पर्यटन काज बिदा : कर्मचारीसँगै घुम्न जानेलाई पनि खर्च दिने गरी मस्यौदा तयार
कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको १० दिने काज बिदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र रू. २ हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको खर्च र यातायात खर्चको रूपमा उक्त रकम उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा बनेको जानकारी दिए । यही मस्यौदा पारित भएमा कर्मचारीहरूले अतिरिक्त यातायात खर्च पाउनेछन् ।
काजसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट सल्लाहसुझाव लिन शुरू गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । मस्यौदामा कर्मचारी र कर्मचारीको एक जना परिवारलाई लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन काजसम्बन्धी खर्च भने जुन मन्त्रालय तथा निकायको कर्मचारी हो, त्यही निकायले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । सम्बद्ध निकायमा बजेट नभएमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने पनि उनले बताए ।
यो काज बिदा यही वर्ष मात्रै नभई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउनेछ । १० दिनको बिदा भने वर्षमा १ पटक मात्रै उपभोग गर्नुपर्र्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदा बने पनि उक्त कार्यविधि तथा बजेटका विषयमा अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएको छैन । कोरोना भाइरस विश्वव्यापी भएसँगै नेपालमा आउने पर्यटक शून्य प्रायः भएका बेला पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा भरथेग आन्तरिक पर्यटकबाट गर्न र घुम्न प्रोत्साहित गर्न सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा काज बिदा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हस्पिट्यालिटी क्षेत्रमा भिन्न उपस्थिति-‘हर्ष बाटिका’
-
अमेरिकाको म्याडिसनस्थित एक स्कुलमा गोली चल्यो, संदिग्ध छात्रसहित तीन जनाको मृत्यु
-
१२ बजे, १२ समाचार : रविविरुद्ध ३ मुद्दादेखि घट्यो दाल, चामल, तेल र चिनीको बजार भाउसम्म
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा