७ अक्टुबर २००१, अर्थात् २० वर्षअघि आजैका दिन अमेरिकाले अलकायदा र तालिबानविरुद्ध अफगानिस्तानमा आफ्नो सैन्य अभियान सुरु गरेको थियो । क्रुज मिसाइल्स र बम्बरहरुले कन्दहर र काबुलका विमानस्थल तथा शिविरहरुमा निशाना साँधेको थियो । 

टेलिभिजनमार्फत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले लगातारको क्रुर अभियान थाल्ने सार्वजनिक वाचा गरेसँगै यस्तो हमला सुरु भएको थियो । सुरुवाती दिन तालिबानले हवाई हमलाको निन्दामात्रै गरेन, जवाफमा एउटा अमेरिकी प्लेन खसालेको दाबी पनि गर्यो ।

तर, अमेरिकाले अरेबियन समून्द्रमा रहेका ठूला जहाजहरुबाट ५० वटाभन्दा धेरै क्रुज मिसाइल्सहरु लन्च गरेको थियो । त्यसैगरी डिएगो गार्सिया स्टेशनबाट बी ५२ बम्बरहरु पनि आक्रमणका लागि उडेका थिए । यसबाहेक सोझै अमेरिकाबाट बम्बरहरु पनि तैनाथ गरिएको थियो ।

अमेरिकालाई अफगान युद्धका लागि नाटो गठबन्धनको पनि साथ थियो । सुरुमा बेलायत र त्यसपछि फ्रान्स, जर्मनी, क्यानेडा, अस्ट्रेलियालगायत देशका सैनिक पनि यस युद्धमा परिचालित भए ।  ११ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्क र वासिङ्टनमा भएको आतंकवादी हमलाको जवाफस्वरुप अमेरिकाले अलकायदाविरुद्ध कारबाहीको घोषणा गरेको थियो ।

यतिबेला अलकायदाका नेता तथा हमलाका योजनाकार ओशामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा बसेका थिए । तालिबान र अलकायदाले एक अर्कालाई मित्रवत संगठनका रुपमा हेर्थें । त्यहीकारण लादेनलाई बिना बिन शर्त हस्तान्तरण गर्न अमेरिकाले दिएको अल्टिमेटम अफगानिस्तानले मानेन र अमेरिका कारबाहीमा उत्रियो । यो कारबाही सुरु भएको एक महिना ७ दिनपछि तालिबानी सत्ता ढल्यो । 

२० वर्षपछि निस्कियो अमेरिका

तर आतंकवादलाई पूर्ण परास्त गर्ने, अफगानिस्तानमा शान्ति र पुननिर्माणको काम गर्ने लगायतका योजना अघि सारेर अमेरिकी सेना यहाँ डेरा जमाएर बस्यो । अफगानिस्तान युद्ध अमेरिकाले विदेशी भूमिमा लडेको सबैभन्दा लामो युद्ध बन्यो । सत्ताबाट च्युत भएपनि तालिबानले निरन्तर अमेरिकालाई चुनौती दिइरह्यो । यही क्रममा बिन लादेन २०११ मा पाकिस्तानमा लुकेर बसेको अवस्थामा अमेरिकी सेनाको हातबाट मारिए, तर यसपछि पनि अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फर्काउन अर्को एक दशक लगायो । 

यो २० वर्षे अवधिमा अमेरिकाबाट झन्डै ८ लाखभन्दा धेरै व्यक्ति अफगानिस्तानमा परिचालित भए । नेटो गठबन्धनका सदस्य राष्ट्रहरूबाट पनि ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरिएको थियो । यसक्रममा २३ सय ५२ जनाभन्दा धेरै अमेरिकी सैनिक, १४ सयभन्दा धेरै सहयोगी राष्ट्रका सैनिक, अनुमानित ६६ हजार अफगानी सेना तथा प्रहरीले ज्यान गुमाए ।

अमेरिकाले २० वर्षे अवधिमा अफगानिस्तानमा २ ट्रिलियन डलरभन्दा धेरै लगानी ग¥यो । युद्धको चपेटामा परेर २५ लाखभन्दा ठूलो संख्यामा अफगानी जनता शरणार्थी बने । अमेरिकी एजेन्सीहरूले ४७ हजारभन्दा धेरै सर्वसाधारण यस युद्धमा मारिएको दाबी गरेपनि वास्तविक मृतकको संख्या योभन्दा निकै ठूलो थियो ।  यसरी २० वर्षसम्म रगतको खोलो बग्यो । तर, तालिबानलाई निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्य सफल भएन । 

तालिबानसँगको शान्तिवार्ता 

डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि २०२० मा यस युद्धको निकासका लागि तालिबानसँग वार्ता सुरु गरे । जसअनुसार २९ फेब्रुअरी २०२० मा कतारको दोहामा अमेरिका सरकार तालिबानबीच सहमति बन्यो । तालिबानले कब्जामा लिएका इलाकामा अलकायदालाई छिर्न नदिने र बदलामा अमेरिकाले सेना फर्काउने यस सम्झौतामा उल्लेख थियो । यति नै बेला अफगान सरकार र तालिबानबीच पनि वार्ता चलिरहेको थियो । सरकारसँग तालिबानले शान्ति सम्झौता गर्नेे तयारी भएपनि पावर शेयरिङको विषय टुंगो नलाग्दा यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेन । यता, जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनिएपछि अमेरिकाले पूर्व सहमतिअनुसार बिस्तारै सेना फर्काउन थाल्यो । मेई ३१, २०२१ सम्म पूर्ण रुपमा अमेरिकी सेना फर्कने पूर्व कार्यतालिका भएपनि बाइडेनले उक्त समयलाई लम्ब्याएर अगस्ट ३१ सम्म पुर्याए ।

अमेरिकाले आफ्ना धेरै सैनिकलाई जुलाईमा बाहिर निकाल्यो । एकातर्फ अमेरिकी सैनिक निस्कदैं थिए, अर्कोतर्फ तालिबानले विभिन्न राज्यहरु कब्जा गर्दै थियो । अफगानी सरकार र सैनिक भने अलमलमा थिए । धेरै अफगानी सैनिकहरुले तालिबानसँग आत्मसमर्पण गरे । तालिबानसँग शान्तिवार्ता गर्न आनाकानी गर्दाको मुल्य अफगान सरकारले त्यतिबेला चुकाउनुपर्‍यो, जतिबेला काबुलमा उसको नियन्त्रण गुम्यो ।

१५ अगस्टमा तालिबानले राजधानी शहर काबुल कब्जा गरेपछि अफगानी राष्ट्रपति असरर्फ घनी भागेर कतार गए । यता, केही समय आफ्ना नागरिक, आफ्नो सहयोगी देशका नागरिक र जोखिममा परेका अफगानी नागरिक र शरणार्थीको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक काबुल विमानस्थलमा बसे ।

यस अवधिमा यहाँ असुरक्षित महसुस गरेकाहरुलाई सुरक्षित तरिकाले बाहिर निकाल्ने काम चलिरह्यो । अन्ततः पूर्व घोषणाअनुसार अगस्ट महिनाको अन्तिम दिन काबुल विमानस्थलमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको अन्तिम टुकुडीले पनि अफगानिस्तान छाड्यो ।  अहिले त्यहाँ फेरि तालिबानी शासन फर्किएको छ । यस अवधिमा ठूलो जनधन गुमाएको अफगानिस्तान एशियाकै गरिब देश र विश्वका गरिब देशहरुमध्ये एक बनेको छ ।