सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा सांसदले बोल्न पाउनु सांसदहरुको नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हक हो । संसदमा संविधान र कानुनका कामका कुरामात्र गरिँदैन । नागरिकका दैनन्दिन समस्याको पोको पनि बिसाइन्छ । झण्डै एक महिना भयो अधिवेशन सुरु भएको तर यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ । बोल्न दिइएको छैन, सांसदको मानवअधिकार हनन भएको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम भयो यसमा खेद छ । प्रायः सबै बैठकहरूमा विपक्षी दलका माननीयहरूबाट प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीको २०७५ को नियम २६ अनुसार नियमापत्ति गर्दछु ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियम २१ ले सांसदहरुलाई सभामुख र अध्यक्षप्रति यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । सभामुखलाई नेताको आदेश पालक र तल्लो दर्जाको कार्यकर्ताजस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, म यसको घोर भत्र्सना गर्दछु । सुरुदेखि प्रयोग भएका यस्ता शब्दहरू संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

दोस्रो सवाल संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन कुनैपनि विषयमा संसदमा कुरा गर्न पाइँदैन । अहिले १४ जना सांसदको सवालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ, मुद्दा विचाराधीन छ । जब संविधानले नै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा चर्चा गर्न पाइँदैन भनेर बन्देज लगाइसकेपछि संसदमा रडाको किन ?

संविधानले बन्देज गरेका विषयमा संसदमा हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ? जथाभावी नारा लगाउन मिल्छ ? यो विषय मैले यो विषय मैले प्रतिनिधिसभाप्रति इंगित गरेको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ र राष्ट्रियसभा नियमावलीको पनि नियम २१ अनुसार महाअभियोग बाहेक सभामुख र अध्यक्षले गरेका कुनै पनि निर्णय उपर संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन । हामी यस नियमावलीबाट गाइडेड भएपछि यसको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संसदको ढोकाभित्र संविधानपछि यो नियमावलीभन्दा शक्तिशाली कुनैपनि ऐनहरू हुँदैनन् ।

संसदीय अभ्यासमा संसदीय नियमावली पालना नगर्नुलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ । हामी सबैले गम्भीर अपराध गरिरहेका छौ । भर्खरै हामीले धुमधामका साथ संविधान दिवस पनि मनायौँ । संविधान दिवसका बेला प्रायः सबै सञ्चारमाध्यम र अखबारहरूमा संविधानसभाका अध्यक्षको अन्तरवार्ता छापिएको छ र अन्तरवार्तामा सोधिएको छ– दुई दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तपाईंले किन बोल्नुभएन भन्ने प्रश्नमा अध्यक्षले भन्नुभएको छ, ‘सर्वोच्चको मुद्दामा बोल्न हुँदैन ।’

संसदबाहिर पनि बोल्न हुँदैन भनेर अध्यक्ष आफैंले भनेकोमा आज अध्यक्षले संविधान र नियमावलीको अक्षर र भावनाको बर्खिलाप गर्दै हुनुहुन्छ, सांसदहरुलाई उकास्दै हुनुहुन्छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान र कानुनको अपमान हुने जुन हर्कत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा भैरहेको छ यो निन्दनीय र भर्त्सनायोग्य छ ।

एक छिनलाई मानौ, प्रतिनिधिसभामा जे भएको छ, त्यो ठिक या बेठीक भन्ने कुरा त्यही छोडौं । तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रतिनिधिसभाको विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभाको खाँबो चिथोर्न पाइन्छ ? यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को सवाल राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ अनुसार सांसदलाई कारवाही गरेको जानकारी संसद चालू रहेको समयमा १५ दिनभित्र र नरहेको स्थितिमा कुनैपनि समयमा सूचना पार्टीमा टाँस गर्ने अधिकार सभामुखलाई छ ।

राष्ट्रियसभाको हकमा पनि त्यही हो । फेरि पनि संविधानसभाका अध्यक्षको कुरा गर्न मनलाग्यो– उहाँले २०६६ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीका सांसद मात्रिका यादव र जगत यादवमाथि गरिएको कारवाहीको सूचना टाँस्न ५ महिना लगाउनुभएको थियो ।

पत्र दर्ता भएको ४४ दिनमा सांसदमाथि गरिएको कारवाही छानविन गर्न उपसमिति बनाउनुभएको थियो । उपसमितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न ९६ दिन लगाउनुभएको थियो । आफुले कारवाही गर्न ५ महिना लगाउने अनि अहिलेका सभामुखले चाहिं उही दिन कारवाही गर्नुपर्ने ? यो पनि दुनियाँमा हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष संसदको सर्वोच्चता जगेर्ना गर्ने पहरेदार मात्रै होइन, आफ्ना सांसदहरुको अभिभावक पनि हुन् । सरिता गिरी, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्टलाई गरिएको कारवाही र तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसदको विषय बिल्कूल फरक हो । टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहले त माओवादी पार्टीलाई नै चुनौती दिएर मन्त्री खान गएका थिए ।

कारबाहीकै सन्र्दभमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको विश्वासको मत २८ जना सांसदले नदिएका हुन् । अनि कारवाही जम्मा १४ जना सांसदलाई मात्र किन ? जब स्पष्टीकरण बैशाखमा सोध्ने अनि कारवाही भदौमा गर्ने ? यसअवधिमा वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । र, उहाँहरु आफैंले पनि कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले लग्यो भनिरहनुभएको छ, यसमा उहाँहरु खुसी हुनुपर्ने होइन र ? जुन परिस्थितिमा सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो त्यो प्रसंग अन्त्य भैसकेको छ ।

धारा ७६ को २ क्रियाशील गरिसकेपछि धारा ७६ को ३,५,७ पनि क्रियाशील गराइसकेको अवस्था रह्यो । संसद विघटन, पुनःस्थापना र सरकार बनिसकेको अवस्था छ । धेरै घटनाक्रमको विकास भैसकेको छ । जब १४ जना सांसदकै कारणले अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ र उहाँहरु यही संसदमा आएर फलानो सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्यो भनिरहनुभएको छ । अनि उहाँहरुले कुन नैतिकताको आधारमा कारवाही गर भनिरहनुभएको छ ? आफैले मारेको संसदलाई आफै उपस्थित भएर फलानालाई कारवाही गर भन्न मिल्छ ?

सभामुख र अध्यक्षजस्तो गरिमामय पद कुनै अमुक राजनीतिक दलले जे भन्यो त्यही गर्ने होइन । संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । अदालतको फैसला कुरौँ, सांसदलाई सहज तरिकाले चल्न दिऔं ।

(राष्ट्रियसभाका स्वतन्त्र सांसद डा.खिमलाल देवकोटाले सोमबारको बैठकमा राखेको धारणा )