बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणका बेला नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौताका क्रममा दुबै पक्षले आफूसँग भएका नक्साहरू आदान– प्रदान गरेका थिए । त्यसमध्ये चिनियाँ पक्षबाट प्रकाशित नक्साहरूमा सगरमाथा चिनियाँ सीमारेखातर्फ देखाइएको थियो । चिनियाँ पक्षको नक्सामा चिनियाँ भूभागभित्र परेको देखिए पनि सगरमाथा आफ्नै हो भनेर चीनले दावी भने गरेको थिएन ।

यस सम्बन्धमा नारायणप्रसाद राजभण्डारीले तयार पारेको ‘नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन–२०२१’ मा भनिएको छ, ‘...यस (सगरमाथा) विषयमा चिनियाँ पक्षबाट खास दावाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थिएन । तापनि वार्ताको सिलसिलामा चिनियाँ पक्षबाट प्रस्तुत गरिएको नेपाल–चीनको सम्पूर्ण सीमाङ्कन दर्साइएको नक्सामा मकालुदेखि चोओयू शिखरतकको रेखाङ्कन खिचिँदा सगरमाथालाई सीमानाबाट चिनियाँ भूमितर्फ देखाउनुको अतिरिक्त सम्पूर्ण महालंगूर हिमालयको श्रृङ्खला एवं सगरमाथादेखि ५ माइल दक्षिणसम्मका भूभाग चीनतर्फ देखाइएको थियो । यसमा नेपाली पक्षबाट विरोध दर्साएपछि त्यो इलाकापनि विवादग्रस्त नभएपनि मतभेदपूर्ण इलाकाभित्र सम्मिलित हुन गयो ।’

चीनले आफ्ना नक्सा नेपाललाई उपलब्ध गराएपछि ‘चीनले सगरमाथामाथि चीनले दावी गरेको छ’ भन्ने कुराको प्रचार भयो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले समेत समाचारको विषय बनाए । चीनले सगरमाथामाथि  दावी गरेको भन्दै ८ बैशाख २०१७ मा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन समेत भएको थियो । नेपाल–चीन सीमाना सम्झौता हुनुअघि सगरमाथाको स्वामित्वबारे दुई देशबीच कुनै विवाद थिएन । नेपाल र तिब्बत दुवैतिरबाट सगरमाथा आरोहणको प्रयास भइरहेका थिए । दुवैतिरबाट सगरमाथा आरोहणको प्रयास भइरहेकाले सगरमाथा दुबै मुलुकको हो भन्ने विश्वास थियो ।  

सीमा सम्झौताको क्रममा भएको नक्सा आदानप्रदानपछि स्वामित्व सम्बन्धी मतभेद सिर्जना भयो । तर, त्यसलाई पनि दुबै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले कुशलता र हार्दिकतापूर्वक समाधान ग-यो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाइको नेपाल भ्रमण (२६–२९ अप्रिल १९६०) का क्रममा सगरमाथाको स्वामित्व सम्बन्धी मतभेद अन्त्यका लागि नयाँ समझदारी निर्माण गरे । नयाँ समझदारी अनुसार नेपाल–चीन सीमा कमिटीले सगरमाथा बाहेकको क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वयको पत्राचारबाट सगरमाथाबारेको समस्या समाधान गर्ने’ भन्ने सहमति थियो ।

प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एन– लाईबीच यो सहमति भएपछि १६ बैशाख २०१७ (२८ अप्रिल १९६०) का दिन सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाईले ‘चीनले सगरमाथामाथि दावी नगरेको’ बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘चीनको नक्सामा सगरमाथा चीनतिरै पर्दछ । तर, श्री ५ को सरकारले प्रस्तुत गरेको नक्सामा सगरमाथा चीन–नेपाल सीमानामा पर्दछ । किन्तु, चीनले नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गरी सगरमाथाको टापुको दक्षिणी भाग नेपाल र उत्तरी भाग चीनको हुनुपर्छ भनेको हो । सगरमाथा दुई देशको मतभेदको विषय नभई दुबै देशलाई जोड्ने एक मैत्री चिन्हमा रहने कुरा नेपालका नेताहरुको छलफलपछि मलाई विश्वास भएको छ । सगरमाथाको कुरा सीमा कमिटीमा जाने छैन ।’

चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाई स्वदेश फर्केपछि १८ बैशाख २०१७ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सगरमाथाको स्वामित्व सम्बन्धमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग भएको समझदारीबारे थप प्रष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘पेकिङमा चीनले प्रकाशित गरेको नक्सामा सगरमाथा चीनको इलाकामा पर्दथ्यो । हाल चीनका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा सगरमाथाको सम्बन्धमा हामीले प्रस्तुत गरेको नक्सालाई चीनका प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभयो । यस प्रकार अब सगरमाथासम्बन्धी मतभेद धेरै नै सानो भएर एक बिन्दुमा रहन गएको छ ।’

नेपाल–चीनबीच सीमाङ्कन कार्य भइरहेका बेला १ पुष २०१७ को घटनामा प्रधानमन्त्री कोइराला अपदस्थ भए ।  त्यसपछि सगरमाथाको विषय दुई देशका प्रधानमन्त्रीको साटो राष्ट्र प्रमुखहरुले टुङ्ग्याउने सहमति भयो । राजा महेन्द्रले आफ्नो तर्फबाट सगरमाथा सम्बन्धमा कुराकानी गर्ने अख्तियारी नेपाल–चीन कमिटीका अध्यक्ष पदमबहादुर खत्रीलाई दिए । चीनले पनि सगरमाथा सम्बन्धी कुराकानी गर्ने अधिकार सीमा कमिटीमा चिनियाँ अध्यक्ष चाङ सी चेलाई प्रदान ग-यो ।   

त्यसैबमोजिम राजा महेन्द्रको चीन भ्रमण (१–५ अक्टोवर १९६१) सगरमाथाको स्वामित्व सम्बन्धमा निर्णायक वार्ता भयो । सीमा विवाद रहेका ३१ ठाउँको विवाद समाधान भएपछि अन्तिममा सगरमाथाको स्वामित्व सम्बन्धी विवादको समाधान गरिएको थियो । यो विवाद समाधानसँगै ‘नेपाल–चीन सीमा सन्धि’ मा ५ अक्टोबर १९६० (५ असोज २०१८) सम्पन्न भएको थियो ।

पानीढलोलाई सीमारेखा मानेर दुबै मुलुकले सगरमाथाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद (मतभेद) को अन्त्य गरेका थिए । त्यस अनुसार नेपाल–चीनको सीमा नक्सामा पानीढलोको उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ नेपाल अंकित गरिएको छ । पानीढलो सम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार, सगरमाथाको शिखरको उत्तरतर्फको भाग चीन र दक्षिणतर्फको भाग नेपालतर्फ परेपनि सगरमाथाको महत्वपूर्ण भाग भने नेपालतर्फ पर्दछ । यस सम्बन्धमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेखेका छन् –

‘सगरमाथाको चुचुरोको सीमारेखाको उचाई भएको दक्षिणी भागमा करिव ६ फिट चौडाई र ७ फिट लम्बाइ भएको बाटो (स्लोपिङ टेरेस) नेपालतर्फ पर्दछ । तर सीमा रेखाबाट चीनतर्फको भागमा भने ठाडै भिरालो क्लिफ) परेको छ । यसैले सगरमाथाको उत्तरी मोहडा अर्थात् चीनतर्फबाट सगरमाथा चुलीमा उक्लने पर्वतारोहीहरुले नेपालतर्फको पाटो परेको भागमा नटेकी सिमानाको धारमा विजयी पर्वतारोही उभिरहन सक्दैनन् । सगरमाथामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैनन् । नेपालको भूभागमा नटेकी शिखरमा झोला बिसाउन, विजय झण्डा गाढ्न र फोटो खिच्न सकिँदैन । त्यसैले विश्वको सर्वाेच्च शिखर नेपालमा पर्दछ भनिएको हो ।’

नेपाल–चीन सीमा सन्धिपछि सन् १९६३ (बिसं २०१९) मा नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धी मूललिपी (प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर भयो । त्यो मूललिपीमा प्रत्येक १० वर्षमा संयुक्त रुपमा सीमा निरीक्षण गरी सीमाचिन्हहरु अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यसको करिव १६ वर्षपछि  सन् १९७९ (विसं २०३६) मा मात्र पहिलो संयुक्त निरीक्षण कार्य हुन सक्यो । दोस्रो संयुक्त निरीक्षण कार्य सन् १९८८ मा भयो । तेस्रो संयुक्त निरीक्षण कार्यका लागि २६–२८ बैशाख २०६२ मा तेश्रो नेपाल—चीन सीमा संयुक्त निरीक्षण समितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार अप्रिल २००६ देखि सीमाको संयुक्त निरीक्षण कार्यको सुरुवात भयो ।  तेस्रो संयुक्त निरीक्षणपछि सगरमाथाको उचाई सम्बन्धी मतभेद सिर्जना भयो । त्यो मतभेदको समाधान नेपाल–चीनले गत साल हार्दिक रुपमा गरिसकेका छन् ।

नेपालले सगरमाथाको उचाइ ८८४८ मिटर रहेको मान्दै आएको थियो । सन् १९५४ मा बी.एल. गुलाटीले निर्धारण गरेको २९०२८ फिट अर्थात् ८८४७.८४ मी. भनी निर्धारण गरेको आधारमा नेपालले सगरमाथाको यो उचाईलाई मान्यता दिएको थियो । नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धी मूललिपीमा भने सगरमाथाको उचाइ ८८४८.१३ मिटर उल्लेख थियो, जुन सन् १९७५ मा चाइनिज स्टेट ब्यूरो अफ सर्भेइङ एण्ड म्यापिङले पत्ता लगाए बमोजिम थियो ।

तर, सन् २००५ मा ‘चाइनिज स्टेट ब्यूरो अफ सर्भेइङ एण्ड म्यापिङ’ ले सगरमाथाको चट्टान सतहको उचाइ ८८४४.४३ मिटर र हिम सतहको उचाइ ८८४७.९३३ मिटर रहेको दावी ग-यो । साथै, तेश्रो संयुक्त निरीक्षण कार्यपछि तयार गरिने मूललिपी (प्रोटोकल) मा उचाइ ८८४४.४३ मिटर हुनुपर्नेे प्रस्ताव चीनले ग-यो ।  चिनियाँ पक्षले प्रस्ताव गरेको यो उचाईमा नेपाली पक्षले सहमति जनाएन । चट्टान सतहको उचाइ ८८४४.४३ मिटर रहेको र हिम सतहको उचाइ ८८४७.९३३ मिटर रहेको नक्सा तथा मूललिपीमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षले अनौपचारिक रुपमा गरेको थियो ।

नेपाल–चीनबीच तेस्रो संयुक्त सीमा निरीक्षण कार्य बिसं २०६३ मा (सन् २००६) सम्पन्न भए पनि मूललिपिमा अझै हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । सगरमाथाको उचाई सम्बन्धमा देखा परेको यो असमझदारी तेस्रो संयुक्त निरीक्षणपछि नेपाल–चीनबीच सीमा सम्बन्धी मूललिपीमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुको यसको एउटा कारण हो ।   मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण (२५–२६ असोज २०७६ तदनुसार १२–१३ अक्टोवर २०१९) को क्रममा सगरमाथाको उचाई संयुक्त रुपमा मापन गरिने घोषणा गरे । यद्यपी, उचाई मापनको काम मूलतः नेपाली पक्षले नै सम्पन्न ग-यो । चिनियाँ पक्षले पनि मापनका लागि सगरमाथाको आरोहण गरी आवस्यक विवरण नेपाली पक्षलाई उपलब्ध गरायो ।    

सगरमाथाको उचाई मापन कार्य सम्पन्न भएपछि २३ मंसिर २०७७ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काठमाडौँ र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले बेइजिङबाट भर्चुअल माध्यमबाट संयुक्त रुपमा सगरमाथाको नयाँ उचाई सार्वजनिक गरे । त्यसपछि उचाई सम्बन्धी असमझदारीपनि अन्त्य भइसकेको छ । जस अनुसार सगरमाथाको सर्वसम्मत उचाई ८८४८.८६ मिटर (२९०३१.७७ फिट) कायम भएको छ ।

सगरमाथाको उचाई सम्बन्धी असमझदारीको समाधान नेपाल र चीनले जसरी सहज रुपमा गरे, त्यसले दुई देशको सम्बन्धलाई साँच्चिकै उचाइमा पु-याएको छ । दुई मुलुकबीचको विश्वासमा अझ बृद्धि भएको छ । कुनै समस्या वा असमझदारी उत्पन्न भए दुबै मुलुक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुग्ने गरी  समस्याको समाधान खोज्न सक्छन् भन्ने कुराको पुनपुष्टि सगरमाथाको नयाँ उचाई निर्धारण प्रक्रियाले गरेको छ ।    

५७ नम्बर सीमा चिन्ह विवाद

तेस्रो संयुक्त निरीक्षण (सन् २००६) पछि पनि नेपाल–चीन सीमाना सम्बन्धी मूललिपीमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुको अर्काे कारण ५७ नम्बर सीमा चिन्ह (दोलखा) का सम्बन्धमा सिर्जित असमझदारी हो । यो विषयलाई बुझ्नुअघि तेश्रो संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धी विवरण दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दोस्रो पटकको सीमा निरीक्षणका क्रममा ५७ र ६२ नम्बरका दुई वटा सीमा चिन्ह (स्तम्भ होइन, ढुङ्गे भित्तामा खोपेर निर्माण गरिएको चिन्ह) फेला परेका थिएनन् । तर, तेस्रो निरीक्षणका क्रममा दुबै सीमा चिन्ह फेला परे । यसमध्ये ५७ नम्बर सीमा चिन्ह सन् १९६३ (बिसं २०१९) ५३५०.५ मिटर उचाइमा स्थापना भएको थियो ।  

हिउँमा पुरिएकाले सन् १९८८ मा भएको दोस्रो सीमा निरीक्षणको क्रममा ५७ नम्बरको सीमा चिन्ह फेला परेको थिएन । तर, विश्व तापमानमा भएको बृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) का कारण हिउँ पग्लेकाले तेस्रो पटकको सीमा निरीक्षणको क्रममा सन् २००६ सो सीमा चिन्ह फेला परेको थियो ।

दोस्रो संयुक्त निरीक्षणको क्रममा ५७ नम्बर सीमा चिन्ह फेला नपरेपछि सीमा चिन्ह नं. ५६ र ५८ को आधारमा सो भागको सीमारेखाको स्केच तयार गरिएको थियो । बिसं २०३६ (सन् १९७९) मा तयार पारिएको नेपाल–चीन सीमा प्रथम संयुक्त निरीक्षणसम्बन्धी मूल लिपीको धारा ५ ‘भविष्यमा हुने संयुक्त निरीक्षणको क्रममा फेला परेमा नयाँ निरीक्षणको परिणामलाई आदर गरिने’ उल्लेख गरिएको थियो ।  

दोस्रो संयुक्त निरीक्षणका क्रममा फेला फेला नपरेको सीमा चिन्ह तेस्रो संयुक्त निरीक्षणका क्रममा फेला परेपछि त्यस सम्बन्धमा दुई पक्ष बीच फरक मत सिर्जना हुन पुग्यो ।  खासमा ६२ नम्बर सीमा चिन्ह १९६३ मा जुन स्थानमा निर्माण गरिएको थियो, सन् २००६ मा भेटिँदा पनि त्यही स्थानमा थियो । तर, नेपालले त्यसको अवस्थितिलाई शंकास्पद मान्यो । किनभने, त्यसअघि भएको सन्धि र मूललिपीमा उल्लेख गरिएभन्दा केही तल (नेपालतर्फ) सो सीमा चिन्ह रहेको थियो ।    

दोस्रो निरीक्षणका क्रममा फेला नपरेपछि त्यहाँको सीमाका सन्दर्भमा जुन व्यवस्था गरिएको थियो, तेस्रो निरीक्षणका क्रममा सो सीमाचिन्ह भेटिएपछि दुई देशबीच केही असमझदारी सिर्जना भयो । त्यो असमझदारीका दुई कारण थिए : एक–सीमा चिन्हहरु ५५ र ५६ तथा ५८ र ५९ को सन् १९६३ र सन् १९७९ मा संगणना गरिएका निर्देशांकहरुलाई आधार मानी दुबै नक्सामा सापेक्षिक अवस्थिति अनुमान गरिएको सन्दर्भ । र, दुई– सीमा सम्बन्धी दोश्रो मूललिपीमा उल्लेख भएको सीमा सम्बन्धी विवरण र भेटिएको स्थानलाई आदर गरिने छ भनी उल्लेख भएको सन्दर्भ ।

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, ५७ नम्बर सीमा चिन्हको अवस्थितिका कारण नेपालको ६ हेक्टर जमिन चीनतर्फ परेको छ  । ५७ नम्बर सीमा चिन्हका सन्दर्भमा देखिएको यो असमझदारी पनि तेस्रो संयुक्त सीमा निरीक्षणपछि सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुको एउटा कारण बनेको छ ।

हुम्लामा सिर्जित सीमा विवाद

कान्तिपुर दैनिकले १० असोज २०७७ मा कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै एउटा एउटा समाचार प्रकासित ग-यो, जसमा नेपालका विभिन्न ७ जिल्लाका ११ स्थानमा चिनियाँ पक्षबाट नेपाली भूभाग मिचिएको दावी गरिएको थियो । तर, त्यो समाचारप्रति कान्तिपुर आफैले क्षमायाचना ग-यो । कान्तिपुरको क्षमायाचनामा भनिएको थियो, ‘यस समाचारमा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन भन्दै सरकारी स्रोतले झुठो दस्तावेज उपलब्ध गराएका कारणबाट गम्भीर तथ्यगत त्रुटी हुन गएकामा हामी क्षमायाचना गर्दछौँ ।...कृषि मन्त्रालयको स्थलगत प्रतिवेदन भनी दावी गरिएको उक्त दस्तावेज कसले कुन प्रयोजनका लागि तयार पा-यो र सरकारी स्रोतहरुले नै त्यसलाई किन सञ्चारमाध्यमहरुलाई उपलब्ध गराए भन्नबारे हामी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रयासरत छौँ ।’  

यो समाचार प्रकाशित हुनुभन्दा करिव दुई हप्ताअघि हुम्लामा  नेपाल–चीन सीमानामा रहेको ११ नम्बर सीमास्तम्भ हराएको र नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित लोलुङजोङ क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी चीनले ११ भवन निर्माण गरेको समाचार प्रकाशित भएका थिए । यस पटकको विवाद हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दत्तराज हमालले स्थानीय वासिन्दाहरुको भनाइलाई आधार बनाएर दिएको अभिव्यक्तिले सिर्जना गरेको थियो ।

२०७७ को भदौ अन्तिम साता हुम्लाका सहायक प्रजिअ हमाल नाम्खा गाउँपालिका–६ मा सञ्चालित स्थानीय योजनाको अनुगमन गर्न गएका थिए । त्यसैक्रममा मानसरोवर अवलोकनका लागि नजिकैको लाप्चा पुगे । त्यहाँबाट चिनियाँ भूभागमा रहेको मानसरोवर देखिन्थ्यो । 

त्यसैक्रममा लाप्चाबाट देखिने लोलुङजोङमा चीनले बनाएका ११ वटा भवनबारे कुरा उठ्यो । सँगै रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा लगायत स्थानीयले हमाललाई बताए, ‘हाम्रा बाबु–बाजे त्यो ठाउँ (लोलुङजोङ) मा पहिले चौंरी चराउन जान्थे । तर, त्यहाँ अहिले चीनले भवन निर्माण गरेको छ । हामीलाई त्यहाँ जान पनि दिँदैन ।’

यतिसम्म त ठीकै थियो, स्थानीयवासीहरुले नेपाल–चीन सीमामा रहेका ११ र १२ नम्बर सीमास्तम्भ पनि हराएको दावी गरे । त्यसपछि हुम्लामा सीमा विवाद रहेको भन्ने विषयलाई सञ्चारमाध्यमहरुले समाचारको विषयवस्तु बनाए । गाउँपालिका अध्यक्ष लामाको भनाइअनुसार ११ नम्बर पिलर नभेटिएकाले सीमा यकिन गर्न गाह्रो भएको थियो । ‘१२ नम्बर पिलरका आधारमा लोलुङजोङमा रहेका भवन नेपाली भूमितर्फ पर्ने जस्तो देखिएपनि ११ नम्बर पिलर रहेको स्थान पत्ता लगाउँदा नेपाली र चिनियाँ दुबै पक्षले गलत दावी गर्ने ठाउँ नरहने’ गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले बताएका थिए ।

निश्चय नै स्थानीयको दावी गम्भीर प्रकृतिको थियो । तर, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा रहेका आधिकारिक नक्सा र तथ्य–तथ्याङ्कका आधारमा स्थानीयको दावीमा सत्यता छ–छैन, परीक्षण गनुपर्ने थियो । तर, सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा स्थानीयकै भनाइका भरमा चीनले नेपाली भूमिमा भवन बनाएको दावी  सहायक प्रजिअ हमालले गरिदिए । सहायक प्रजिअले नै दाबी गरेपछि त्यसले सञ्चारमाध्यममा महत्व पाउनु स्वभाविक थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले भनेजस्तै, ११ नम्बर पिलरको अवस्थिति पत्ता लाग्न नसक्दा चीनले भवन निर्माण गरेका भवनहरु कुन देशको सीमानातर्फ पर्छन् भन्ने कुरा अन्योल विवाद सिर्जना भएको हो, चीनद्वारा सीमा मिचिएको कुराको पुष्टि भएको होइन ।

त्यसपछि सरकारले ११ नम्बर पिलर खोजीका लागि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरिको नेतृत्वमा एउटा टोली सीमा क्षेत्रमा खटायो । सो टोलीले ७ असोज २०७७ मा ‘हराएको’ भनिएको ११ नम्बर पिलर भेट्यो । यो पिलर २०१९ मा स्थापना गरिएबमोजिम नै टाकुले (चिया लोसा) पहाडको टुप्पामा थियो । 

त्यसपछि त्यसै दिन (७ असोज २०७७) परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले सीमा नमिचेको र चीनले नेपाली सीमा नमिचेको बताए । मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चीनद्वारा सीमा नमिचिएको कुराको जानकारी दिएका थिए । उनले २०७३ मा गरिएको अध्ययनबाट पनि ती भवनहरु चिनियाँ भूभागमा नै रहेको बताएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो जानकारी दिएका थिए ः

‘यस्तैखालको मिडियामा समाचार सम्प्रेषण २०७३ मा पनि भएको थियो । त्यसबेलाको सरकारले अन्तर मन्त्रालय छानविन समिति गठन गरेर गृह, परराष्ट्र, नापी सहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर त्यतिबेला बनेका घरहरु नेपाल–चीन सीमा भन्दा एक किलोमिटरभित्र चिनियाँ भूभागमै रहेको भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो । अहिले त्यही ठाउँमा नै  बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ । नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या रहेको छैन र कतै देखा परे पनि त्यसलाई सौहाद्र्ध ढंगले सम्बोधन गरिनेछ ।’

त्यसैदिन पररराष्ट्र मन्त्रालयले पनि छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी नापी विभाग र सरकारले आधिकारिक प्रमाणका आधारमा सीमास्तम्भ नम्बर ११ र १२ को बीचमा रहेको भनिएका ती भवनहरु नेपालको भूभाग नरहेको प्रमाणित भएको पनि बताएको थियो । प्रजिअ गिरी नेतृत्वको टोलीले ७ असोज (२०७७) ११ नम्बर पिलर फेला पारेलगत्तै त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई जानकारी दिएको थियो । त्यसै आधारमा मन्त्री ज्ञवालीले लोलुङजोङ इलाकामा निर्माण भएका भवन चिनियाँ भूभागभित्रै रहेको दावी गरेका थिए ।

खासमा यो ‘सीमा विवादको प्रारम्भ ११ नम्बर पिलर हराएको’ भन्ने चर्चाका साथ भएको थियो । ११ नम्बर पिलर भेटिएपछि र सरकारले पनि आधिकारिक रुपमा सीमा नमिचिएको बताएपछि विवादको अन्त्य भइसकेको हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको कुरालाई स्वीकार गरेन र केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही (हुम्ला) को नेतृत्वमा पार्टीको तर्फबाट सीमा एउटा टोली सीमा क्षेत्रमा पठायो । १४–२४ असोज (२०७७)  सम्मको स्थलगत भ्रमणपछि तयार पारेर २६ असोज २०७७ मा नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल र चीनबीचको हुम्लामा रहेको सीमा विषयमा स्थलगत निरीक्षण गर्न गएको संसदीय टोलीको अध्ययन प्रतिवेदन तथा निष्कर्ष– २०७७’ निम्न बमोजिम थियो :

१. चीन सरकारले लोलुङजोङमा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरु नेपाली भूभागभित्र रहेकाले चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको ।

२. गप्पुदोचादेखि नेपालले निर्माण गरेको झण्डै २ किमि सडक खण्डलाई चीनले अतिक्रमण गरेको ।

३. लाप्चा भन्ज्याङमा निर्माण गरिएको १२ नं सीमास्तम्भको एलाइन्टमेन्ट पुरै परिवर्तन गरी ६ महिनाअघि नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण गरेको । 

४. लिमीको टाकुल्ले चुुचुरोमा रहेको ११, १० नं स्तम्भको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा उक्त स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको नदेखिएको ।

५. चीनले आफ्नो दशगजा नियम विपरित हिल्सा सीमानामा रहेको ९(२) सीमा स्तम्भको बीच रेखामा तारबार तथा गेट निर्माण गरेको पाइयो । जबकि नेपालले सीमास्तम्भ भन्दा झण्डै २० मिटर टाढा आफ्नो गेट निर्माण गरेको ।

६. किट भन्ने स्थानमा रहेका सीमास्तम्भहरु क्रमशः ५(१), ५(२) लाई तारबार गरी आफ्नो क्षेत्रमा राखेको पाइयो भने पुरानो ५ (२) नं जंगी स्तम्भलाई उखेली हाल एकलौटी नयाँ निर्माण गरेको ।

७. नयाँ निर्माण गरिएका सीमास्तम्भ र पुराना सीमास्तम्भहरुको बनावट तथा अक्षरका लिपी समेत फरक–फरक रहेको ।

हुम्ला क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवादको मुख्य मुद्दा चीनले लोलुङजोङमा इलाकामा बनाएका भवन भएको क्षेत्र नेपाली सीमाभित्र पर्छ कि चिनियाँ सीमाभित्र पर्छ भन्ने हो । नेपाली कांग्रेस र यसका कतिपय नेताहरुले हुम्लामा चिनियाँ पक्षद्वारा सीमा मिचिएको आरोप लगाएपछि काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासले २०७७ असोजमा दुई पटक यो आरोपको खण्डन गरेको थियो ।

१८ कात्तिक २०७७ मा बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङले वाइमिङले चीनले आफ्नै भूभागमा भवन निर्माण गरेको र नेपालको हुम्ला जिल्लाको नाम्खा क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूभाग मिचेको कुरा अनावश्यक र हल्लामात्रै भएको बताएका थिए । 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइमा निम्न ७ वटा दस्तावेजहरुका आधारमा हेर्दा ती भवनहरु रहेको क्षेत्र चिनियाँ सीमाभित्र नै रहेको देखिन्छ । ती दस्तावेजहरु निम्न बमोजिम छन् ः

१. नेपाल–चीन सीमा सन्धि २. सीमाङ्कन गर्दाको सीमा खम्पाको तथ्याङ्क (अक्षांस, देशान्तर र उचाई भएको)  ३. नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन–२०२१ ४. नेपाल–चीन चरिचरन सम्बन्धी सम्झौता (२०४० असोज १४ मा भएको, नेपालको तर्फबाट गृहसचिव वीरबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका) ५. नेपाल–चीन सीमा सन्धिका क्रममा निर्माण गरिएका ५७ वटा नक्साहरु  ६. नेपाल–चीन चरिचरन सम्बन्धी सम्झौता– २०१९ ७. ल्हासाको अम्बाले राजा रणबहादुर शाहलाई १८५२ पुष ९ गते लेखेको चिठी ।

जहाँसम्म १२ नं सीमास्तम्भ नयाँ रहेको र चीनले एकपक्षीय रुपमा निर्माण गरेको भन्ने नेपाली कांग्रेस कार्यदलको प्रतिवेदनको दावी हो, २०६३ मा संयुक्त सीमा निरीक्षणका क्रममा केही नयाँ स्तम्भ निर्माण गरिएकाले त्यो स्तम्भ नयाँ हुन सक्ने सम्भावना बढी छ । किनभने, (नापी विभागका एक अधिकारीको भनाई अनुसार, २०६३ मा गठित सीमा सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलले ९ वटा पुराना स्तम्भ भत्काएर नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण गरेको थियो भने ६५ वटा स्तम्भ मर्मत गरिएका थिए ।

ती अधिकारीको भनाई अनुसार तीमध्ये अधिकतर स्तम्भका बाहिरी प्लाष्टर उप्काएर नयाँ प्लाष्टर गरिएको थियो । नयाँ स्तम्भ बनाइँदा ठाउँ परिवर्तन गरिएपनि वास्तविक सीमारेखा फरक नपर्ने गरी बनाइएका थिए । नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समावेश १२ नं पिलरको तस्वीर हेर्दा त्यसको पनि प्लाष्टर उम्काएर नयाँ प्लाष्टर गरी नयाँ लिपी अंकित गरेको देखिन्छ ।  

नेपाली कांग्रेसको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समावेश १२ नं पिलरमा जुन लिपी प्रयोग भएको छ, २०६३ मा नयाँ सीमास्तम्भमा प्रयोग गरिएको लिपी त्यही नै हो । नेपाली कांग्रेसको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको ‘निष्कर्षका लागि रहेका प्रमाण तथा ठोश आधारहरु’ खण्डको आठौँ बुँदामा ‘गप्पुदोचा र लोलुङजोङ क्षेत्र वरिपरि लिमीका स्थानीयले चरिचरनका लागि भोगचलन गरेको ऐतिहासिक तथ्य र निर्माण गरेका खरक (खर्क) हरु’ रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसै आधारमा पनि नेपाली कांग्रेसले सो क्षेत्रमा चीनद्वारा नेपालको सीमाना मिचिएको दावी गरेको थियो ।

गप्पुदोचा र लोलुङजोङ (लाप्ची क्षेत्र) क्षेत्रमा स्थानीय (नेपाली) हरुले चरिचरनका लागि प्रयोग गरेपनि त्यो नेपालको आफ्नै क्षेत्र भने कहिल्यै थिएन । त्यो स्थानमा स्थानीयवासीहरुले तिब्बती पक्षलाई तिरो तिरेर चरिचरनका लागि प्रयोग गर्ने गरेका थिए । यो कुरा ल्हासास्थित चिनियाँ अम्बाले नेपालका राजा रणबहादुर शाहलाई ९ पुष बिसं १८५२ मा लेखेको पत्रबाट पनि देखिन्छ ।

यिनै ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा २०१९ मा सीमा सन्धि र सीमाङ्कनका क्रममा सो क्षेत्र चिनियाँ सीमानाभित्र पारिएको थियो भने त्यसपछि चरिचरन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल–चीनबीच छुट्टै अन्तर्सीमा खर्च आदि विषयक सम्झौता (२०१९) गरी ‘अन्तर्सीमा खर्कहरुको भोगचलन विषयक’ व्यवस्था गरिएको थियो ।

उपरोक्त सम्झौता अनुसार १४ असोज २०४० मा नेपाल–चीनबीच सीमावर्ती वासिन्दाले अन्तर–सीमा पशु चरन गराउने सम्बन्धी अर्काे एक सम्झौता पनि भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार नेपालका हुम्ला, मुस्ताङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाका वासिन्दाका पशुलाई चीनको पुराङ, डोङ्पा (झोङ्बा) र न्यानम काउन्टीका केही चरिचरन क्षेत्रमा लैजान सीमापार गर्ने अनुमति प्रदान गरियो । यसैगरी चीनका पुराङ काउन्टीका वासिन्दालाई नेपालको दार्चुला, बझाङ, हुम्ला जिल्लाको चरन क्षेत्रमा जान आउन अनुमति दिइएको थियो ।

सो सम्झौता अनुसार हुम्ला जिल्लाबाट चीनको पुराङ काउन्टीको हुओर जिल्लातर्फ ६ महिनाका लागि लैजान पाउने पशुसंख्या ५००० थियो भने पुराङ काउन्टीबाट नेपालको हुम्ला जिल्लामा ल्याउने पशुसंख्या २७० थियो । यसरी चरिचरनका लागि लगिने वा ल्याइने भेडा वा च्याङ्ग्राका निम्ति प्रत्येक ४ महिनाका लागि १०० ग्राम उन बुझाउनुपर्ने र ४ महिना कटेमा २५० ग्राम थप उन बुझाउनुपर्ने, प्रत्येक चौंरी (याक) गाई अथवा साँढेका लागि बढीमा ६ महिनासम्म प्रत्येक महिना २५० ग्राम नौनीघिउ बुझाउनुपर्ने, प्रत्येक घोडा वा खच्चरका लागि बढीमा ६ महिनासम्म प्रत्येक चरन मौसममा १.५ युआन (आरएमवी) अथवा २० नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र माथि उल्लेखित क्षतिपूर्ति नगदको बदला त्यत्तिकै बराबरको वस्तुमा पनि तिर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले, चरिचरनका आधारमा त्यो क्षेत्र नेपालको रहेको र अहिले चीनद्वारा अतिक्रमण गरिएको भन्ने दावीमा पनि सत्यता देखिँदैन ।

यस आधारमा १) नेपाल–चीनबीचको सीमा सन्धि २) पिलर नम्बरहरु ११ र १२ को बीचको सीमारेखाको अवस्थिति र ३) चरिचरनका सम्बन्धी सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा सो क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको भन्न सकिने आधारहरु ठाउँ छैन । 

गत साल आफ्नै नेपाली कांग्रेसले स्थलगत भ्रमणका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन र २७ भदौ (२०७८) मा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले हुम्लाको सीमा विवादका सन्दर्भमा कुरा उठाएपछि मन्त्रिपरिषदको १६ भदौ (२०७८) को बैठकले गृहमन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजनकत्वमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले १० असोज (२०७८) मा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा चिनियाँ भवन निर्माण भएको लोलुङजोङ इलाकाको सम्बन्धमा के उल्लेख छ, त्यो सार्वजनिक भएको छैन ।  

मात्र ‘नेपाल र चीन दुबै देशका संयुक्त संयन्त्रमार्फत् संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निर्देशन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताएका छन् । यसबाट पनि दावी गरिएजस्तो नेपाली भूमि अतिक्रमित गरी चीनले लोलुङजोङमा भवनहरु निर्माण गरेको रहेनछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

(नेपाल–चीन सीमा सन्धी भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल–चाइना मिडिया फोरमद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्