कर्णालीका ६ जिल्लामा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ । यी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभरि खान पुग्दैन । कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुने गर्दछ ।

जिल्ला बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गरी छाक टार्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका स्थानीयवासीले पोषणयुक्त खानासमेत पाउँदैनन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कालिकोटमा वार्षिक २९ हजार ७३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । तर, यहाँ वार्षिक १७ हजार ९६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ ।

यस्तै जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार ७८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार २७३ र मुगुमा पाँच हजार ४४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

वार्षिक अभाव कति हुन्छ  ? 

कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार ४२० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । कर्णालीका रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् ।

रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार एकसय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्दछ, जहाँ वार्षिक १३ हजार ९९६ मेट्रिकटन सञ्चित हुने गर्दछ ।

सुर्खेतमा ७७ हजार ६६० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार ७३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डार गर्दै आएको छ । बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन ।

पछिल्लो दुई वर्षमा उत्पादनको क्षमतामा वृद्धि भएको कर्णालीको कृषि मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । कर्णालीमा एकातिर खाद्यान्न अभावको पिरलो छ भने अर्कातिर सुर्खेतबाट दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा चामल ढुवानी गर्दा झण्डै दोब्बर खर्च लाग्ने गरेको छ ।

कर्णालीका ६ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक ३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ ।

दसैँमा खाद्यान्न अभाव टार्ने प्रयास

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार यो वर्ष दसैँमा हिमाली जिल्ला मुगु र डोल्पामा खाद्यान्न अभाव हुने आंकलन गरिएको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै समयमै खाद्यान्न पु¥याउने प्रयास भइरहेको छ ।

कार्यालयका वासुदेव रिजालका अनुसार मुगुमा केही दिनअघि १७० क्वीन्टल चामल पठाइएको छ । डोल्पामा पनि पठाउन ठेकेदार कम्पनीहरूसँग ‘लबिङ’ भइरहेको छ ।

कर्णालीका ९ जिल्लाका विभिन्न शाखा (डिपो) मा २३ हजार ३८४ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात  छ । जसमध्ये मुगुमा ५५० र डोल्पा शाखामा ३६४ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । मागको तुलनामा यो एकदमै कम हो ।

मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर सिवाकोटीका अनुसार यो वर्ष मुगुमा खाद्यान्नको चरम अभाव छैन । ‘यातायातका साधन चल्ने स्थानमा खाद्यान्न जति पनि छ,’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा रहेका केही डिपोमा खाद्यान्नको कमी भएको होला । तर, संकट नै आउने सम्भावना देखिँदैन ।’

केही दिनमै सुपथ मूल्यका पसल पनि सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद  ढकालले जिल्लामा आइपुग्नुपर्ने खाद्यान्न अझै आई नपुगेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘सडकका कारण जिल्लामा भित्रिनुपर्ने खाद्यान्न भित्रिएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यापारीहरुले पनि ताकेता गरिरहेका छन् । तल्लो डोल्पामा त त्यस्तो समस्या आउने देखिँदैन ।’ माथिल्लो डोल्पामा समस्या देखिन्छ कि भनेर पूर्वतयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

खाद्य कम्पनीका अनुसार सुर्खेतमा १२ हजार ८४४, दैलेखमा ९१२, कालिकोटमा १ हजार, जुम्लामा एक हजार ५७१, हुम्लामा ३ हजार, जाजरकोटमा २ हजार ५५०, रुकुमपश्चिममा ५९३ क्वीन्टल चामल मौज्दात छ ।

‘दसैँ, तिहारजस्तो चाडबाडमा मौज्दातमा रहेका चामलले पुग्दैन कि भन्ने अनुमानले चामल ढुवानीको प्रक्रिया भइरहेको छ,’ खाद्य कम्पनी कार्यालयका सूचना अधिकारी रिजालले भने, ‘यद्यपि खाद्यान्न अभाव छ भनेर जानकारी भने आएको छैन ।’

कम्पनीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५८ हजार क्वीन्टल खाद्यान्न अभाव हुने अनुमान गरिएको थियो । अभाव पूर्ति गर्न नेपालगञ्ज, राजापुर, तुल्सीपुर र सुर्खेत कार्यालयबाट कर्णालीका जिल्लामा खाद्यान्न पु¥याउने कम्पनीको लक्ष्य छ ।

खाद्य संकट टार्ने प्रयासमा छौं : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि दसैँ तिहारमा हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन् । ‘कर्णालीको माथिल्लो भागमा खाद्य संकट आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘खाद्य व्यवस्थापनको लागि सरकार लागिपरेको छ ।’