अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सफाई पाएका छन् । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले पूर्व प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको अवहेलना मुद्दा खारेज गरिदिएको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा सो निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले ‘असंवैधानिक’ भन्दै विज्ञप्ति निकाल्दा उक्त विषय अदालतमा पुगिसकेको भन्दै अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी विज्ञप्ति निकालेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । 
२०७७ साल पुष ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि २०७७ पुष २४ गते ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । तर सो सम्बन्धमा पुष ११ मै सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको अवस्थामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको संयुक्त विज्ञप्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो । अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेत लगायतले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट माघ १६ गते दर्ता गराएका । 

चारपटक पेसीमा चढेको उक्त मुद्दा एकपटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो भने अर्कोपटक निवेदकको कानून व्यवसायीबाटै स्थगित गरिएको थियो । असोज १५ गते पेसीमा चढेको उक्त रिटमाथि मागदाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरिएको छ । यससँगै विज्ञप्ति निकालेकै आधारमा अदालतको अवहेलना मुद्दामा जोडिएका चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले सफाई पाएका छन् ।