प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बुधबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ । सत्तापक्षले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्ने तयारी गरेको छ ।  

मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार विश्वासको मत लिन संसद् बैठक बोलाइएको हो । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राउतको पार्टी विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ, जसले गर्दा मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो । प्रदेशसभा २ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दलका नेता समेतरहेका मुख्यमन्त्री राउतले सत्ता साझेदार दलहरूका प्रदेशसभा सदस्य संख्याका आधारमा सहजै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सत्तापक्षको दाबी छ । कुल १०७ सदस्य संख्या रहेको प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका सदस्यको संख्या १०४ छ । सरकार टिकाउनका लागि आवश्यक पर्ने संख्या ५३ हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपासँग ३८ सांसद छन् । सत्तापक्षीय गठबन्धनमा रहेको नेपाली  काँग्रेससँग १९ साँसद छन् भने माओवादीसँग ८ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग १३ साँसद छन् । यी सबै दलको संख्या जोड्दा ७८ पुग्छ, जुन मुख्यमन्त्री राउतका लागि सुविधाजनक बहुमत हो । प्रदेशसभाको प्रतिपक्षमा रहेका एमालेसँग ८ र लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग १७ सांसद छन् । प्रतिपक्षसँग २५ सांसद मात्र रहेकाले प्रदेश २ सरकार ढल्ने सम्भावना छैन । 

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनलले राउत सरकार अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । जसपाबाट छुट्टिएर लोसपाले भदौ ९ मा निर्वाचन आयोगबाट राजनीतिक दलको मान्यता पाएकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन भएको उनको आरोप छ ।

सोनलले बुधबार विश्वासको मत लिने क्रममा संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिए । त्यस्तै, प्रतिपक्षी एमालेले प्रदेश सरकारबाट जानकी मन्दिरको गरिमामाथि खेलबाड भएको भन्दै अवरोध गर्ने संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले जनाए ।