आइतबार अबेर उच्च अदालत जनकपुरले जनकपुर बम काण्डका सम्बन्धमा फैसला गरेलगत्तै सो घटनाका पीडितहरु मर्माहत भएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरले धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउँदै मुख्य योजनाकारको जन्मकैदको सजायलाई घटाएर सात वर्षसम्मको सजाय सुनाएको छ । उच्च अदालतको यो फैसलाले मिथिला आन्दोलनका सहिद परिवारदेखि घाइतेहरूसमेत निकै आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरु उच्च अदालतको सो फैसलालाई पुनरावेदनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने बताउँछन् ।

के हो जनकपुर बम काण्ड ?

पहिचान, अधिकार, सांस्कृतिक र भाषाको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि भन्दै २०६८÷०६९ मा मिथिला राज्य संघर्ष समितिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । मिथिला राज्यको माग गर्दै मिथिला अभियानीले ०६९ वैशाखदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै चोकचोकमा धर्ना, कविता वाचन, चक्का जाम लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरेका थिए ।

०६९ वैशाख १८ गते मिथिला अभियानीले रामानन्द चोकमा शान्तिपूर्णरुपमा चक्का जामसहित सडकमै धर्ना दिए । बिहान करिब ८ बजेदेखि १० सम्मका लागि सुरु भएको चक्का जामसहितको धर्ना कार्यक्रम समापन हुन केही क्षणमात्र बाँकी थियो । धर्नाकारीहरुको छेउमै गएर कसैले एउटा मोटरसाइकल रोक्यो । धर्ना समापनलाई कोणसभामा परिणत गर्ने आन्तरिक तयारीमा अभियन्ताहरु लागिरहँदा केही बेरमै एक्कासी बम विस्फोट भयो ।

विस्फोटबाट ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । ३३ जना गम्भीरदेखि सामान्य घाइते भए । यिनै घाइतेमध्येका एक थिए धीरेन्द्रमोहन झा । विस्फोटबाट बेहोस भएका उनलाई निकै बेरपछि होस आयो । उनकै अगाडि मिथिला अभियानी रञ्जु झा रगतले लतपतिएको अवस्थामा ढलेकी थिइन् । अगाडि बढ्न खोज्दा आफू घाइते भएको चाल पाए । देब्रे हातका तीन वटा औंला नै थिएनन् भने ढाडबाट पनि रगत बगिरहेको उनले पाए ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि आफूहरुले मिथिला–मैथिलीको पहिचान, सांस्कृतिक अधिकार, भाषा सहितको माग गर्दै मिथिला राज्यको स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको उनको भनाइ छ । तर यस्तो आन्दोलनमा आफूलाई हिंसाको निशाना बनाइएको उनले बताए । यतिमात्र होइन, बम विस्फोटमा संलग्नलाई नेपालको कानुन अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला हुनुपर्नेमा उच्च न्यायालयले उल्टै तल्लो अदालतको सजायलाई समेत घटाएकोमा निकै पीडा भएको उनी बताउँछन् ।

बम विस्फोटमा मारिएकी रञ्जु झाका छोरा अंशु झाले फाँसी दिनुपर्ने अपराधीलाई सात वर्षको सजाय तोकेर पीडितप्रति नै व्यङ्ग्य गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा छाड्न मिल्दैन । धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला पनि यस्ता अपराधीका लागि कम नै हो । उच्च अदालतले सात वर्षको कैद सजाय फैसला सुनाउनु कुनै पनि अर्थमा उचित होइन, यसको विरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा जानेछौँ ।’

सो बमकाण्डमा ज्यान गुमाएकी आफ्नी आमालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको र १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको उनले सुनाए । उनी भन्छन्, ‘म भन्छु मेरो आमा देऊ, म १० लाख रुपैयाँ दिन्छु ।’

बम विस्फोटबाट घाइते भएका मिथिला अभियानी धीरेन्द्रमोहन झाले उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘बर्बर हत्या गर्ने वा गराउनेलाई कुनै पनि बहानामा छाड्नु भनेको अदालतमाथि प्रश्न उब्जिनु हो । अदालतको बारेमा हामीले पत्रपत्रिकामा पढ्ने कुरा सही नै हो जस्तो लाग्न थाल्यो । अदालत पनि सेटिङमै चल्दो रहेछ भन्ने पुनः प्रमाणित भयो ।’

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको सजायलाई के आधारमा घटायो भन्ने आफूहरुले बुझ्न नसकेको उनले बताए । आफूहरु सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने उनको भनाइ छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध अभियुक्त पूर्व राज्यमन्त्री संजय साहले उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय धीर बहादुर चन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सात वर्ष सजायको फैसला गरेको छ ।

उच्च अदालतका राजिष्ट्रार खड्कराज अधिकारीले साहमाथि ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको जनाएका छन् । ज्यान मार्ने उद्योग रहेकाले धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई उल्ट्याउँदै सात वर्षको सजाय हुने फैसला गरिएको उनको भनाइ छ ।

सो विस्फोटमा मिथिला आन्दोलनको योद्धा एवं प्रतिभावान् कलाकार रञ्जु झाका अतिरिक्त सुरेश उपाध्याय, दीपेन्द्र दास, झगरू मण्डल र बिमल शरणको मृत्यु भएको थियो ।