नेपाल बारले भन्यो – न्यायपालिका र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न नपरोस्
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले समेत भागबण्डा खोजेको भनेर आएका समाचारप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । साथै बारले संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग यस्तो विषय जोडिनु असंवैधानिक र खेदजनक भनेको छ ।
महासचिव लीलामणि पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारमा आएजस्तो कार्य कही कतैबाट हुन लागेको छ वा भइरहेको छ भने तत्काल त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी सुशासन कायम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
‘यदि यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिइ अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेबाए न्यायपालिका र यसको नेतृत्व विरुद्ध मात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै सम्पुर्ण कानुन व्यवसायी, पेशा व्यवसायीका साथै आम नागरिकहरूमा अपिल गर्दछौँ ,’ नेपाल बारको चेतावनी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको कांग्रेसद्वारा निन्दा
-
पुटिनले नाभाल्नीलाई जेलमा मृत्युदण्ड दिन आदेश ‘नदिएको हुन सक्ने’ अमेरिकी गुप्तचर निकायको रिपोर्ट
-
विश्व अर्थतन्त्र र गाजाबारे साउदी अरबमा शिखर सम्मेलन हुने
-
प्रसारण लाइन बिस्तारमा स्थानीयको अवरोध
-
वनमा डढेलो लगाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन आवश्यक : मुख्यमन्त्री अधिकारी
-
मुग्लिन पोखरा सडक : पूर्वी खण्डमा ५६, पश्चिम खण्डमा २३ प्रतिशत प्रगति