अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् ।  

माइक्रोफाइनान्स एशोशियशन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाउँ गाउँसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखे । लघुवित्त संस्थाहरूले तय गरेको ब्याजदर घटाउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त संघका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । 

लघुवित्त संस्थाको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकोले त्यसमा लाग्ने ब्याजदरमा नघटेसम्म लघुवित्तहरूको ब्याज घटाउन सम्भव नहुने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले लगाउने ब्याजदरभन्दा लघुवित्तहरूले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको उनीहरूको दाबी छ ।  राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

एशोशियशनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पेश गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषका स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरूलाई आधा घटाउनुपर्ने, समूह सदस्यको बचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आवद्ध व्यक्तिको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा सेवा दिनुपर्ने मागहरू समावेश गरिएको छ ।  

गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् । जसमा राष्ट्रिय स्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका २२ वटा रहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको छ । निक्षेप पुँजी १ खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरूले ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यसको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत ऋण धितो नै नराखी लगानी गरिएको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिनेमध्ये ९७.८ प्रतिशत महिला छन् ।