सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदल मन्त्रालयगत भागबण्डाको खोजीमा जुटेको छ । सरकार बनेको ८० दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यदलको तहमा छलफलको सुरुवात भएको हो । सत्ता साझेदार दलभित्र कानुनी र व्यवहारिक जटिलताको गाँठो फुकाउँदा फुकाउँदै ८० दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

करिब तीन महिनासम्म ६ मन्त्रीले काम चलाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि १८ मन्त्रालयकाे भारी छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भनिएपनि अझै मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसकेको छैन ।

मन्त्रालयको भागबण्डाका लागि कार्यदलबाट सहमतिको एउटा खाका बनाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी छ । त्यसपछि शीर्ष नेता बसेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने गठबन्धनको योजना छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको भागबण्डा कार्यदल तहबाट टुंग्याउन छलफलको सुरुवात भएको कार्यदल सदस्यहरुले बताएका छन् ।

कार्यदलस्तरमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएपछि शीर्ष नेताको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ । त्यसका लागि आइतबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदल बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन तीन मापदण्ड तय गरेका छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा तीन मापदण्डमा टेकेर मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउने सहमति बनेको छ । काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालका अनुसार आइतबार साँझ पनि कार्यदलको बैठक बस्नेछ । जसपाका नेता महेन्द्रराय यादवले आज–भोलि नै मन्त्रालयको टुंगो लगाउने गरी कार्यदलमा छलफल अगाडि बढेको बताए ।

कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का बिरामी भएपछि देउवाले कानुनमन्त्रीलाई कार्यदलको संयोजन गर्ने जिम्मा दिएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र काँग्रेस महामन्त्री खड्का बिरामी भएपछि प्रधानमन्त्रीले देउवाले कार्यदलमार्फत सहमति जुटाउन मन्त्री कार्कीलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ । कानुनमन्त्री कार्कीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारत नेपाललाई शुक्रबार भेटेर कार्यदलमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाइदिन भनेका थिए ।

सोही अनुसार एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव वेदुराम भुसाल कार्यदलमा बैठकमा सहभागी भएका थिए । योसँग कार्यदलमा मन्त्रालयको भागबण्डालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर छलफल सुरु भएको हो ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार ‘पावर मिनिस्ट्री’, विकासे र सेवाका आधारमा चार राजनीतिक दललाई मन्त्रालयको भागबण्डा मिलान गरिने छ ।

मापदण्ड १ – पावर मिनिस्ट्री

पावर मिनिस्ट्रीमा गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला र सञ्चार गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई ‘क्याटोगोराइज’ गरिएको छ । जसमा काँग्रेसले गृह– परराष्ट्र र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाइसकेको छ । गृहमा काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, परराष्ट्रमा नारायण खड्का र अर्थमा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व सम्हालेको अवस्था छ ।

बाँकी तीन मन्त्रालयमध्ये सञ्चारमा तीन दलको दाबी छ । सञ्चार मन्त्रालय आफूले पाउने पर्ने काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको जोड छ । संघीय मामिला र रक्षा जसपा र एकीकृत समाजवादीले पाउने पक्का जस्तै छ ।

मापदण्ड २ – विकासे

विकासे  मन्त्रालयमा भौतिक, उद्योग, शहरी विकास, वन, उर्जा, पर्यटन, खानेपानी र कृषिलाई राखिएको छ । जसमध्ये माओवादी केन्द्रले उर्जा मन्त्रालय पाइसकेको छ । माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी छिन् । भौतिकमा एकीकृत समाजवादी र पूर्वाधारमा जसपाले पाउने पक्का जस्तै छ । बाँकी ६ मन्त्रालय चार दललाई विभाजन गरिनेछ ।

मापदण्ड ३ – सेवा

शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, भूमिसुधार, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई सेवाका रुपमा हेरिन्छ । उक्त मन्त्रालय कुनैमा पनि कसैले जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । बाँकी मन्त्रालय मन्त्री बिहीन छन् । देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालय काँग्रेससँगै राख्ने नीति लिएको एक नेताले बताए । बाँकी पाँच मन्त्रालयमा चार दलको भागबण्डा मिल्न बाँकी छ ।

जसपा स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र वा स्वास्थ्यमा जाने रुची देखाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र र स्वास्थ्य काँग्रेसभन्दा बाहिर राख्न अरुचि देखाए । यद्यपि जसपाले स्वाथ्यमा दाबी छोडेको छैन ।

सैद्धान्तिक सहमतिबाट काँग्रेस–माओवादी ‘ब्याक’

यसअघि संख्यागतरुपमा काँग्रेसले ७, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर यतिबेला काँग्रेस र माओवादीले पार्टीका सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालयको संख्या तय गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपालाई समान संख्यामा मन्त्रालय दिन नसकिने काँग्रेस र माओवादीको भनाइ छ । संघीय संसदमा काँग्रेसका– ६१ दुई निलम्बित, माओवादीका–४८, एकीकृत समाजवादीका–२२ र जसपाका–२० जना सांसद छन् ।

काँग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ७ र एकीकृत समाजवादी र जसपालाई ५–५ मन्त्रालय हुने गरी भागबण्डा मिलाउनुपर्ने काँग्रेस र माओवादीको अडान छ । यसमा एकीकृत समाजवादी र जसपा मान्न तयार भैसकेका छैनन् । वर्तमान सरकार बनाउने कुरामा चारै दल निर्णायक भएकाले मन्त्रालयको भागबण्डा पनि समान ढंगको हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

चार पिल्लरका भरमा सरकार बनेको कुरा नबिर्सिन दुई दलको चेतावनी छ । जसपाका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीलाई पाँच मन्त्री र एक राज्य मन्त्री नै चाहिन्छ । यसअघि भएको सैद्धान्तिक सहमतिबाट पछि हट्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउने सर्तमा पार्टी विभाजन गर्न र भोग्न तयार भएको कुरा काँग्रेस र माओवादीले बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो सरकार बनाउन काँग्रेस र माओवादीको भन्दा हाम्रो सानो योगदान छैन । यही मुल्यमा माधवजीले पार्टी फुटाउनुपर्ने अवस्था आयो । हामीले विभाजन भोग्यौँ । आज आएर सांसदको संख्या गन्ने कुरा कसरी स्वीकार्य हुन्छ ?’ ती नेताको प्रश्न छ ।