नेकपा एमालेमा प्रस्तावित विधान जस्ताको तस्तै पारित भए अबदेखि पोलिटब्युरो कमिटी र उपमहासचिव पद नरहने भएको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको एमालेको विधान महाधिवेशनमा नेता विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा यसअघि कायम रहेको पोलिटब्युरो कमिटी र उपमहासचिव पद हटाइएको छ ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीपछि अव स्थायी कमिटी रहनेछ । अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरू सदस्य रहने केन्द्रीय सचिवालय रहने व्यवस्था गरिएको प्रस्तावित विधानमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १ र ६ जना सचिव रहने व्यवस्था छ ।  पदाधिकारी रहेको सचिवालय प्रस्ताव गरिएको एमालेमा यो निकाय शक्तिशाली बन्ने देखिएको छ । त्यस्तै महासचिवको नेतृत्वमा सचिवहरू रहेको केन्द्रीय कार्यालय रहने भएको छ । ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव पनि एमालेको विधानमा छ । 

याे पनि

ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव : एमालेमा अराजकता र गुटबन्दी छ (पूर्ण पाठ)

केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पनि संशोधित विधानमा हटाइको छ । यसअघि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचितको १० प्रतिशत मात्र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने पाउने व्यवस्था संशोधित विधानमा राखिएको छ । यस्तै अन्य पार्टीबाट एमालेमा समाहित हुनेलाई १० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टीले ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीको व्यवस्था गर्दै पोलिटब्युरो कमिटी हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय र महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय रहने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ । यसैगरी अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र १२ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय सदस्य सरह हुने उल्लेख विधानमा छ । 

विधान संशोधन प्रस्ताव