विश्वलगायत हामीले  असोज ११ गते सदाजस्तै विश्व पर्यटन दिवस मनायौँ । पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्ड पोखरा शाखा र गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विभिन्न देशका राजदूत, नेपालस्थित विदेशी नियोगका प्रतिनिधि, कन्सुलेट्सहरुलाई पोखराको सेरोफेरोमा भ्रमण अवलोकन गराएर सराहनीय काम भएको छ । यसका लागि प्रदेश सकार, पर्यटन बोर्ड पोखरा धन्यवादका हकदार छन् ।

विश्व पर्यटन संगठनले सन् २०२१ का लागि पर्यटन दिवसको नारा  ‘समावेशी सम्बृद्धिका लागि पर्यटन’ तय गरेको थियो । गत वर्षको नारा भने ग्रामीण विकासका लागि पर्यटन रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विश्व पर्यटन संगठनले दिएको सन्देशमा भनिएको छ कि ‘पर्यटनले सिर्जना गर्ने सामाजिक, आर्थिक अवसर तथा लाभहरु सबैका लागि उपलव्ध हुनु आवश्यक छ ।’  यी अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका नाराले समावेशी तथा ग्रामीण जिविकोपार्जनमुखी पर्यटन व्यवसायलाई जोड दिएका छन् ।

के हो समावेशी पर्यटन ?

यसबारेमा चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जर्नल टुरिजम जोग्राफीको २०१८ मा रोविन विडुल्फ तथा रोविन सिवेन्सद्वारा प्रकाशित लेख ‘समावेशी पर्यटनको परिचय’ मा भनिएको छ ‘समावेशी पर्यटन यस्तो पर्यटन व्यवसाय हो, जसको उत्पादन र उपभोगमा तथा यसबाट सिर्जित लाभ तथा अवसरहरूको बाँडफाँटमा समाजका सीमान्तीकृत वर्गहरुको संलग्नता निश्चित रहन्छ ।

यो लेखमा समावेशी पर्यटनले एउटा व्यवसायिक तथा आर्थिक पाटोलाई मात्रै नहेरी समाजका विपन्न वर्ग, सीमान्तीकृत वर्गहरुको पनि यो व्यवसायको प्रक्रियामा आवश्यक उत्पादन, उपभोग यसवाट आर्जित लाभ तथा सिर्जित अवसरहरूमा समान पहुँचको परिकल्पना गरेको छ । समतामूलक संलग्नता र पहुँचलाई जोड दिएको छ ।

हाम्रो पर्यटनम्वन्धी अभ्यास  

अहिलेसम्मको पर्यटनसम्बन्धी अभ्यास हेर्दा र पर्यटन व्यवसाय, हालसालै खोलिएका विभिन्न स्तरीय होटल, रिर्सोट, तथा नेपाल आउने पर्यटकहरुको घुइँचोको प्रकृति हेर्दा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकहरु दुई किसिमका छन् । पहिलो हो– प्रकृति पर्यटन । यसमा अधिकांश पर्यटकहरु नेपालका हिमाल, ताल तलैया, नदि, लेक, वनजंगल, निकुन्ज, आरक्षण, वन्यजन्तु, पारिस्थतिकीय प्रणाली, जडिबुटी  आदि  । यसका साथै प्रकृति पर्यटनसँग सम्वन्धित साहसिक खेलहरु, र्याफटिङ्ग, बन्जी, माउन्टेन साइकलिङ, पौडी, ट्रेकिङ्ग, हिमाल आरोहण, जंगल सफारी, वैधानिक हन्टिङ्ग, जंगल वाक, हिमाल अवलोकन, र यस सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान आदि पर्छन् ।

दोश्रो हो– धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन । यसमा विशेष समय, सिजन, चाडपर्व, पवित्र धार्मिकस्थल, धर्म, जातजाति, जनजाति सम्वन्धित पर्व, संस्कृति, प्रचलन तथा यस सम्वन्धित पवित्र स्थलहरु लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, स्वर्गद्वारी, मनकामना, बढिमालिका, पाथिभरा, गोसाइकुण्ड, त्रिपुरासुन्दरी लगायत मानसरोवरका लागि आउने धार्मिक पर्यटकहरु पर्दछन् ।

यसमा पनि लुम्बिनी तथा मानसरोवर जान आउनेबाहेक अन्य धार्मिक पर्यटकहरु खास सिजन, पर्व, मेलाका लागि आउने भएकाले यिनीहरुबाट न खासै विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ, न त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको छ । जति आर्जन हुन्छ, त्यति नै उनीहरुले उब्जाउने फोहोर व्यवस्थापन गर्दा ठिक्क हुन्छ ।  

यस्ता विदेशी तथा आन्तरिक मौसमी पर्यकटहरुबाट स्थानीय स्तरमा रहेका साना, मझौला पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरुले लाभ लिन सकिरहेका छन् । तर, यस्तो लाभ भनेको अल्पकालीन तथा सिजनका रुपमा मात्रै र पर्यटन उद्यमका रुपमा भन्दा पनि निर्वाहमुखी जीविकोपार्जनका रुपमा व्यवसाय चलिरहेको देखिन्छ ।

यी दुबै किसिमका पर्यटनमा आवद्ध व्यवसायीहरु बीचको समन्वय, तालमेल तथा अन्र्तनिर्भरता तथा व्यवसायिक अन्तरसम्बन्ध बन्न सकेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, सौराहामा आउने पर्यटकहरूलाई एकदिन वा रातका लागि भए पनि अमलटारी वा माडीको होमस्टेमा बसाउन सकिएको छैन । त्यहाँको ग्रामीण जीवन, संस्कृति, जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधताको अवलोकन गराउन सकिएको छैन । यसो गर्न न त सौराहाका पर्यटक व्यवसायी चाहन्छन्, न त कुनै नीतिगत व्यवस्था नै सरोकारवाला निकायले गरेको छ ।

पर्यटक आफैंले चासो राखेर खोज्दै गएमा वा कुनै गैरसरकारी संस्थाले प्रवद्र्धन गरिदिए मात्रै जाने गर्नाले सोचेजस्तो व्यवसायिक रुपमा प्रवर्द्धन हुन सकिरहेको छैन र यसबाट ग्रामीण पर्यटन तथा पर्या पर्यटनलाई सहयोग पुगेको छैन । सोझो अर्थमा भन्दा सौराहाको विस्तृत पर्यटनको सीमाभित्र यही निकुञ्जको वरिपरि रहेका ग्रामीण तथा स्थानीय व्यवसायको सरोकार समावेश हुन सकेको छैन । अर्थात् यो वृहत लाभ लिनबाट अमलटारी तथा माडीका पर्यटन व्यवसायी वञ्चित भएका छन् ।

सौराहा आउने पर्यटकको प्याकेजमा ग्रामीण पर्यापर्यटन समावेश हुन सकेको छैन । यसका लागि न त यी दुवै व्यवसायिक क्षेत्रबीच सहज आवतजावत गर्न सक्ने पर्यटनको पूर्वाधार नै छ, न त व्यवसायिक सञ्चार छ, न नीतिगत प्रोत्साहन नै ।

होमस्टे वा पर्या पर्यटन भनेर फलाक्दैमा कुनै पर्यटक आउँदैन । सचेत पर्यटकले आफ्नो पैसाको पुरै लाभ लिन चाहन्छ । तर, अस्वस्थ व्यवसाय, होडबाजी, आपसमा सिन्डिकेट र उचित सुरक्षा, पहुँचका लागि सहज पूर्वाधारजस्ता कुराले वाधा पुर्याइरहेको छ । हालैको राजदूतहरुको पोखरा भ्रमणले भने पक्कै शहरी तथा ग्रामीण पर्यटनका वीच सम्वन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यस्तो पहल अरु बढी आवश्यक देखिएको छ समावेशी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ।

समावेशी पर्यटनका निम्ति नीतिगत तथा वैधानिक संरचना के छ ?

नेपाल सरकारद्वारा २०६५ मा जारी गरिएको पर्यटन विकास नीति अन्तर्गतको बुदा नं ८ (ख) मा भनिएको छ ः ‘ग्रामीण पर्यटनलाई पर्यटन व्यवसायको उपक्षेत्रका रुपमा अघि बढाइने छ । मुलुकको विकास प्रक्रियामा समेट्न नसकिएका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायतका विपन्न समूह समेतमा पर्यटन व्यवसायबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट गर्न समावेशी र सहकारीको माध्यमबाट उपयुक्त संरचनाको निर्माण र विकास गरिनेछ ।’

उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न २० वटा कार्यनीतिहरु निर्धारण गरिएका छन् र ती कार्यनीतिहरुले माथि उल्लेख गरिए जस्तै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने, गरीबी निवारण गर्ने, स्थानीय रोजगारीको सिर्जना गर्ने, पर्यटनको लाभ स्थानीय रुपमा पुर्याउने, स्थानीय विपन्न, सीमान्तीकृत, महिला, आदिवासी तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायमा पुर्याउने, उनीहरुको परम्परा, संस्कृति, रहनसहन, ज्ञान, सिप, प्रचलनलाई ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा समावेश गर्ने, स्थानीय उपजहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरु निर्माण गर्ने, ती वर्गको ग्रामीण पर्यटन व्यवसायमा पहुँच बढाउने, लाभ तथा अवसरको बाँडफाँटमा सहभागी गराउने, समन्वय समिति, समूह आदिमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराउने आदि कुराहरु संलग्न गरिएका छन् ।

यसैगरी पर्यटन नीति अन्तर्गतको कार्यनीतिबारे बुँदा नं (ख) (३) मा भनिएको छ ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुतर्फ आकर्षित पर्यटकलाई पर्यापर्यटन, ग्रामीण पर्यटनसँग आवद्ध गराउनका लागि आवश्यक प्याकेज बनाउन पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिइने छ’ ।

यी कुराबाट पनि स्पष्ट छ कि नेपालको राष्ट्रिय नीतिले समावेशी, संरक्षणमुखी तथा जिविकोपार्जनमुखी पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटन प्याकेजमा समेत समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारद्वारा २०६७ साउन ३ गते जारी गरिएको होम स्टे सञ्चालन कार्यविधि २०६७ मा भनिएको छ –

‘ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय जनसमुदायमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुने तथा आम्दानी वृद्धिको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रकृतिका ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधारको दिगो विकास गर्ने ग्रामीण पर्यटनको माध्यमबाट विपन्न, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति र हालसम्म समेट्न नसकिएका समूहको समेत संलग्नता रहने गरी पर्यटन व्यवसायबाट प्राप्त हुने लाभलाई समुदायको पहुँचभित्र ल्याउने संरचनाको निर्माण र विकास गर्ने पर्यटन नीति २०६५ अनुसार नेपालका ग्रामिण भेगमा तथा शहरीसमेत होमस्टेको माध्यमबाट पर्यटनको विकास, प्रबर्द्धन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न ... होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ बनाई जारी गरेको छ  ।’  

माथि उल्लेखित परिभाषा तथा नेपाल सरकारका नीति निर्देशिकाले पनि पर्यटन व्यवसायलाई मात्र व्यवसायका रुपमा नलिई समावेशी, जिविकोपार्जन तथा संरक्षणमुखी बनाउन जोड दिन्छ । यसमा विभिन्न क्रियाकलाप, विपन्न, सीमान्तीकृत वर्ग, समूहहरूको यसमा संलग्नता, पहँुच तथा लाभको बाँडफाँट र पर्यटनको विस्तार आदि पर्दछन् ।  

पर्यटनलाई निकुन्ज आसपास तथा केही शहरमा मात्रै केन्द्रित नगरी ग्रामीण समुदायसम्म विस्तार गरिनुपर्नेमा यसले जोड दिन्छ । साथै, त्यहाँको सिप, संस्कृति, जैविक विविधता, प्रचलन, ज्ञान, सिप, उत्पादन आदिलाई पनि पर्यटनको दायरामा समेटी लाभ र अवसरमा पहुँच बढाउने कुरामा यसले जोड दिएको छ । 

समावेशी तथा संरक्षणमुखी पर्यटनको उत्कृष्ट अभ्यास

समावेशीमुखी र संरक्षणमुखी पर्यटनको कुरा गर्दा, राष्ट्रिय स्तरका पर्यटन व्यवसायमा भन्दा सामुदायिक स्तरका पर्यटन व्यवसाय बढी प्रकृति र संरक्षणमुखी एवं दिगो तथा समावेशीमुखी भएको प्रमाण भेटिन्छ । यस सम्वन्धमा चर्चा गर्दा टाढा जानुपर्दैन । नजिकै चितवनको सौराहाबाट दुई घण्टाको दुरीमा रहेका नवलपरासीको अमलटारीस्थित थारु र बोटे समुदायद्वारा सञ्चालित होम स्टेसहितको ग्रामीण पर्यापर्यटन र चितवनको माडीस्थित अयोध्यापुरीमा  पुन मगर समुदायद्वारा सञ्चालित होम स्टेसहितको ग्रामीण पर्यापर्यटन लाई लिन सकिन्छ ।

यी दुवै सामुदायिक स्तरीय पर्यटन व्यवसायले केवल जनजातीय संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिरहेका छैनन्, स्थानीय स्तरका उपजहरुको उपभोग, युवाको परिचालन तथा वन तथा अन्य प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन  पनि गरिरहेका छन् । यी त प्रतिनिधि नमुना मात्र हुन् ।

यसैगरी नेपालभरी छरिएर हजारौंको संख्यामा रहेका सामुदायिक तथा ग्रामीण स्तरीय पर्यटन व्यवसायी समूहहरु छन् । उनीहरुले वृहत पर्यटन व्यवसाय एवं राजनीतिक नेतृत्व तथा राष्ट्रिय नीतिबाट सोचेजति लाभ लिन नसकिरहेको भए पनि स्थानीय स्तरमा अवश्य पनि अवसर जुटाउन, विभिन्न सम्वन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई ग्रामीण पर्यटन व्यवसायमा समावेश गरी जिविकोपार्जन तथा संरक्षणमुखी बनाउन सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।

सामुदायिक स्तरमा पर्यटन व्यवसायलाई कसरी समावेशीमुखी तथा संरक्षणमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको अनुभव सुनाउँदै अमलटारी होम स्टे तथा सामुदायिक पर्यटन समितिलाई लामो समय नेतृत्व गरेका कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनिया भन्छन्– अहिलेको कोभिडको विषम परिस्थिति भन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने अमलटारीस्थित होमस्टेसहितको सामुदायिक पर्यटन समितिले मात्रै वार्षिक १ करोड ६० लाखसम्म आम्दानी गरेको थियो । जसमा ३१ वटा होमस्टेको सेवासहित उनीहरुले सञ्चालन गरेका जंगल सफारी, सौगात पसल, सामुदायिक सेवामुखी पसल, टुरिष्ट गाइड, डुंगा तथा वोटिङ्ग, जंगल वाक, थारु तथा बोटे सांस्कृतिक प्रदर्शन जस्ता सेवाहरु पनि समावेश छन् ।’

यो आम्दानीलाई ३१ वटा संलग्न घरहरुमा विभाजित गर्दा पनि प्रति घर झण्डै पाँच लाख १६ हजार शुद्ध बार्षिक आम्दानी देखिने मर्दनिया बताउँछन् । यो आम्दानी ती ३१ घर तथा त्यससँग आवद्ध विभिन्न समुह, उपसमुहले सामुहिक प्रयासमा आर्जन गरेको मर्दनियाको भनाइ छ ।

यो एकल समुदायको प्रयासबाट थालनी गरिएको भए पनि, यसमा अरु कुराहरु पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण भएको ठान्छन् उनी । जसमा, सक्षम नेतृत्व, स्थानीय पहल, साँस्कृतिक रुपमा सम्पन्न सामाजिक रुपमा संगठित तथा जागरुक समाज, वरिपरि बसोवास गर्ने अन्य समुदायलाई पनि आवद्ध गरी उनीहरुको उपज खरिद गर्ने, स्थानीय सरसफाइमा संलग्न गराउने, स्थानीय स्तरमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न गराउने र मध्यवर्ती सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय गर्ने आदि गतिविधिहरु पनि छन् ।

उदाहरण दिँदै उनी अगाडि भन्छन् ‘अमलटारीस्थित अति विपन्न, समाजिक रुपमा वञ्चित तथा सीमान्तीकृत जनजाति मुसहर माझीका ७७ घरपरिवारका लागि, सुरक्षित घर बनाउन अमलटारी सामुदायिक पर्यटन समितिको पहलमा कावासोती नगरपालिकाले प्रति घर २ लाखका दरले सहयोग गरेको छ भने, स्थानीय होमस्टे ले आफ्नो आम्दानीको केही भाग ती मुसहर, माझी समुदायको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गरेको छ ।

त्यसैगरी उक्त समितिले आम्दानी गरेको कुल रकमको ५ प्रतिशत अर्थात ७ लाख ५० हजारसम्म संरक्षण कार्यका लागि खर्च गरेको छ । जस्तै– वन्यजन्तुका लागि चरन मैदान, वृक्षारोपण, चोरी सिकारी नियन्त्रणमा युवाहरुको परिचालन आदि ।

यहाँका पर्यटन समितिले सामुदायिक सभाहल, खानेपानी, बाटो,  पर्यटन सूचना, स्कुल सुधार तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनजस्ता कुराहरुमा स्थानीय समुदायलाई समावेश गर्न सकिएकाले नै अहिलेको यो अवस्थामा आइपुगेको हो । यहाँका सामुदायिक पर्यटन समितिले स्थानीय गुन्द्री ढाका सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहसँग मिलेर वृक्षारोपण गर्ने, वनमा गस्ती गर्ने घाइते जनावर तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिने जनावरहरुको सुचना निकुन्जलाई दिने, फायरलाइन, सिमसार, पानीका घोलहरुको व्यवस्थापन गर्ने आदि काम गर्दै आएको छ । निकुन्ज तथा मध्यवर्ती सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग समन्वय र सहकार्य गरेर ग्रामीण पर्यटनलाई दिगो र संरक्षण मुखी बनाउन समितिले सहयोग गरिरहेको छ ।

निष्कर्ष

२०२० मा प्रकाशित टुरिजम तथ्यांकमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै विगतका ६ वर्षमा (२०७१–७२ देखि २०७६–७७ सम्म) ७ लाख ५८ हजार ८७४ पर्यटक अर्थात औषतमा १ लाख २६ हजार ४७९ आएका थिए । वि.सं.२०७६–७७ मा मात्रै ९२ हजार ९९४ जना विदेशी पर्यटकले चितवनको सौराहा भ्रमण गरेको देखिन्छ । उनीहरुको औसत नेपाल बसाई २०१९ मा १२.७ दिन देखिन्छ । यदि यी चितवन आउने कुल पर्यटकको ५ प्रतिशत मात्रै पनि अमलटारी वा माडीमा ल्याउन सकियो भने करिव ४५०० विदेशी पर्यटक होमस्टेले पाउने छ ।

अब सवाल यो उठ्छ कि यी पर्यटकबाट हुने व्यवसायलाई के साँच्चै समावेशी तथा संरक्षणमुखी वनाउन सकिएको छ त ? के ती शहरमुखी, निकुन्जमुखी पर्यटकहरूलाई ग्रामीण पर्यटनमुखी बनाउन सकिएको छ ? के पर्यटकीय आर्कषणका लागि ग्रामिण तथा समुदायमा आवश्यक पूर्वाधारमा कुनै लगानी गरिएको छ त । के यस सम्वन्धमा कुनै नीतिगत व्यवस्था वा व्यवसायिक प्रोत्साहन गरिएको छ ?

नेपाल आएर औसत १३ दिनको बसाइमा त्यो पर्यटकलाई १ वा २ दिनकै लागि भए पनि ग्रामीण पर्यटनमा रमाउने मौका दिइएका छन् त ? के अहिलेका ग्रामीण पर्यटन खासगरी होमस्टेले त्यस्ता पर्यटकलाई आकर्षण गर्न कुनै गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् ? वा दिन सक्ने क्षमता छ त ?  यी सवै कुराले पनि विद्यमान पर्यटन व्यवसाय समावेशी, जिविकोपार्जन मुखी तथा संरक्षणप्रति उत्तरदायी हुन सकेको छ कि छैन भन्ने बताउँछ ।

धेरै खर्च गर्न सक्ने र लामो बस्न सक्ने स्तरीय पर्यटकहरु ठूला सहरमा सीमित हुने र ठूला व्यवसायीले मात्रै तान्ने हो भने ग्रामीण पर्यटन निर्वाहमुखी मात्रै बन्ने छ, दिगो र संरक्षणमुखी बन्ने छैन  । यो अवस्था रहेमा राष्ट्रिय स्तरको पर्यटनबाट ग्रामीण स्तरीय पर्यटन व्यवसायले लाभ लिन सक्ने छैन । उनीहरुको सरोकार नीतिमा समावेश गरिए पनि व्यवहारमा सधैं वञ्चित रहने छन् यदि यस्तो भयो भने आर्थिक विषमता र प्राकृतिक सौन्दर्यताको संरक्षणप्रति स्थानीय व्यवसायी पनि उदासीन बन्ने छन् ।