प्रायः न्यायालय र प्रेसबीच देखिने  अन्तर्द्वन्द्वलाई सर्वोच्च अदालतको हालै सार्वजनिक फैसलाले सहज उपाय दिएको छ। उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेसले जनताको प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्। प्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा न्यायालयको तर्फबाट अवहेलनाको डण्डा देखाउने स्थिति आउँछ। 

प्रेसको कामलाई उदारतापूर्वक महसुस गर्न सक्ने हो भने त्यो व्यक्तिगत होइन, संस्थागत सुधारका निम्ति हुन्छ। सर्वोच्चको एउटा बृहत् पूर्ण इजलासले यो अन्योल अन्त्य गरिदिएको छ। 

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता डा। गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउतको पूर्ण इजलासले २०७६ माघ २३ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा समेत नजीर हुने गरी मार्गदर्शन गरेको छ।  

अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीका निम्ति छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएको स्थितिमा यदाकदा न्यायाधीशलाई लागेको खण्डमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि दण्डसजायको तरबार झुण्डिन सक्छ। प्रेसले बृहत्तर जनतालाई लक्षित गरी लेख्ने र टिप्पणी गर्ने भएकाले अवहेलनाको कारबाही हुन सक्दैन भन्ने विश्वास भए पनि मनमा कतै न कतै अलमल भने हुने गर्छ। 

यस्तो अवस्थामा पत्रकारमा स्वनियन्त्रणको खतरा रहन्छ र सार्वजनिक गर्नैपर्ने विषय ओझेलमा पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा सम्बन्धित संस्थालाई सही कुरा थाहा पाउने सुविधा हुँदैन। प्रेसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्न सक्दैन। 

यसकारण एउटा जीवन्त लोकतन्त्रमा प्रेसले स्वतन्त्र र निर्भिक भएर काम गर्ने मौका पाउनुपर्छ। यो फैसलाले सही अर्थमा पत्रकारिता गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न सक्ने देखिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।