उत्तरी छिमेकी चीनतर्फको नाका नेपालका लागि थप असहज महसुस हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय नाका आंशिक मात्र खुलाए पनि नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूला चाड दसैँतिहारकै मुखमा चिनियाँ विचौलियहरुले व्यापारमा अवरोध गरिरहेका छन् । तर, यस्ता विचौलिया नियन्त्रण गर्नतर्फ चीनको सरकारी पक्षले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । 

चीनबाट नेपालतर्फ ल्याउन मालसामान लोड गरिएका कन्टेनरलाई रसुवागढीसम्म व्यवस्थापन गर्ने नाममा स्थानीय चिनियाँ अवरोध गरिरहेका छन् । यतिखेर दशैं तिहारकै लागि मालसामान लोड गर्न रसुवागढी–केरूङ नाका पुगेका नेपाली व्यवसायीहरूलाई चिनियाँ पक्षले असान्दर्भिक शर्त राखेर शुल्क असुलिरहेको हो । प्रत्येक कन्टेनरबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

‘केरूङदेखि रसुवागढीसम्मको दूरी करिब ३० किलोमिटर छ । जुन बाटोमा मालसामान ढुवानीको कुनै थप शुल्क लाग्दैन । तर, अहिले स्थानीय विचौलियाहरूले व्यवस्थापनको नाममा निकै रकम असुल्ने गरेका छन्,’ नेपाल हिमालय सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ पछि चिनियाँ पक्षले एकलौटी रुपमा मालसामान निर्यात अवरोध त गर्दै आएको थियो, थप नाकामा मालसामान ढुवानी व्यवस्थापनको नाममा स्थानीय तिब्बतीहरूले व्यवसायीहरूसँग हाकाहाकी पैसा असुल्न थालेपछि समस्या परेको श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार चिनियाँहरूले एक टिप मालसामान सिमापार गरेबापत ४० देखि ५० हजार युआन अर्थात् ८ देखि १० लाख नेपाली रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । 
त्यसो त लामो समयदेखि एकपक्षीय ढंगले चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फ मालसामान निर्यातमा अवरोध गरिरहँदा समेत नेपाल सरकारले खासै भूमिका खेल्न सकेको छैन । अहिले चिनियाँ विचौलियाहरूले दुःख दिँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । 

‘हामीले सरकारलाई चिनियाँ पक्षको एकलौटी अवरोध हटाउन र चीनतर्फको आयात–निर्यात सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग बारम्बार माग गरिरहेका छौँ । तर, सरकारले उचित भूमिका खेल्न सकेको छैन । आजै मात्र हामीले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई भेट गरी समस्याबारे जानकारी गराएका छौँ । कूटनीतिक पहलमार्फत तत्काल दुई देशबीचको नाका अवरोधको हटाइ आयात–निर्यात सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौँ,’ श्रेष्ठले भने । 

हाल चिनियाँ पक्षले केरूङ–रसुवागढी नाकामार्फत नेपालतर्फ हुने मालसामन निर्यातमा कोटा प्रणाली लगाउँदै आएको छ । कोभिड–१९ पछि स्वास्थ्य सुरक्षालाई कारण देखाउँदै कोटा लगाउँदै आएको चिनियाँ पक्षले अहिले दैनिक ९ वटा कन्टेनरमात्र नेपालतर्फ छुट्न दिइरहेको रसुवागढी भन्सार कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । 

१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन
भन्सार प्रमुख रेग्मीका अनुसार चिनियाँ पक्षको एकपक्षीय अवरोध बाबजुद पनि रसुवागढी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिनामा (साउनदेखि हालसम्म) १ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन आर्थिक वर्षको कुल लक्ष्यको एकतिहाइ संकलन गरेको हो । 

रसुवागढी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र कुल ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । असोज १७ गतेसम्म ६६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठिसकेको भन्सार प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो महिनाका लागि भन्सार कार्यालयले कुल १ अर्ब ७६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

हाल रसुवागढी नाका हुँदै चीनबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु, लत्ताकपडा, स्याउ, फलफूल र लसुनसँगै मेसिनरी सामान र हल्का विद्युतीय सवारीसाधन समेत आयात भइरहेको रेग्मीले बताए । नाकाको अवरोध एकपक्षीय रूपमा मालसामान पैठारीमा चिनियाँ पक्षले कोटा लगाउँदा अझ सोचेअनुरुप राजस्व संकलन हुन नसकेको रेग्मीको भनाइ छ ।

तातोपानीतर्फ पनि हालत उस्तै
रसुवागढी नाकामा कोटा प्रणाली लगाएर अवरोध जारी राखेको चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाकातर्फ पनि त्यस्तै गरेको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार हाल सो नाकामार्फत चिनियाँ पक्षले दैनिक औसत १० वटा मात्र कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्न दिइरहेको छ । 

कुनै दिन अधितम १४ वटासम्म कन्टेनर पठाउने गरेको चिनियाँ पक्षले सरदर दैनिक १० वटा मात्र कन्टेनर नेपालतर्फ छाड्ने गरेको तातोपानी भन्सार कार्यालय प्रमुख नारद गौतमले रातोपाटीलाई बताए ।

‘चिनियाँ पक्षको एकलौटी कोटा प्रणाली अहिले पनि जारी नै छ । कुनै दिन १० वटा त कुनै दिन ११, १२ गरी १४ वटा सम्म कन्टेनर नेपाल पठाउने गरेको छ । तर, भने जति कन्टेनर मालसामान लोड भएर नेपाल आउन पाइरहेका छैनन् । मालसामान लोड गर्न गएका करिब दुई सय कन्टेनर उतै बोर्डरमा रोकिन पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ गौतमले भने ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिनामा ३८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । वर्षभर लागि कुल १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको भन्सार कार्यालयले अवरोधबीच सो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सकेको हो ।