सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्  । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मङ्गलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीनवर्ष सम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । 

विशालनगरस्थित सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा भारतको महाराष्ट्रस्थित एमएस इण्डो इञ्जिनीयरिङ प्रोजेक्ट कर्पोरेसन तीन वर्षसम्मका लागि र नागार्जुन नगरपालिकाको सिफारिसमा काठमाडौँको ल्यान्ड्रिङ निर्माण सेवा दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन्  । यस्तै विपीन भेट सेन्टर, रुपन्देहीको कक्षपति निर्माण सेवा, काठमाडौँको रचना ट्रेड इन्टरनेशनल, धादिङको नीलकण्ठ निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स र भरतपुरको एडभेन्चर/दि आनन्द जेभी एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्। कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा पर्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ ।