नेपाल बारले भन्यो – न्यायपालिका र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न नपरोस्
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले समेत भागबण्डा खोजेको भनेर आएका समाचारप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । साथै बारले संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग यस्तो विषय जोडिनु असंवैधानिक र खेदजनक भनेको छ ।
महासचिव लीलामणि पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारमा आएजस्तो कार्य कही कतैबाट हुन लागेको छ वा भइरहेको छ भने तत्काल त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी सुशासन कायम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
‘यदि यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिइ अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेबाए न्यायपालिका र यसको नेतृत्व विरुद्ध मात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै सम्पुर्ण कानुन व्यवसायी, पेशा व्यवसायीका साथै आम नागरिकहरूमा अपिल गर्दछौँ ,’ नेपाल बारको चेतावनी छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हाइटीमा झन्डै १५ लाख मानिस विस्थापित: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
-
१२ बजे १२ समाचार: राप्रपालाई धक्कादेखि गृहमा सुधनको चर्चासम्म
-
लेबनानलाई छ करोड ४० लाख डलर सहयोग आवश्यक: राष्ट्रसङ्घ
-
रास्वपाका सांसदहरूलाई तल्लो तहको उम्मेदवारीमा रोक
-
बढुवा भएका एसपी ध्रुव श्रेष्ठको लुम्बिनी प्रदेशमा काज सरुवा
-
विद्युतीय सवारी साधन नियन्त्रण : छानबिन टोली मुस्ताङमा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
