नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनको आर्थिक प्रगतिलाई ‘अभूतपूर्व’ संज्ञा दिएका छन् । भारतसँग भने अझैसम्म छिमेकी मुलुकका विवादित विषय समाधान नभएको उल्लेख गरेका छन् । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिका मूलभूत पक्षबारे आफ्नो धारणा लेख्दै चीन र भारतबारे विश्लेषण गरेका हुन् ।

ओलीको प्रतिवेदन पढ्दा भारतप्रति यसअघि राखेको धारणा ओलीले खासै बदलेको देखिँदैन । चीनप्रति उनको स्थिर र सकारात्मक भाव पनि यथावत् नै छ । नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेसँगै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । सूक्ष्म आन्तरिक व्यवस्थापनसम्म हात हालिरहेको भारतीय रवैयाको ओलीले विरोध गरेका थिए । भारतविरोधी भाष्यकै भरमा एमालेले चुनाव जितेको थियो भने ओली प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए ।

पछिल्ला वर्ष मौखिक कटाक्ष गरेपनि ओलीको व्यवहार भने खासै भारतविरोधी थिएन । २०७७ कात्तिक ५ गते बालुवाटारमा भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गोप्य भेट गरेपछि पार्टीभित्रै ओलीको चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि उनको सत्ता बहिर्गमन गति झनै बढेको थियो ।

भारतसँग बोली र व्यवहारमा विरोधाभास सम्बन्ध राखेका ओलीले कागजी प्रतिवेदनमा भने अझै दक्षिण छिमेकीप्रति तुस बाँकी राखेका छन् । ‘भारतसँग नेपाल लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका कतिपय विवादित विषय अझै समाधान हुन सकेका छैनन्,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

चीनको हकमा भने ओली प्रशंसा खर्चिएका छन् । लेखेका छन्, ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ । सन् २०२० मा चीनले आफ्ना सबै नागरिक गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ । चालीस वर्षको अवधिमा ८० करोडभन्दा बढी नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सफल चीन विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ । चीनले औसत रूपमा समृद्ध समाजवादी राष्ट्र बन्ने पहिलो शताब्दी लक्ष्य हासिल गरेको छ । यस सफलताका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ जनता बधाईका हकदार छन् ।’

यो पनि

यस्तो छ पोलिटब्युरो र उपमहासचिव खारेज गर्ने एमाले प्रस्ताव (पूर्णपाठ)

ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव : एमालेमा अराजकता र गुटबन्दी छ (पूर्ण पाठ)

केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

‘ओकस’मा चीनकै पक्ष

अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया संलग्न त्रिदेशीय सुरक्षा गठबन्धन (ओकस) अहिले अमेरिकी गठबन्धनमै विवादित छ । बेलायती मिडियाहरूले नै यसलाई चीनविरोधी गठबन्धन भएको उल्लेख गरिरहेका छन् भने नाटो गठबन्धनमा रहेको फ्रान्सले यो गठबन्धन बनेपछि अष्ट्रेलियासँग ५० अर्ब अष्ट्रेलियन डलर बराबरको रक्षा सम्झौता अन्त्य गरिसकेको छ । चीनले पनि यो गठबन्धनमा रहेका मुलुक शीतयुद्धको मानसिकतामा रहेको आरोप लगाइसकेको छ ।

अहिले चर्किरहेको यो विवादमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले हात हालेका छन् । ओकस गठबन्धनबारे उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘हालै अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता (ओकस) ले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ ।’ विश्व शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गरेका ओलीले लामो समयसम्म युरोप–अमेरिका केन्द्रित विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय, शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रुसको पुनरागमन, ब्रिक्स, सांघाई सहकार्य संगठन लगायत क्षेत्रीय शक्ति र संगठनहरूको भूमिकाले चुनौती दिएको दाबी गरेका छन् ।

अफगान मामिलामा अमेरिकाको आलोचना

ओलीले अफगान मामिलामा अमेरिकाको समेत आलोचना गर्न भ्याएका छन् । सत्तामा हुँदा विवादास्पद एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सक्दो प्रयास गरेका र सत्ताबाट बाहिरिएपछि उल्टो घुम्ती लिएका ओलीले अफगान मामिलामा अमेरिका असफल भएको दाबी गरेका हुन् ।

दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा अमेरिकी हस्तक्षेप र बहिर्गमनबारे ओलीले लेखेका छन्, ‘अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू बिस वर्षपछि पछाडि हटेका छन् । यसले स्पष्ट पारेको छ–जुनसुकै बहानामा गरिएपनि वाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो । त्यसको असफलता अनिवार्य छ । कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, वाह्य शक्तिको होइन ।’

अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने संभावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रुपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने ओलीको धारणा छ ।

‘कूटनीतिक पहलबाटै समस्या समाधान’

दक्षिण छिमेकी भारत र उत्तर छिमेकी चीनसँग विद्यमान समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने पनि ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका  छन् । नेपाल आफ्नो भूभाग कुनैपनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा दृढ र एक चीन नीतिमा अडिग रहेको पनि ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

भारतसँगको व्यापार घाटा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता, सीमा व्यवस्थापन, नेपालको आन्तरिक मामलामा हुने अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप जस्ता विषयमा नेपालको चासो र सरोकार रहेको पनि उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।