नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले चुच्चे नक्सामा समेटिएका महाकाली पारिका गाउँमा जनगणना गर्न सुपरीवेक्षक किन नपठाएको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ । जनगणनाको अन्तिम दिनसम्म महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन नसकेको भन्दै नेविसंघले सरकारलाई प्रश्न गरेको हो । 

यस विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नपठाएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरीवेक्षक नै पठाएको छैन ।

‘महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुक, तिंकर र त्योसँगै जोडिएको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । अहिले पनि घरपरिवार सूचीकरण हुन नसक्नु दुःखद बिषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जान सुपरिवेक्षकका लागि बाटो नभएको, भारत भएर जान सुरक्षाको चुनौती भएकाले लगत संकलन गर्न कठिन देखिएको हुँदा त्यसका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग महामन्त्री तिमल्सिनाले  माग गरे ।

यसअघि केपी ओली सरकारले नेपालको स्वाधिनता विरुद्ध कुत्सित सम्झौता गर्न  उद्यत भएको प्रसङ्गलाई नभुल्न  र त्यसतर्फ सबै गम्भीर हुन पनि तिमल्सिनाको आग्रह छ ।