिल हुन्छ ।  आन्तरिक संकट पार लगाउन सकियो भने बाह्य संकट सहजै टार्न सकिन्छ । त्यसैले आन्तरिक संकटलाई कार्पेटमुनि थन्क्याएर बाह्य संकटसँग जुध्न सकिँदैन ।

तेस्रो धारका नेताहरुको कुरा सुन्दा नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले आन्तरिक संकटहरुलाई कार्पेटमुनि छोपेर संकट टारेको भ्रम दिन खोजेको छ । विधान महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र ओली पक्षको एकाधिकार थप बढ्ने संकेतहरु देखिएका छन् । ओलीले सबैलाई समेट्ने भन्दा पनि दपेटेर अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । हिजो माधव नेपाललाई साथ दिएका सबै तहका नेता–कार्यकर्तामा असुरक्षा महसुस भएको छ ।

मूलतः एमालेको आन्तरिक पार्टी जीवनमा देखिएको वा देखिन सक्ने आन्तरिक संकटको धुँवा यस्तो छ :

एक– नेतृत्व स्थापित गर्ने भन्दै केपी ओलीको जे–जति देवत्वकरण गरियो र आरती उतारियो, त्यति नै पार्टीभित्रको संस्थापन इत्तर पक्ष झस्किएको छ । पार्टीभित्रै ओलीसँग अन्तरसंघर्ष गर्ने र एमालेमै रहने भनेर माधव नेपालको साथ छाडेकाहरु विधान महाधिवेशनपछि चरम निराशामा डुबेका छन् । एमालेभित्र उनीहरुको भविश्यलाई यो विधान महाधिवेशनले निमोठिदिएको छ ।

यो विधान महाधिवेशनसँगै एमालेमा दुई लाइन अन्तरसंघर्ष समाप्त भएको छ, जसका कारण एमालेभित्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको एउटा ठूलो पंक्ति निराश बनेर गोदावरीबाट फर्किएको छ । बेलैमा यो निराशाको उचित सम्वोधन भएन भने उनीहरु भानुभक्त जोशीजस्तै विस्तारै माधव नेपालको हातबाट टीका लगाउन पुग्नेछन् ।

दुई– ओलीलाई शक्तिशाली बनाएको विधान महाधिवेशनले पूर्वमाओवादी समूहलाई पनि निराश बनाएको छ । प्रभु साह खुलेरै  एमालेविरुद्ध लागिसके । टोबहादुर रायमाझी र मणि थापा पनि विस्तारै प्रभु साहकै लाइनमा उभिन थालेका छन् । ओलीसँग विलय भएका लेखराज भट्ट पनि दोधारमा परेका छन् । बादल मौसमीरुपमा कहिले खुशी, कहिले निराश देखिँदै आएका छन् । प्रदेश २ बाट एमालेका आएका नेता र रघुवीर महासेठको विवाद विधान महाधिवेशनकै बेला प्रकट भएको छ । यहीबेला प्रदेश २ बाट युवा संघका केही नेताले एमालेबाट राजीनामा दिएका छन् । यसरी पूर्वमाओवादीको असन्तुष्टि र प्रदेश २ मा देखिएको असन्तोषले एमालेमाथि अर्को आन्तरिक संकट खडा गरेको छ, जसलाई विधान महाधिवशेनले हल गरेन, थप बल्झायो ।

तीन– एमालेको दसौँ महाधिवेशन मंसिरमा तय भएको छ । यसका लागि दसैँ–तिहारलगत्तै हतार–हतार वठा, गाउँ, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू छान्नुपर्ने हुन्छ । यसक्रममा बहुमत–अल्पमतकै आधारमा अघि बढ्ने हो भने सबै तहका कमिटीहरूमा ओली पक्षले जित्ने अनि तेस्रो धार र पूर्वमाओवादी पक्ष बढारिने पक्कापक्की छ ।

एमालेको विधानमा सबै तहका अधिवेशनबाट सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व छानिने तर सहमति हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय गरिने उल्लेख छ ।    

यसरी अल्पमत–बहुमत गरेर जाँदा केन्द्रीय कमिटीमा पनि तेस्रो धारका १० भाइ र पूर्वमाओवादीका नेताहरुलाई ओली पक्षले सोत्तर बनाइदिने भय संस्थापन इत्तरमा बढेको छ । तथापि सहमति र लेनदेनका आधारमा महाधिवेशन गर्ने पक्षमा ओली समूह देखिएको छैन । सर्वसम्मत भए पनि आफ्नै पक्षमा हुनुपर्ने र अरु गुटलाई मान्यता नदिने लाइनमा छ एमालेको संस्थापन पक्ष । प्रभु साहसँग ईश्वर पोखरेलको टोलीले गरेको वार्ता असफल हुनुको मुख्य कारण पनि यही नै थियो ।

चार– एमालेभित्र ओली इत्तर पक्षको मनोवैज्ञानिक त्रास मंसिरमा हुने दसौं महाधिवशेनपछि पनि सकिनेवाला छैन । किनभने, दसौं महाधिवेशन सकिएको एकाध महिनापछि नै स्थानीय चुनाब आउनेवाला छ । चुनावमा टिकट वितरण हुँदा ओली पक्ष हावी हुने र आफूहरु किनारामा पर्ने तेस्रो धारका नेताहरुमा अर्को त्रास अहिलेदेखि नै बढिसकेको छ ।

पाँच– स्थानीय चुनावपछि आम चुनाव हुँदैछ । संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि महाधिवेशन र स्थानीय चुनावमा जस्तै ओली पक्षले एकलौटी टिकट वितरण गरेर पेल्ने अनि आफूहरुलाई पत्तासाफ गरिदिने डर तेस्रो धारका नेताहरुमा पलाएको छ, यो विधान महाधिवेशनपछि ।

के अब अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेसामु उत्पन्न बाह्य चुनौतीहरुको सामनाका लागि पार्टीभित्रका आन्तरिक चुनौती, संकट र अविश्वासलाई समुचित ढंगबाट समाधान गर्ने कुनै उपयुक्त नीति, विधि र संयन्त्र बनाउलान् त ? विधान महाधिवेशनको तामझाम,  देवत्वकरण अनि ‘पपुलिजम’ तर्फको एकमनावादी नियात्रालाई हेर्दा एमालेको यो आन्तरिक संकट अझै चुलिने देखिन्छ ।

विधान महाधिवेशनको ‘कन्ट्रोभर्सी’

विधान महाधिवेशनले लिएको राजनीतिक लाइन र कार्यदिशा बेग्लै समीक्षाको पाटो हो । यस आलेखमा चाहिँ एमालेको समग्र राजनीतिक लाइनका विषयमा नभई विधान महाधिवेशनका सन्दर्भमा देखिएका केही विरोधाभाषहरुको चर्चा गरौं–

नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । तर, प्रश्न के बाँकी रहेको छ भने विधान अधिवेशनले पारित गरेका यी तीनवटै दस्तावेजहरूलाई दुई महिनापछि हुने दसौँ महाधिवेशनले अस्वीकृत गर्न वा संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

दसौँ महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा दुईमहिना अगाडि यसरी विधान महाधिवेशन किन गर्नुपरेको हो ? विधान महाधिवेशन गर्नुपर्नाको कारणबारे केपी ओलीको भनाइ यस्तो छ–

विधान महाधिवेशन हाम्रो पार्टी जीवनमा सुरु गरिएको नौलो अभ्यास हो । विगतदेखि नै पार्टीको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व निरुपण हुँदै आएको छ । तर नेतृत्व र नीति निर्माणका प्रश्नलाई एकैसाथ, एउटै मञ्चबाट समाधान गर्न खोज्दा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको, नेतृत्व चयनको प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित हुँदा नीति निर्माणको कार्यसूची ओझेलमा परेको र विधानको टुंगो नलगाइकन अधिवेशनमा पुग्दा पार्टीका कतिपय संरचनाहरु सहभागीका मनोगत आकांक्षा पूर्तिका लागि अपरिपक्व ढंगले टुंगिने गरेका अनुभव पनि हाम्रा अभ्यासहरूमा देखिएको छ । तसर्थ विधि र नीति निर्माणको विषय नेतृत्व चयनको राप–चापबाट मुक्त रहन सकोस् र यससम्बन्धी बहस एवं निष्कर्ष वस्तुगत, सन्तुलित र सिर्जनात्मक बन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यसखालको विशेष प्रवन्ध गरिएको हो । (राजनीतिक प्रतिवेदनबाट)

केपी ओलीको यो विश्लेषणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने एमालेको विधान महाधिवेशनले नीति बनाउँछ र राष्ट्रिय महाधिवेशनले चाहिँ नेतृत्व चयन गर्छ । अर्थात् पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिबारे छलफल हुँदैन, नेतृत्वको निर्वाचन मात्र हुन्छ । जस्तो– गोदावरीको विधान महाधिवेशनले नीति ( राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान) पारित गर्यो, अब मंसिरको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले केन्द्रीय नेतृत्व मात्रै चयन गर्नेछ ।

तर, एमालेका तेस्रो धारका नेताहरुचाहिँ अहिले विधान महाधिवेशनले पारित गरेका नीतिगत दस्तावेजहरु अन्तिम नभएको बताउँछन् । यी दस्तावेजहरु १० औं महाधिवेशनबाट अनुमोदित हुनुपर्ने र यसमा संशोधन पनि हुन सक्ने उनीहरुको तर्क छ ।

पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्था हेर्दाखेरि पनि तेस्रो धारका नेताहरुको तर्क सही नै देखिन्छ । गोदावरीबाट पारित विधानको धारा १३ को ३ (घ) मा  राष्ट्रिय महाधिवेशनको अधिकार र कर्तव्यबारे भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन........माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।’

त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा ३ (च) मा भनिएको छ– ‘आवश्यक ठानेमा पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने ।’

निचोडमा, विधान महाधिवेशनले पारित गरेका नीतिगत तीनवटै दस्तावेज वा विधानलाई  समेत १० औं राष्ट्रिय महाधिवशेनले उल्टाइदिन सक्ने प्रष्ट व्यवस्था विधानले गरेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि एमालेको विधानको धारा १४ ले दुई राष्ट्रिय महाधिवेशनको बीचमा विधान महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । र, विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्नुका साथै ‘केन्द्रीय  कमिटीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने’ भनिएको छ ।

आखिर विधान महाधिवेशनले पारित गरेका नीति र विधानलाई लाई राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने हो भने राष्ट्रिय महाधिवेशनकै मुखमा विधान महाधिवेशन नै किन ? यहाँनेर ‘कन्ट्रोभर्सी’ देखिएको छ ।

हेरौं– अब मंसिरमा हुने एमालेको  १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले  पार्टीको समग्र नीति र कार्यदिशामाथि थप छलफल गर्छ या नीतिगत प्रश्नमा ढोकाबन्द गरेर नेतृत्व मात्र चयन छ । साथै, विधानमा व्यवस्था गरिएको ‘७५ वर्षे उमेर हद’ लाई १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले कायमै राख्ला या संशोधन गर्ला ? यो पनि प्रतीक्षाकै विषय हो ।