करिब १ महिनादेखि संसद् गतिरोधको अवस्थामा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण संसद् सुचारु हुन सकेको छैन । एमालेलाई विश्वासमा लिन नसक्दा संसद्को अवरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुख दुवैको प्रयास असफल भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल एमाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको बताउँछिन् । एमालेले आफ्नो निजी स्वार्थमा मुलुकलाई बन्धक बनाउन खोजेको भुसालको आरोप छ । एमालेका १४ जना सांसदमाथिको कारबाहीका सन्दर्भमा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर संसद्बाट निकास खोज्नु संविधानसम्मत नभएको काँग्रेस नेतृ भुसालको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर काँग्रेस र माओवादीले एमाले फुटाएको सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, काँग्रेस नेतृ भुसालको तर्क के छ भने एमाले फुटाउनमा काँग्रेसको नभएर स्वयं केपी ओलीकै भूमिका छ । 

संसद्को अवरोध, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र १४ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा काँग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ –

सभामुख र प्रधानमन्त्री दुबैजनाले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो । दुबै सर्वदलीय बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बहिस्कार गरिदियो । सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी दललाई किन विश्वासमा सकिरहेको छैन ?

– प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एउटा संसदीय मर्यादा र संसद्मा आफ्नो भूमिका के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि संविधान कार्यान्वयन, जनजीविकाको सवाल र मुलुकको अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो  । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो अवसरलाई गुमाएको मैले महसुस गरेकी छु ।

अहिले संसद् कुनै पार्टीको निजी स्वार्थमा नभई मुलुकको आवश्यकता अनुसार सञ्चालन भइराखेको थियो । यो आवश्यकतामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर, आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विषयलाई लिएर मुलुकको अर्थतन्त्र र संसद्लाई बन्धक बनाएर गलत संसदीय अभ्यासको थालनी नेकपा एमालेले गर्न थालेको हो कि भन्ने आशङ्का आम जनतामा उब्जेको छ ।

संसद्मार्फत सरकारलाई कसरी निगरानी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बुझ्न जरुरी थियो । तर त्यतातिर गएन । मुलुकका लागि अत्यावश्यक कुरा सदनमार्फत गर्नु थियो । बजेट पास गर्न र विधेयकले सम्बोधन गर्ने खोजेका महत्त्वपूर्ण कानुनलाई पूर्णता दिनु थियो । प्रतिनिधिसभामा ३३ वटा र राष्ट्रिय सभामा २७ वटा विधेयक विचाराधीन थिए, त्यसलाई पूर्णता दिन जरुरी थियो । यी सबै कुराहरूमा संसद् र सरकार अत्यन्त जिम्मेवारी छ ।

यत्रो महत्त्वका साथ संसद् अगाडि बढ्न खोजेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो निजी स्वार्थका कारण यत्रो एजेण्डा बोकेको संसद् र सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिने र सहयोग नगर्ने गलत नियतका साथ जुन काम भएको छ, यसले मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउँछ । संसदीय मूल्य मान्यता कमजोर गराउँछ ।

उहाँहरूले सम्माननीय सभामुख तटस्थ हुनुभएन भनेर प्रश्न खडा गर्नुभएको छ । सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाउने हो । कसैले उजुरी गरेको १५ दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार पनि छ । विगतलाई अध्ययन गर्दा पनि त्यस्ता घटना भएका छन् ।

तपाईँले एमालेको आन्तरिक विषयले संसद् बन्धक भयो भन्नुभयो । तर, सरकार र सभामुख नै एमालेको मागप्रति उदासीन किन ? सरकार र सभामुखले एमालेको आन्तरिक विषयमा देखाएको व्यवहार पनि त ठिक छ र ?

तपाईँले एमालेका मागका कुरा गर्नुभयो ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले दल विभाजन भयो । त्यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल निर्वाचन आयोग गयो । सर्वोच्च अदालतमा गयो । सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई संसद्मा उठाउन पाइँदैन । अहिलेको प्रतिपक्षी दलले संविधान निर्माणमा संलग्न भएर संविधान लेखेको हो । तर, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा सांसदबाट निकास खोज्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको जुन हठ छ, यो ठिक भएन ।

उहाँहरूले सम्माननीय सभामुख तटस्थ हुनुभएन भनेर प्रश्न खडा गर्नुभएको छ । सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाउने हो । कसैले उजुरी गरेको १५ दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार पनि छ । विगतलाई अध्ययन गर्दा पनि त्यस्ता घटना भएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सभामुखको अनुसन्धान गर्ने पाउने समयलाई नपर्खीकन सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

सर्वोच्चमा पुगेपछि पनि अब संसद् र सभामुखले निकास दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले कानुनलाई होइन, आफ्नो आवश्यकता अनुसार सभामुखमाथि प्रश्न उठाइएको छ । प्रश्न मात्र होइन, उहाँहरू हिंस्रक कार्यमासमेत संलग्न हुनुभयो । यस्ता दुःखद घटना पनि संसद्मा भए ।

एमालेलाई यो ठाउँमा पुर्याउन सरकार र सभामुखको भूमिका पनि जिम्मेवार छैन ? प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा पेलेर जान खोजेर हुन्छ ? प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नुपर्दैन ?

सरकार र जनताबीच पुलको काम प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै गर्ने हो । किन भने संसद् भनेको जनताको हो । संसद्मा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हुन्छ । तर, सरकार र जनतालाई जोड्ने अवसर प्रमुख प्रतिपक्षले गुमायो । अर्को कुरा, प्रतिपक्षी दलले आफ्नो फोरममा गतिशील हुन पनि प्रधानमन्त्री र सभामुखले पहल गरिदिनुपर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखियो । तर, त्यहीअनुसार सम्माननीय सभामुख र प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहभागी भएन । संसद् गतिरोध हटाउने सर्वदलीय बैठकमार्फत संवाद गर्न खोज्दा पनि सहभागी नहुने कुरा राम्रो होइन ।

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन ठूलो प्रयास गरिरहेको छ । तर उहाँहरू संवादमै बस्न चाहनु भएको छैन । हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै सहमतिमा संसद्मा विभिन्न अध्यादेश र विधेयक अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । यही चाहनाअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिपक्षी दललाई आह्वान पनि गर्नुभयो । कानुन मन्त्रीजीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको निवासमै गएर पटक–पटक संवाद गर्नुभएको छ । तर, प्रतिपक्षी दल संसद् सञ्चालन गर्ने कुरामा गम्भीर देखिएको छैन ।

सरकार र सभामुखको  सहयोगमा आफ्नो पार्टी विभाजन भएको निष्कर्षमा पुगेको एमालेलाई विश्वासमा नलिईकन सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभयो । यसबाट त हामीले प्रयास गरेका छौँ भनेर देखाउन मात्र खोजेको देखियो नि ?

हामीले एमालेलाई संवादबाट समाधान खोजौँ भनेर आग्रह गर्दै आएका छौँ । त्यहीअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो । तर, एमाले वार्ता र संवादबाट भाग्यो । कुनै कुराको निकास त वार्ता र संवादबाटै हुने हो । हामीसँग वार्ता र संवाद गर्न खोजिएन भन्ने तर वार्ता र संवादमा सहभागी नहुने कुरा गैरजिम्मेवारपूर्ण हुन्छ । हाम्रो प्रयास जहिले पनि प्रतिपक्षलाई विश्वासमै लिएर अगाडि जाने हुन्छ, हुनेछ । तर, जहाँसम्म हाम्रो कुरा सरकारका कारण एमाले विभाजन भएको भन्ने कुरामा म सहमत छैन ।

दल विभाजन कुनै पनि दलभित्रका सांसद र नेताहरूको अधिकारको कुरा हो । त्यो अधिकार दलसम्बन्धी कानुनमा छ । आफ्नो दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र अगाडि बढाउन नसकेमा दल विभाजन हुन्छ । त्यो कसैले रोकेर रोकिने कुरा होइन । तर, नेपाली काँग्रेस दल विभाजन चाहँदैन । हिजोको दिनमा नेपाली काँग्रेस पनि विभाजन भयो ।

काँग्रेस दल विभाजन चाहँदैन भन्नुभयो । तर, एमाले विभाजनका लागि काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारले सहजता सिर्जना गरिदियो । तपाईँहरुको चाहना र व्यवहारमा विरोधाभास देखियो नि ? सत्ता जोगाउन अर्को दल विभाजन गर्नेले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ र ?

एमालेको विभाजनको पृष्ठभूमि लामो छ । यो हामी सरकारमा आएपछि भएको भन्ने कुरा होइन । एमाले अध्यक्ष नेतृत्व सरकार संसद्, संविधान र जनताप्रति कहिले पनि जिम्मेवार भएन । केपी शर्मा ओलीजीले संविधान विरोधी गतिविधि गर्दै अगाडि बढ्नुभयो । उहाँले संवैधानिक अङ्गलाई नै भत्काउने गरी काम गर्नुभयो । मुलुकको संविधानलाई कमजोर बनाउन र प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त गर्न खोजियो । बहुमतको सरकार हो भन्दै संविधान र कानुन नमानेर काम गर्न थालियो । यसले मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुन गयो । पटक–पटक गैरसंवैधानिक रूपमा संसद्लाई विघटन गर्ने काम पनि भयो । त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु भयो । त्यो नै तत्कालीन सत्तारुढ दल विभाजनको कडी बन्यो । यो संविधान जोगाएर संसद्लाई पाँच वर्ष चलाउने उद्देश्यका साथ दल विभाजन भएको हो ।

भोलि इतिहासमा नेकपा एमाले किन विभाजन भयो भनेर लेखिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक ढंगबाट दुई–दुई पटक भङ्ग गर्नुभयो । त्यसपछि एमालेभित्र विभाजन प्रारम्भ भएको भनेर लेखिने छ ।

संसद् विघटनले एमालेमा अन्तर्विरोध पैदा भए पनि दल विभाजनका लागि त सरकारले अध्यादेश ल्याएको प्रस्टै छ नि ? एमाले विभाजन भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिएपछि त्यसको पुष्टि भयो नि ?

होइन । संसद्लाई पटक–पटक विघटन गर्ने र बेमौसमी चुनावमा जाने षड्यन्त्र भयो । त्यसबाट संसद्लाई जोगाउनु थियो । यो अध्यादेश राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता थियो । संविधानको कार्यान्वयन, पाँच वर्षसम्म संसद् सञ्चालन र सरकारको स्थायित्वका लागि बहुमतको सरकार जरुरी थियो । त्यसका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो ।

काँग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो सरकार बचाउन अर्काको दल फुटाउन मिल्छ ?

यो सरकार बचाउने कुरा होइन । केपी शर्मा ओलीले गैरसंविधानक काम गर्दा सबै दलहरूले आन्दोलन थाल्नुभएको हो । काँग्रेस पनि आफ्नै ढङ्गले आन्दोलनमा गएको थियो । सरकार बनाउँदा सबै एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।

एक ठाउँमा आउँदै गर्दा सहमतिका आधारमा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारलाई संसद्को पूर्ण अवधिसम्म चलाउन वैधानिक ढङ्गले बलियो हुन जरुरी थियो । त्यसको परिणाम स्वरूप अध्यादेश ल्याइएको थियो । अब सरकार बलियो भयो भन्ने कुराको अनुभूति भइसकेपछि अध्यादेशलाई फिर्ता गर्ने काम सरकारले गरेको हो ।

सरकार वैधानिक ढङ्गले बलियो भएको अनुभूति भएर अध्यादेश फिर्ता लिएको भन्नुभयो । तर, सरकार बनेको तीन महिना हुँदैछ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले किन पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ?

– सरकारले वैधानिक बहुमत प्राप्त नगर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । अब सरकारले कानुनी रूपबाट वैधता प्राप्त गरेको छ । गठबन्धनको सरकार हुँदा केही ढिलो हुन स्वाभाविक पनि थियो ।  सबै दलमा मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै हुनुहुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न केही असहज छ । तर अब केही ढिला भइसकेको छ । हरेक मन्त्रालय जनसरोकारसँग जोडिएका हुन्छन् ।

अब चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन छ । आजै पनि सत्तारुढ दलका नेताहरू बसेर मन्त्रालयको कार्य विभाजन गर्ने कुरा छ । अब एक दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।

काँग्रेसबाट तपाईँ पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा मन्त्रीमा तपाईँको नाम पनि देख्न पाउँछौँ ?

सबै माननीयमा मन्त्री हुने चाहना हुन्छ नै । त्यो चाहना मेरो पनि छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, यो पार्टीभित्रबाट सहमति हुने कुरा हो । पार्टीको निर्णयलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

तपाईँलाई मन्त्री बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ग्रीन सिग्नल दिनुभएको चर्चा सुनिन्छ । त्यस्तै हो त ?

ग्रीन सिग्नल दिने कुरा त्यस्तै हो । सचेतक भएर मैले संसदीय दलको नेताको नजिकमा बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ । मेरो भूमिकाप्रति संसदीय दलका नेताको विश्वास पनि होला । छलफल अगाडि बढेको छ । तर, पार्टीभित्र निर्णय भएको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । यो सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था त देखिँदैन नि ?

यो सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुँदा हुन्छ । यो बहुमतको सरकार हो । यसले आफ्नो पूर्णकालीन शासन चलाउँछ । बाँकी १५ महिना यसले शासन गर्छ । त्यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

तपाईँले १५ महिना सरकार सञ्चालन हुने दाबी गर्नुभयो । तर, काँग्रेसमा पनि अर्ली इलेक्सनको चर्चा छ । प्रतिपक्षले त औपचारिकरुपमै अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक चुनावमा जाने सक्ने सम्भावना पनि त देखिन्छ नि ?

बहुमतको सरकारलाई अर्ली इलेक्सनमा जान संविधानले बाटो दिएको छैन । संविधानको रक्षाका लागि हामीले यत्रो लडाइ लड्यौँ । संविधान भन्दा बाहिर गएर अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा कसरी सम्भव होला । अर्ली इलेक्सनमा जाने भनेको त संविधानले दिए न हो । होइन भने यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ । अर्ली इलेक्सनमै जाने भए यत्रो आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कारण के त ?

त्यसो भए यो संसद् पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुनेमा संशय किन उत्पन्न भइरहेको छ ?

त्यस्तो संशय छैन । यो सरकारले नियमित निर्वाचन गराउँछ भन्नेमा ढुक्क हुँदा हुन्छ । सिधा कुरा संविधानले निर्देश नगरेसम्म अर्ली इलेक्सन हुँदैन । कसैले चाहँदैमा वा माग्दैमा हुने होइन । शासन त संविधानले चलाउने हो । निर्देशन संविधानले दिने हो । संविधानको निर्देशन बिनाअघिल्लो सरकारले संसद् विघटन गर्दा यत्रो विरोध भयो । सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो ।

अब काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको चर्चा गरौं । महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ ?

महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुँदा हामी उत्साहित छौं । काँग्रेसमा शतप्रतिशत क्रियाशील सदस्य जोडिनुभएको छ । समावेशी अनुहारको प्रतिनिधित्व भएको छ । काँग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवाको उपस्थिति देखियो । यसले काँग्रेसको संगठन बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छ ।

तपाईँ काँग्रेसमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउने नेतृ पनि हो । क्रियाशील सदस्यता, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, वडा र पालिकाको नेतृत्वमा देखिएको महिलाको उपस्थितिमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

– हामीले जुन चाहेका थियौँ, त्यो अवस्थासम्म पुग्न सकेका छैनौँ । तर, जुन उपस्थिति छ, त्यो अत्यन्तै प्रभावकारी छ । तर, नीति र निर्णय लिने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि महिलालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि काम भएको छैन । पहिला पदाधिकारीमध्ये कोषाध्क्षमात्र महिला ल्याउने व्यवस्था थियो । योपटक एकजना सह महामन्त्रीको दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

 १४ औँ महाधिवेशनका तपाईँको दाबी केमा हो ?

पार्टी पदाधिकारीमा महिलाको सङ्ख्या बढाउने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ । महाधिवेशन अगाडि सबै कार्यसमिति र पदाधिकारीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ भनेर विधानमै संशोधन गराउन चाहन्छौँ । उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । फगत एउटा सहमहामन्त्रीका लागि धेरै महिला लडेर काम छैन । संसदीय बोर्डमा ३३ प्रतिशत महिला पुग्न जरुरी छ । त्यसका लागि पनि विधान संशोधनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ । अहिले मेरो ध्यान त्यता तिरै छ ।