अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एसीसी) पारित गर्न निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठनले यसको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त रूपमा आवाज उठाएका छन् ।

एमसीसी सम्झौता निकै गिजोलिएर फिर्ता जाने सम्भावना बढेपछि निजीक्षेत्रले पहिलोपटक यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले बुधवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि तत्काल संसद्बाट पारित गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र परिसंघका विष्णुकुमार अग्रवालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकार, दल र सरोकारवालाहरूको सक्रियतामा एमसीसीलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतजस्ता पूर्वाधारको उक्त परियोजना अभैm अघि बढ्न नसक्नु नेपालकै लागि निराशा भएको बताइएको छ ।

संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको विकासमा रणनीतिक महŒव राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएका बेला एमसीसी उपयुक्त परियोजना भएको उल्लेख गरिएको छ ।

दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवम् प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै निजीक्षेत्रले कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना शुरू भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमूना बन्न सक्ने अपेक्षा निजीक्षेत्रको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।