दुई वर्षअघि प्रहरीको गोली लागी ज्यान गुमाएका विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर प्रकरण’ पुनः बल्झिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसै साता पीडितको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसमेत अनुसन्धानमा तानिने सङ्केत देखिएको छ ।  

२०७६ असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक प्रहरीको गोली लागेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘विप्लव समूह’का नेता पौडेलको मृत्यु भएको थियो । पौडेललाई कब्जामा लिएर गोली हानेर हत्या गरिएको परिवारको दाबी छ । तर, प्रहरीले सो घटनालाई ‘इन्काउन्टर’ गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

हुलाकबाट पठाएको जाहेरी दर्ता नगरेको भन्दै कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले २०७७ मङ्सिर १२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा र हरि प्रसाद फुयाँलले असोज ११ मा ‘जाहेरी दर्ता गरेर अदालतलाई जानकारी गराउनु’ भन्ने आदेश गरेका छन् । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दुई वर्ष ३ महिनाअघिको ‘इन्काउन्टर’बारे अनुसन्धान गरेर  मुद्दा अगाडि लानुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई आइलागेको छ ।

२०७६ माघ २३ मा सर्लाहीका तत्कालीन एसपी विश्वमणि पोखरेल र सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख  प्रकाश कोइरालाले जाहेरी नलिएपछि दुर्गादेवीले २०७६ माघ २४ मा हुलाकबाट जाहेरी पठाएकी थिइन् । सो जाहेरी प्रहरीले सनाखत गर्न अस्वीकार गरेपछि दुर्गादेवी पौडेलले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएकी हुन् । हुलाकबाट पठाएको जाहेरी जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहबरमा निवेदकबाट सनाखत गराउन न्यायाधीश सिन्हा र फुयाँलले आदेश गरेका छन् ।

घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगले २०७६ कात्तिक ४ मा प्रतिवेदनसहित घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सो सिफारिसलाई बेवास्ता गरेको थियो ।

१० जनाविरुद्ध किटानी

आफ्नो छोराको गैर न्यायिक हत्या गरिएको भन्दै दुर्गादेवीले १० जनालाई विपक्षी बनाएर हुलाकबाट जाहेरी पठाएकी थिइन् । सो जाहेरी अदालतको फैसलाको सूचना पाएको ७ दिनभित्र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहबरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले निवेदकबाट सनाखत गराउनुपर्छ ।

सर्लाहीका तत्कालीन सिडिओ कृष्णबहादुर राउत, एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, प्रदेश–२ का तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल, इप्रका लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, ईप्रका नवलपुरका सई सूर्यकुमार कार्की र जिल्ला अस्पतालमा सर्लाहीका डा। वीरेन्द्र कुमार मण्डलबिरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत हवल्दारहरु सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह तथा इन्सपेक्टर कृष्णदेव प्रसाद शाह (केडी) विरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिइएको छ । पीडित पक्षले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापालाई पनि योजनामा संलग्न भएको जिकिर गरेका छन् ।

यो पनि

मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष : कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हान्यो

बादल र सर्वेन्द्र कसरी जोडिए ?

इन्काउन्टर हुँदा गृहमन्त्री थिए रामबहादुर थापा ‘बादल’  । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए । गृहमन्त्री र आईजीपीको योजनामा आफ्ना छोरालाई कब्जामा लिएर ‘हत्या’ गरिएको दुर्गादेवीले दाबी गरेकी छिन् ।

इन्सपेक्टर कृष्णदेव प्रसाद शाह नेतृत्वको टोलीले हानेको गोलीबाट कुमार पौडेलेको ज्यान गएको थियो । उनको साथबाट प्रहरीले पेस्तोल बरामद गरेको थियो । तत्कालीन आईजीपी खनालले प्रहरी हेडक्वार्टरमा कार्यरत इन्सपेक्टर शाह, हवल्दार सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाहलाई खटाएर हत्या गरेको पीडितको आरोप छ ।

घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्मा दिएको जवाफ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले दिएको प्रतिक्रिया समेतका आधारमा उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने दुर्गादेवीले जिकिर गरेकी छिन् ।

‘रामबहादुर थापा र सर्वेन्द्र खनाल लगायतको हकमा अनुसन्धानको क्रममा अन्य दोषीबाट खुलाई मेरो छोरा कुमार पौडेलेको हत्या अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्छ’ दुर्गादेवीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन सीडीओ कृष्णबहादुर राउत लगायतको सल्लाह षडयन्त्रमा प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव शाहले कब्जामा लिएर गोली हानेर मेरो छोराको गैह्र न्यायिक हत्या भएको छ ।’

जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका डा. वीरेन्द्र कुमार मण्डलले गलत पोष्टमार्टम रिपोर्ट बनाएको पीडित परिवारको दाबी छ ।

अदालतको आदेश अनुसार जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहबरमा प्रहरीले निवेदकबाट सनाखत गराएर अनुसन्धान शुरु गर्नुपर्छ । सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका प्रमुखमा रिद्धिराज निरौलाको सरुवा भएको छ । निरौला हाजिर भैसकेका छैनन् ।

जाहेरी सनाखत गराउनेबारे सरकारी वकिल कार्यालयसँग छलफल भइरहेको सर्लाहीका एसपी सन्तोष सिंह राठौरले बताए । उनले भने–‘सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा सर्वोच्चको आदेश आएको छ, यसबारे हाम्रो छलफल भइरहेको छ ।’