नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विहीबार बिहान १० बजे पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहलाई आफ्नै निवास बालकोटमा बोलाए । असोज १५ देखि गोदावरीमा हुने विधान अधिवेशन ‘बहिस्कार’ गर्ने बताइरहेका साहलाई फकाउन ओलीले बालकोट बोलाएका हुन् ।

पूर्वमाओवादीबाट रामबहादुर थापा बादलसँगै एमालेमा मिसिएका पूर्वमाओवादी नेता प्रभु साहले आफू अझै एमाले हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय उनले एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बहिस्कार गर्दै आएका छन् । केपी ओलीको क्याबिनेटका मन्त्रीसमेत रहेका साहले अध्यक्ष ओलीसँग विभिन्न ८ वटा माग राखेका छन् । यी माग पूरा नभए विधान महाधिवेशनमा सहभागी नहुने साहको अडान यथावत छ ।

विहीबार बालकोटमा भएको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले साहका मागप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै महाधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर, साहले मौखिक आश्वासनले मात्रै नहुने भन्दै आफ्ना मागबारे एमालेले औपचारिकरुपमै निर्णय नगरेसम्म महाधिवेशनमा भाग लिन नसक्ने जवाफ ओलीलाई दिएका छन् ।

बालकोटमा अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता सकेपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै साहले भने, ‘अध्यक्षसँग सकारात्मक कुरा भएको छ । उहाँले विधान अधिवेशन र बैठकमा आउनुपर्यो भन्नुभयो, मैले त्यसरी सहभागी हुने–नहुने तपाईंको हातमा छ भनें । हामीले उठाएका सकारात्मक कुराहरु सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने आउने वातावरण बन्छ भनें । यदि त्यो स्वीकार्नुहुन्न र असहमत हुनुहुन्छ भने सायद म आउदिनँ भनेको छु । उहाँले म सहमत छु, मिलाउँछु भन्नुभएको छ । पार्टीको स्पष्ट धारणा आएन भने महाधिवेशनमा जान सकिँदैन ।’

आखिर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पूर्वमाओवादी नेता साहले राखेका ८ माग के–के हुन् त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

तपाईंलाई ‘नेकपा एमालेका नेता प्रभु साह’ भन्दा हुन्छ ?

अब कानूनी ढंगले त भनि पनि राखेको छ, हामीले त्यसलाई अन्यथा पनि लिएका छैनौं । वैचारिक, राजनीतिक ढंगले यदि एमाले नेकपाको निरन्तरता हो भने हामीलाई स्वीकार्न केही गाह्रो छैन । यदि पुरानै ढाँचाबाट जुन अभ्यास भइराखेको छ, त्यो यथास्थितिको एमाले त होइनौँ हामी ।

तपाईं केन्द्रीय सदस्य त हुनुहुन्छ नि एमालेको ?

त्यही त मलाई आश्चर्य लाग्छ । नेकपाबाट एमाले ब्युँतिसकेपछि यो नेकपाकै निरन्तरता हो भनेर नेताहरुले भनिराखे हामीलाई । व्यवहारतः त्यो देखिएन । यसका कारण केहो–केहो जस्तो अन्योलको स्थिति सिर्जना भयो । कि त एमाले नै हुनुपर्ने थियो भने तपाईं एमाले हुने कि नहुने भनेर हामीसँग सोध्नुपथ्र्यो ।  यदि नेकपाकै निरन्तरता हो भने एमालेको अभ्यास गर्नु हुँदैनथ्यो । त्यसैले यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि नेकपा एमालेकै नेताहरुसँग सोध्नुभयो भने राम्रो हुन्छ ।

किनकि, नेकपाकै एउटा हिस्सा केपी ओलीजीलाई हामीले साथ दिएको हो । अदालतले एमाले ब्युँत्याइदिएपछि उहाँले एमालेकै अभ्यास गर्छु, तपाईंहरु एमालेमा आउनुहुन्छ या आउनुहुन्न भनेर सोध्नुपर्ने हो । हाम्रो नाम त्यहाँ सुनियो । र, हामीले भेट्दा यो नेकपाकै निरन्तरता हो, पुरानो एमाले होइन र हुन पनि सक्दैन भनिराख्नुभयो । तर, गरिराख्नु के भयो भने एमाले नै गरिराख्नुभयो । त्यसैले अब यसरी त जान सक्दैनौं भनेर हामीले केही विषयहरु उठान गरेका छौं ।

तपाईंले एमालेमा जुन ८ बुँदे माग राख्नुभएको छ, यो प्रभु साहको मात्रै माग हो कि एमालेमा गएका सबै पूर्वमाओवादी नेताहरुको माग हो ? बादल, लेखराज भट्टहरुले एमालेमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नै सम्हालिराख्नुभएको छ । एमालेमा पूर्वमाओवादीका प्रभु साहमात्रै असन्तुष्ट हो कि ?

सबैको संख्या र मात्रा कम बेसी त होला । तर, मैले राखेको पोइन्ट जति पनि माओवादी पक्षबाट एमालेमा आवद्ध छन्, ती सबै साथीहरुको भावलाई समेटेर राखिएको विषय हो । र, टोपबहादुर रायमाझीजीले क्रियट गरेका बुँदाहरुलाई हामीले व्यवस्थित गरेको हो । त्यसैले यो प्रभु साहको मात्रै होइन । प्रस्तुत मैले गरेको हो, तर आम माओवादी पक्षको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले राखेका हौं ।

उसोभए तपाईंलाई अहिले नेकपा एमालेको नेता भनिहाल्न मिलेन ?

यथास्थितिमा त हामी एमाले छैनौं । नयाँ स्थिति बन्यो भने एमालेबाट अलग हुनुपर्ने कुनै कारण पनि देख्दिनँ ।

अब तपाईंले एमालेमा प्रस्तुत गर्नुभएका आठबुँदे मागबारे बुँदागत छलफल गरौं । तपाईंले ८ बुँदे प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा भन्नुभएको छ– एमालेलाई नेकपाको निरन्तरताको स्थितिमा पुर्याइयोस् । यो के भन्न खोज्नुभएको ?

नाम र अदालतको निर्णयले कानूनतः एमाले भनिए पनि हामीले नेकपाकै एउटा हिस्साका रुपमा बुझिराखेका थियौं । तर, कस्तो देखापर्यो भने नेताहरुले अदालतको बाहना बनाउँदै, अदालतले बनाइदियो भन्दै साँच्चिकै एमालेको विधानतः अभ्यास गर्न थाल्नुभयो । एमालेको विधानतः अभ्यास गर्न थालेपछि माओवादीबाट आएका साथीहरुको पोजिसन के हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर हुँदै आयो । सुरुमा आयोजक कमिटी थियो, त्यसलाई अलिकति हामीले एडजस्ट गर्न खोजिरहेकै थियौं । त्यसपछि केन्द्रीय समिति ब्युँतियो । त्यसपछि फूल फेजका सबै संरचना र विधि विधानहरु ब्युँतिए । त्यसो भएपछि गम्भीर स्थिति सिर्जना भयो र हामीले भन्यौं, यो एमाले नै हो भने प्रष्ट पार्नुपर्यो, त्यसपछि हामी एमाले स्वीकार्न या त तयार हुनुपर्यो, या अर्को निर्णय गर्नुपर्यो । नेकपाकै निरन्तरता हो भने हामीलाई केही समस्या छैन । एमाले हो भने सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्दै आएका थियौं ।

पछिल्लो चरणमा खास गरेर अध्यक्षकै निर्देशनमा जस्तो लाग्छ, एउटा कार्यदल निर्माण भयो । त्यो कार्यदलको बैठक पनि बस्यो । त्यो कार्यदलमा भएको छलफललाई मैले अहिलकति पोइन्ट आउट गरें र पछिल्लो समय अध्यक्षसँग बसिसकेपछि खासै निचोडमा पुग्न सकिएन । त्यसपछि यथास्थितिमा थियो । तर, आज अध्यक्षसँग पोजेटिभ नै कुरा भएको छ । यदि पोजेटिभ सम्वोधन भयो भने हामी सकारात्मक रुपले नै लिन्छौं ।

यहाँले एमालेको कार्यदलतर्फ संकेत गर्नुभयो । कार्यदलले जेठ २ अघिको एमालेको संरचना फर्कने गरी जुन १० बुँदे सहमति तयार पारेको थियो, यसमा पूर्वमाओवादी नेताहरुको आपत्ति हो ?

हामीलाई निरन्तर भनिराख्नुभयो कि यो नेकपाकै निरन्तरता हो । तर, व्यवहारमा अर्कै गरिराख्नुभयो । यसले हामीलाई बढी चिन्तित बनाएको छ । मेरो विचारमा यो एकदम गम्भीर प्रकारको धोका हो यो । हामीसँग धोका हो । यदि नेकपा नै थिएन, हुनै सक्दैनथ्यो भने हामीलाई यसरी ढाँटिराख्नुपर्ने जरुरी थिएन । हामी एमाले स्वीकार्न पनि सक्थ्यौं, नस्वीकार्न पनि सक्थ्यौँ । तर, हामीलाई ढाँटेर, नेकपाकै निरन्तरता, नेकपाकै निरन्तरता भनेर .... । नेकपा भनेको के हो ? नेकपा भनेको विचार पनि हो । नेकपा भनेको राजनीतिक कार्यदिशा हो । त्यसको कार्यक्रम पनि हो । नेकपा भनेको त्यसको अलग विधान पनि हो । नेकपा भनेको यसको अर्कै भाव पनि हो । यसलाई मुखले मात्र भनिराख्ने, व्यवहारतः नगर्ने हो भने यो एक ढंगको जालझेल र धोका भन्न सकिन्छ ।

त्यसैले अब नयाँ ढंगको समझदारी नगरिकन, नयाँ ढंगको स्पष्टता हासिल नगरिकन जान गाह्रो भयो । मेरो मात्र होइन हाम्रो आम माओवादी पङ्क्तिलाई नै असहज छ । तपाईं जहाँ–जहाँ हुनुहुन्छ, एक त जिम्मेवारी नै छैन । जिम्मेवारी भए पनि खासै उसको रेस्पोन्स छैन र जिम्मेवारीको बोधै छैन । पद दिए पनि कामको जानकारी नै छैन । एक त विधानले माओवादी चिन्दैन । धेरै मान्छेलाई माओवादीका बारेमा थाहा पनि छैन । एमालेको स्कुलिङ माओवादीप्रति पोजेटिभ रहेनछ । संख्या पनि माओवादीको थोरै भएको नाताले पनि सायद अपमानको ठूलो परिघटना म देख्छु । त्यसकारण यसलाई हल गर्न नेतृत्व पङ्क्तिले नीतिगतरुपमा नै माथि उठेर काम गर्न सकियो भने यो पार्टी साँच्चिकै एकतावद्ध र सुदृढ हुन्छ । नत्र नेकपा एमाले सफलताको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन ।

एमालेलाई २०७५ जेठ २ अघिको संरचनामा फर्काउने कुरा र ‘नेकपाको निरन्तरता’बीच विरोधाभास भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

जेठ २ मात्र होइन । २०७१ सालकै विधानमा आयो । हामीले नेकपाकै विधान र प्रतिवेदनमै नेकपा एमाले लेख्दिेउ भनिरहेका थियौं । यदि एमालेकै निरन्तरता हो भने ०७१ को विधान ब्युँताइराख्नु त परेन । नेकपाकै विधानमा नेकपा एमाले लेखे पुग्थ्यो । त्यही राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपाको ठाउँमा नेकपा एमाले लेखे हुन्थ्यो । नेकपा एमाले शब्दसँग खासै मलाई आपत्ति पनि थिएन । तर, विधि विधान, राजनीतिक विचार मुख्य कुरा हो । त्यो स्वीकार्न गाह्रो मानिरहेको सन्दर्भमा अब नयाँ समझदारी नभइकन त्यहाँ जानु भनेको आत्मघाती हुन्छ । र, कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि फेलियर हुन्छ भन्ने गम्भीर रुपमा लागेरै मैले यो विषयलाई उठान गरेको हुँ । म अझ भन्छु कि एमाले अझ पुरानै ढर्रामा चलिराख्यो भने एमालेको भविष्य छैन ।

पहिलो मागबारे चर्चा गर्यौ, अब दोस्रो मागमा जाऔं । एमालेसँग तपाईंको दोस्रो माग छ– हिजो नेकपाले अभ्यास गरेको ‘जनताको जनवाद’ लाई विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको अर्थ, एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) तपाईंहरुलाई स्वीकार्य नभएको हो ?

जबज मदन भण्डारीज्यूले ल्याउनुभो र त्यतिबेलाका कम्युनिस्ष्ट आन्दोलनका चुनौतीहरुको समाधान गर्नुभो । भ्रमहरु हटाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आकर्षण सृष्टि गर्नुभो । उहाँको विचारले कम्युनिस्ष्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ उचाइमा बढायो भन्ने हामीलाई लाग्छ । त्यसपछि नेपालमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनअरु भए । खासगरी सशस्त्र युद्ध यसरी भयो कि विश्वलाई नै हल्लाइदियो । विश्वलाई चकित पार्दै संविधानसभामा जान बाध्य गरिदियो । यसरी सडक आन्दोलन भयो कि त्यसले संसद पुनस्थापना गर्यो । ब्यालेटबाट पनि यस्तो चमत्कार भयो कि गणतन्त्र घोषणा भयो । यी जुन परिघटनाहरु भए, यसको अन्तर्यमा रहेको विचारलाई तपाईं स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? यसका सकारात्मक पक्षहरुलाई हामीले स्वीकार्न सकेनौं .... मदन भण्डारी भएको भए मलाई लाग्छ यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो ।

अहिले पनि जुन एक्काइसौं शताब्दीको गणतन्त्र हामीले जुन अभ्यास गरिराखेका छौं, थुप्रै चुनौतीहरुले घेरिएका छन् । देश संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । आम जनता अहिले निराश भएका छन् । यहाँका योग्य व्यक्तिहरु विदेसिन बाध्य छन् । तिनिहरुलाई आकर्षित गर्ने एउटा आइडियोलोजीको विकास हामीले गर्नैपर्दछ । नेतृत्व र पार्टीप्रति यो आकर्षण पैदा गर्ने भनेको विचारले नै हो । मदन भण्डारी भएको भए अहिले यसमा बहस पनि गर्नुपर्दैनथ्यो जस्तो लाग्छ । तर, अहिले जसरी एमाले ०४८ सालको विचारमा टाँसिएर बसिराखेको छ, त्यसले ०७८ साललाई कमाण्ड गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसमा कम्युनिस्ष्ट आन्दोलनको भविष्य छैन र नेपालको पनि भविष्य छैन । एमालेजस्तो पार्टी पछाडि–पछाडि हिँडिराख्यो भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन । यो चिन्ताका साथ हामीले केही विषयहरु उठाएका हौं ।

खासगरी अहिलेको महाधिवेशनमा विचारको नयाँ संश्लेषण र विकास गर्नुपर्छ । यो पंतिवद्धता आयो भने हामी सकारात्मकरुपमा बहसमा भाग लिन सक्छौं । तर, नेताले यसमा कमा, फुस्टिप केही पनि परिवर्तन हुँदैन भनिराख्ने हो भने यसमा हामी पक्कै जानु पनि छैन, तपाईंको एमाले तपाईंसँगै राख्नोस्, हामी अर्को बाटो हिँड्छौं भनेको हो मैले  ।  

भनेपछि, ‘जबज’ को ठाउँमा ‘जनताको जनवाद’ नै हुनुपर्छ भन्ने माग हो तपाईंको ?

जनताको जनवाद त सबै नेताले स्वीकारेर तीन वर्ष अभ्यास गरेको विषय हो । जनताको जनवाद त मेरो भूमिकाबाट भएको होइन । त्यतिबेलाका माओवादी नेता र एमालेका शीर्ष तहका नेताहरुकै सहमतिमा जनताको जनवाद आएको हो । त्यसमा प्रभु साहको कुनै सेयर छैन ।

जनताको जनवादको व्याख्या जसरी गरिएको थियो, यदि त्यसलाई मान्ने हो भने जबजभन्दा माथि उठेको समाजवादउन्मुख एउटा संक्रमणकालीन विचारका रुपमा हामीले त्यसलाई बुझ्दछौं । यदि जनताको जनवाद नै भन्नु थियो भने अहिले पछाडि फर्कनुको त कुनै कारण छैन ।

हिजो एमालेका साथीहरुले तीन वर्षसम्म के कारणले जनताको जनवाद भन्नुभएको थियो ? तीनवर्षसम्म अभ्यास गर्नुभो । विचार एउटा यस्तो चिज हुन्छ, अजा एउटा भन्दिने, भोलि अर्को भन्दिने ? यसले त नेताप्रतिको विश्वसनीयतालाई माथि उठाउँदैन ।

हामीले के भनेका छौं भने हामीले तीन वर्ष जे अभ्यास गरेका थियौं, यसलाई पनि मान्नुहुँदैन, यसमा बहस गरेर अझ समृद्ध गरौं । यसलाई अझ समृद्ध बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौं भन्ने हो भने बहसमा हामीलाई सहजता हुन्छ । नत्र, यसमा यताउति गर्न सकिँदैन, जबज भनेको एउटा ब्रह्मास्त्र हो, यसलाई चलाउन पनि हुँदैन, छुन पनि हुँदैन भनिराख्यो भने नेपालको समस्या हल हुँदैन । त्यो अवस्थामा हामी कि सति जानुपर्यो, सति गएर देशलाई फाइदा छैन । हामी यसमा ओपन भएर छलफल गर्छौं र नयाँ निचोड दिन्छांै भन्यो भने आम जनता पनि यसमा सहभागी हुन्छन् र कम्युनिस्ट आन्दोलनका चुनौतिलाई नयाँ निचोड पनि दिन सक्छौं ।

मदन भण्डारीले जसरी जबज ल्याए, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ प्रवाहमा अघि बढ्न मद्दत गर्यो । एउटा गडगडाहट भयो, जसरी देश कम्युनिस्टमय नै भएको थियो । जनताको जनवाद स्वीकारीसकेपछि देशमा दुई तिहाइ जनमत आयो । यो विचारको बलमा आएको त्यो मतलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

तपाईंले ‘नेकपाको एकताको निरन्तरता’ हुनुपर्ने माग गरिराखेका बेला जबजको साटो ‘जनताको जनवाद’ भन्दाखेरि नेकपाको भाव आउँछ ?

मैले सुरुमै भनें, एमालेमा हामी प्रवेश गरेको होइन, एकताको रुपमा आएको हो । तर, अहिले प्रवेशजस्तो पनि होइन, एकताजस्तो पनि होइन । यो निन्तान्त नयाँ परिवेशलाई नयाँ ढंगले संश्लेषण गर्नुप-यो । एउटै बुझाइ तलदेखि माथिसम्म हासिल हुनुपर्यो । नेताहरुमा एउटै बुझाइ छैन । एउटा एमाले जसरी कुदिरहेको छ, अर्को माओवादी छाँटिएजस्तो देखापरेको छ । त्यसको नयाँ संश्लेषण र नयाँ सम्बोधन भएन भने हामीले काम गर्न सजिलो छैन, अप्ठ्यारो छ भन्ने एउटा भाव त्यहाँनेर छ ।

दोस्रो, विचारको विकासमा हामी जड भएर होइन, अगाडि बढेर मात्रै हल हुन्छ । तेस्रो, जसरी एमालेको पोर्टफोलियो हामीले ब्युँताइदिएपछि तलदेखि माथिसम्म सबै पदाधिकारी ब्युँताइए, माओवादी पदाधिकारीविहीन थिए । माओवादीहरु हिजो पोर्टफोलियोविहीन थिए भन्न त मिल्दैन । हिजो दुईवटै पोर्टफोलियो बिगारेर नयाँ पोर्टफोलियो बनाएको सन्दर्भ नेकपाको हो । माओवादीको हकमा तपाईं नेकपाको पुरानो पोर्टफोलियो भन्नुहुन्छ, अनि एमालेको हकमा पुरानो ब्युँतिने ? यसो भएपछि त हामीलाई यहीँबाट अपमान सुरु भयो ।

एउटा संख्याले अपमान, अर्को विचार, विधान र धरातलले अपमान । त्यसमा पनि दिनदिनै नयाँ–नयाँ प्रावधान थपेर डिमोरोलाइज गर्ने हो भने त सायद कम्युनिष्ट आन्दोलन र एकतावद्धताको भाव बिग्रिन्छ भनेर त्यो चिन्ताका साथ हामीले एमालेको पुरानोको पोर्टफोलियो कायमै गर्ने हो भने माओवादीको पनि पुरानो पोर्टफोलियो कायम गर्नुपर्यो । जसरी एमालेको पदाधिकारी ब्युँताइयो, माओवादीका पनि पुरानो पदाधिकारीहरु थिए । ती पदाधिकारीलाई पनि पदाधिकारीमा समायोजन गर्नुप-यो । त्यसमा पनि पोलिटब्युरोहरु थिए, कमिटीहरु थिए, ती कमिटीहरुको पनि मिलान गर्ने एउटा नयाँ समझदारी हुनुप-यो । त्यो भयो भने माओवादीका साथीहरुले पनि असहज महसुस गर्दैनन् ।

एमालेको जस्तो पोर्टफोलियो ब्युँतिए पनि माओवादीले असुरक्षित फिल नगर्ने वातावरण बनाउन एउटा नयाँ समझदारी जरुरी छ भन्यौं हामीले । त्यो भयो भने माओवादीको असुरक्षाको, अनिश्तितताको समाधान हुन्छ । तेस्रो, हामी महाधिवेशन गर्दैछौं र माओवादीबाट आएको संख्या थोरै छ । र, महाधिवेशनमा हामी निर्वाचन गर्छौ र चुनाव हुन्छ भन्दा माओवादीहरु त त्यत्तिकै खाली नै हुन्छ ।

दोस्रो माग (जबज) को चर्चा पनि सकियो । अब तपाईंले उठाएको तेस्रो मागचाहिँ संविधानका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्छ भन्ने छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग विभिन्न कोणबाट उठ्ने गरेका छन् । जस्तो–दरबारियाहरुले पनि आफ्नै तरिकाले कुरा उठाउँछन् । एमालेभित्रै पनि धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि केही प्रश्न उठेका छन् । संविधानमा तपाईंको असहमतिचाहिँ कहाँनेर हो ? ‘संविधानको त्रुटी’ कहाँनेर सच्याउनुपर्ने हो ?

नेपालमा हामी ३० वर्षदेखि एक ढंगको दलीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं । तीन चरणमा यसलाई बुझ्यौं भने सहज हुन्छ । एउटा ०४६ देखि ०६३ सालसम्म । अर्को ०६३ देखि संविधान घोषणासम्मको अवधिसम्म । र,  तेस्रो संविधान जारी भइसकेपछिको मिश्रित निर्वाचनसहितको संसदीय व्यवस्था । यी तीनवटैलाई सारमा हेर्ने हो भने मुख्यतः संसदीय दलीय प्रणाली नै हो ।

अहिले जुन अभ्यास हामी गरिरहेका छौं, संविधान घोषणा भइसकेपछि हामीले पाँचवटा सरकार हेरिसकेका छौं । दुईवटा नेपाली कांग्रेसका सरकार, दुईवटा एमाले नेतृत्वको सरकार र एउटा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको सरकार । यी पाँचवटा सरकारमा तात्विक अन्तर त केही पनि देखिएन, चाहे दुई तिहाईको सरकार होस्, चाहे कामचलाऊ सरकार होस्, चाहे बहुमतको सरकार होस् । जे गरे पनि सारमा जनतालाई उत्साहित गर्ने केही भएन ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि सायद देशमा ठूलो आकर्षण हुन्छ भन्ने थियो । तर, जबसम्म देशको नेतृत्वप्रति जनता विश्वस्त हुँदैन । आफू के गर्ने हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुँदैन र जनता उत्साहित हुँदैनन्, तबसम्म देश बनाउन सकिँदैन । अहिले आम जनतालाई सडकमा हेर्नुस्, नेपालमा भविष्य राम्रो छैन भन्ने परेको छ । नेताहरु नै कोही ठीक छैनन् भन्दै हिँड्ने अवस्था छ । नेताले देश बनाउँछ भनेर आश्वस्त भइरहेका छैनन् ।

नेताका छोरा, ज्वाइँ, छोरी बुहारी नै विदेश पलायन भइरहेका छन् । उहाँहरुको परिवारमै विश्वास छैन । विदेश पलायन हुने, यहाँको पुँजीहरु लुटेर विदेश पु-याउने एउटा ठूलो श्रृंखला चलिरहेको छ । यसलाई रोक्ने भनेको त व्यवस्थामा के समस्या देखिएको छ, के कमजोरी भइरहेको छ, जोज्नुपर्छ । नेपालमा स्थिरता नभई समृद्धि हुँदैन । स्थिरता कुनै ठाउँमा पनि सम्भवै छैन । भनेपछि, जे समस्या देखाप-यो, त्यसलाई हल गरौं ।

हामीले हुने–नहुने सबै ग-यौं । जस्तो– आरक्षणको व्यवस्था भनेको गरिब, उत्पीडित, दमितहरुलाई हुन्छ । तर, शासक जातिलाई आरक्षण, दुनियाँ नभएको काम हामीले ग-यौं। दुनियाँमा नभएको ७७० वटा सरकार बनायौं । यो कुनै देशमै छैन । कुनै पनि देशमा यसरी तीनवटा तह छैन । दुईवटा तहले नै पुग्थ्यो ।

हाम्रो मिश्रित संसदीय प्रणाली हो । मिश्रित प्रणाली हामी जो बनाइरहेका छौं, जो दलितहरु सांसद भएका छन्, उनीहरु दलित समुदायबाट डराएका छन् कि नेतृत्वबाट ? अभ्यासमा त के देखियो भने नेताप्रति उत्तरदायी बढी भइरहेका छन् । प्रत्यक्ष जितेका जनप्रतिनिधि जनताप्रति अलिकति उत्तरदायी हुने भए पनि समानुपातिक नेताहरु त नेतृत्वप्रति नै उत्तरदायी भएको देखिएको छ ।

नेताजी र पार्टी कस्तो धरातलमा बनिरहेको छ भने हामी विधान अधिवेशन र महाधिवेशनहरु विभिन्न पार्टीहरुका हेरिरहेका छौं, यदि पार्टी सिस्टम हो भने त पार्टी पनि जवाफदेही हुनुपर्ने हो । चुनावमा एउटा घोषणापत्र बनाउनुहुन्छ, त्यसप्रति कुनै जवाफदेही छैन । नत्र नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडे, त्यतिबेला हामी एउटै पार्टी बनाउँछौं, कम्युनिष्ट मिलेर आउछौं, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुन्छ । ५ वर्षको सरकार हुन्छ भनेर प्रतिवद्धता जनाएर भोट लियौं । प्रभु साहहरु एकता नै खोजिरहेको छ, कम्युनिष्टकै साथमा छ, जो पदमुक्त भयो । कांग्रेसको पछाडि हिँड्नेहरु वैधानिक भएर हिडिँरहेका छन् । यदि साँच्चिकै लोकतन्त्र नै हो भने लोकतान्त्रिक परिपाटीमा जसले निर्णय गर्छ, त्यो लागु गरेन भने दण्डित त ऊ नै हुनुपर्ने हो नि ।

जनतासँग प्रतिवद्धता गरेको, जवाफदेही नहुने । त्यसमा कुनै लगाम र कानून नलाग्ने ! यो लोकतन्त्रप्रतिको मजाक भइरहेको छ । यो होलसेलमा भन्ने हो भने यो व्यवस्थाका कैयन नकारात्मक कुरा हामीले महसुस गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ, यही शासन प्रणाली, संसदीय विकृत शासन प्रणालीले दलालहरु उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो भयो । यसले देशको भलाइ गर्दैन । यसबारे पनि विचार गर्न जरुरी छ । एमालेले पनि विचार गर्न जरुरी छ ।

जब केपीजी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभएको थियो,  म उहाँलाई भेट्न बालकोट गएको थिएँ । उहाँले घतलाग्दो कुरा गर्नुभयो, उहाँले यस्तै टाइपको न्याय प्रणाली रहिरह्यो भने नेपालमा लोकतन्त्र विकसित र समृद्ध हुन मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्दैन भन्नुभयो । अदालतप्रतिको उहाँको अलिकति बढी चिन्ता देखिन्थ्यो । अर्को यो प्रोसेसबाट जसरीअघि बढिरहेको छ । यस्तै भइरहने हो भने त देशमा समृद्धि निकै टाढा भइसक्यो । मलाई लागेको थियो कि उहाँले गम्भीर भएर यस व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, यता, आएर त खासै त्यसमा चासो देखिँदैन । मैले यो कुरा गम्भीर ढंगले लिएँ, किनकि हामी नेपाल बनाउनकै लागि पार्टी राजनीतिमा लागेका औं । अब यस्तै नै हो र यो व्यवस्था उपयुक्त छैन भने के कारण उपयुक्त छैन ? फेल भएपछि यसबारे छलफल, समीक्षा गर्छौं र यो व्यवस्थामा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्छौं भन्ने एउटा प्रतिवद्धता चाहियो । र कसरी परिमार्जन गर्ने भनेर बहस चलाउनुपर्यो ।

तपाईंले ८ बुँदे मागको चौथो नम्बरमा पूर्वमाओवादीहरुलाई पार्टीभित्र उचित समायोजन र वरियताको क्रम पनि नयाँ निर्धारण गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । अहिले पूर्वमाओवादीबाट एमाले गएका नेतालाई उचित समायोजन र सम्मान नभएको स्थिति छ र ?

हो । अहिले कयौं ठाउँमा त कमिटी नै बनेको छैन । नेकपा हुँदा पनि विभागहरु बनिसकेको थिएन । बन्ने क्रममा विवाद भएर कहाँ–कहाँ पुग्यो । जो नयाँ बनिरहेको छ, त्यसमा पनि एकताको भाव पर्दा गराउनुप-यो र सबैको सम्मानजनक सहभागिता गराउनुप-यो । भइरहेको पनि जब एमालेको पोर्टफोलियो ब्युताइँदिएपछि माओवादीको पनि पूर्वपोर्टफोलियो अनुसार मिलान गर्नुपर्यो । नयाँ थप्दा पनि एकताको भावअनुसार थप्नुप-यो भन्ने हो ।

अब महाधिवेशन गर्दा एकताको अधिवेशन गर्नुपर्छ । किनकि नेकपाको प्रतिवद्धता नै एकताको अधिवेशन गर्ने भन्ने थियो । त्यसैले अब एमालेले जो महाधिवेशन गर्दैछ, त्यो एकताको महाधिवेशन गर्छ भने माओवादीका साथीहरुले पनि असुरक्षित महसुस गर्दैनन् । तर, निर्वाचनबाट छान्छौं, बहुमतको निर्णय हुन्छ भनियो भने त माओवादी साथीहरु यहाँ बसेर देशलाई योगदान र पार्टीलाई केही गर्छु भन्ने सम्भावना त धेरै दूर जान्छ ।

तपाईं नेकपा माओवादी केन्द्रमा पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो हैन ? एमालेमा अहिले त्यो जिम्मेवारी छैन....

माओवादीमा कार्यालय अर्थात् हेडक्वाटर भन्ने सबैभन्दा माथिल्लो कमिटी थियो र त्यसमा हामी थियौं । अहिले त्यो छैन । मेरोमात्र होइन, पोलिटब्युरो सदस्यहरु अरु पनि थिए । जो पोलिटब्यरो सदस्य हो, ऊ केन्द्रीय सदस्यसम्म भएन । तर, गैरपोलिटब्युरोहरु केन्द्रीय सदस्य भए । हिजो प्रचण्डजीको महानताले होला ! यस्तो भएको थियो । अब नेकपा त रहेन । नेकपा रहदाँसम्म त मतलब भएन, नेकपा भएको भए नेकपाको पोर्टफोलियो अनुसार जान्थ्यो ।

पूर्वमाओवादीमा हुदाँ पोलिटब्युरो सदस्यमा रहेकाहरु अहिले एमालेमा पनि त्यही जिम्मेवारीमा हुनुपर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

उदाहरणका लागि, हिजो सचिवालय सदस्य हुनुहुन्थ्यो बादलजी । उहाँ माओवादीमा लामो समयदेखि महासचिव रहँदै आउनुभएको हो । एउटै पार्टी हुँदा पनि महासचिव हुनुहुन्थ्यो । भनेपछि, अब पूर्वएमाले ब्युताइँदिएपछि उहाँ सत्रौं, सोह्रांै नम्बरमा हुनुहुन्छ । उहाँ सत्रौं नम्बरको फिगर हो र ? जब केन्द्रमा यस्तो भइरहेको छ भने तल त कति होला होला । उपाध्यक्ष भए, सचिव भए, को–को पदाधिकारी ब्युतिएँ एमालेका । माओवादीको हिजो एक–एकजना राखेको छ । हिजो सचिव अथवा अध्यक्ष राखेको थियो । यसरी पोर्टफोलियो मिलाउँदा त माओवादी झनै ‘डिमोरोलाइज्ड’ भयो । भनेपछि मिलाउनुप-यो, नीतिगत ढंगले मिलाउनुप-यो । व्यक्ति टार्गेट गरेर होइन, आमरुपमा हेरेर मिलाउनुप-यो ।

यसो भनिरहँदा प्रभु साहले एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य मागेको भन्छन् नि मानिसहरु ?

हैन, पूरै माओवादीलाई उत्साहित पार्ने गरी एउटा नीतिगत सम्बोधन खोजेको हो । प्रभु साहलाई व्यक्तिगत भन्ने कुनै सोच छैन । त्यो त, कयौं जायज कुरालाई स्वीकार्न नसकेर उल्टै दोषारोपण गर्नेबाहेक अरु केही पनि हुँदैन । कसैले यस्तो भन्छ भने त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।

यथार्थमा माओवादीको पनि पुरानो पोर्टफोलियो चाहियो । एमालेको पुरानो पोर्टफोलियो नब्युताउँदासम्म त हामीले भनेका थिएनौं । नेकपा हुँदा त मैले केही भनेको थिइनँ । नेकपामा हिँड्नुस् न, मैले केही भनेको छैन । तपाईं नयाँ–नयाँ पद सिर्जना गर्ने, अनि माओवादीमा के मानिसहरुको पोर्टफोलियो र लेबल थिएन ? थियो भने मिलाउँ न त भन्ने हो ।

एमालेमा तपाईंको पाँचौं माग रहेछ, पदपूर्ति गर्दा पनि सम्मानजनक स्थान पूर्वमाओवादीलाई चाहियो.....

मैले भनेकै थिएँ, समायोजन नै भएको थिएन । कयौं कमिटी निर्माण भएको थिएन र नयाँ ठाउँ पदपूर्ति पनि भइरहेको छ भने एकताको भाव पनि हुनुपर्यो र माओवादीलाई ठाउँ पनि दिनुपर्यो ।

तपाईंको छैठौं माग सहमितका आधारमा एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ, सहमतिमै नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने हो ?

महाधिवेशन गर्ने र निर्वाचन नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर, निर्वाचन गर्दा खासगरी एकतामा आएका साथीहरुको कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर नयाँ सम्बोधन हुनैपर्छ । जस्तो– एकतामा हामी आयौं, नि विभिन्न पक्षबाट । ती साथीहरुको भूमिका कसरी जोड्ने र सहजीकरण कसरी हुने भन्ने समझदारी हुनुपर्छ । अनिमात्रै हामी आश्वस्त भएर महाधिवेशनमा सहभागी हुन सक्छौं ।

नत्र, असुरक्षित भइराख्ने, यहाँ चिनजान पनि छैन, सदस्यहरुले मर्म पनि बुझ्दैन, कसले के योगदान गरेको छ भन्ने पनि बुझ्दैन । कयौं मानिस त माओवादी भनेको, कुनै–कुनै जिल्लामा त एमालेको कसैलाई माओवादीले दुख दिएको, अब यसलाई यही पार्टीमा आयो, अब ठीक गर्छाैं भन्दै हिँडेको पनि सुनेका छौं । त्यसकारण, एउटा नेगेटिभ स्कुलिङबाट आएको ठाउँमा अलिकति सहजीकरण हुने अवस्था भएन भने त गाह्रो हुन्छ भन्ने हो । 

तपाईंको सातौं माग प्रदेश २ मा विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्नुभएको रहेछ । प्रदेश २ मा एमालेसँग के सहमति थियो ? के कार्यान्वयन भएन ?

प्रदेश २ मा त्यतिबेलाको पदाधिकारीहरु हामी जति पनि थियौं, एकचोटि हामी बसेर एमाले–माओवादी भइसकेपछि  संगठनलाई कसरी संयोजन गर्ने, त्यसको सैद्धान्तिक आधार बनाउँ भनेर छलफल ग-यौं । सबै डाटा लियौं ।

जस्तो– एमालेका २१ जना प्रदेश सांसद हुनुहुन्थ्यो, जसमा केपीजीतिर ८ जना आए । १३ जना माधव नेपालतिर गए । माओवादीका ११ जना सांसद थिए । हामीसँग चार जना आए, ७ जना प्रचण्डजीतिर गए । मेयर, उपमेयर झन्डै ३३ प्रतिशत जति हामीतिर आए । केपीजीहरुको पक्षमा ५५ प्रतिशत आयो । पहिले हामी माओवादी–एमाले हुँदा ५०–५० प्रतिशत बाँडफाँड गरेका थियौं । यद्यपि अहिले नयाँ स्थिति सिर्जना भयो । चेन्ज आएपछि हामी ४०–६० रेसियो देखियो । किनकि, एमालेमा १ सय सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा ५५ जना केपीजीतिर आए । माओवादीका झन्डै १ सय जना प्रदेश कमिटी सदस्यमा ३१ जनाजति हामीतिर भए । यो सबै हेर्दा ४०–६० भनेर हामीले समझदारी ग-यौं ।

आठ जिल्लामध्ये ५ जिल्लाको इञ्चार्ज एमालेलाई, ३ जिल्लाको इञ्चार्ज माओवादीलाई । यसरी जिम्मेवारी बाँडफाँड ग-यौं । तर, कतिपय नेताहरुले माओवादीको नेतृत्वको कहाँ हुन्छ भनेर कार्यान्वयन गर्न मान्नुभएन । जबकि, प्रदेशका नेताहरुमा हामीले लिखित सहमति गरेका थियौं । तर, कार्यान्वयन भएन । किन भएन ? माओवादीको नामै लेख्नुहुन्न, माओवादी पक्ष भन्नै हुन्न । माओवादी छैन त कहाँबाट माओवादी लेखेर आयो भनेजस्तो आएपछि यसले झनै हामीलाई तरंगित ग-यो ।

हामी त माओवादीकै हिस्सा हौं । वैधानिकताको कानूनी कुरा गर्दा त अलग होला । किनकि, एकीकृत माओवादीको वैधानिकता त प्रचण्डजीसँग छ । तर, हामी त्यसैको एउटा हिस्सा हो । हामी माओवादीकै एउटा टुकडी हो, हामीलाई माओवादी नभने त के भन्ने ? प्रश्न आएपछि जटिल पनि भयो । अब यसलाई फुकाउने हो भने विगतको सहमतिलाई सम्बोधन गर्नुप-यो भन्ने हो । उहाँहरु केही नेता, व्यक्ति हेरौं भन्नुहुन्छ । व्यक्ति त पछि हेरौंला न, पहिला त संगठन संयोजन गर्ने हो नि !

हाम्रो संगठन यतिकै त चलेको थिएन । हामी कोही नेता यतिकै भएको थिएन । तपाईंबाट परीक्षा लिएर हुने होइन नेता । अहिले जोड्ने हो भने हाम्रो पोजिसन जोडौं, पछि त्यसलाई कामका आधारमा मूल्यांकन गरौं । अहिले जोड्नेबेलामा त्यो ठीक छैन, हिजो के थियो भन्ने हिसाव गरेर हामी यहाँ प्रवेश गर्ने होइन । हाम्रो समग्र टीमलाई सम्बोधन गर्ने हो भने एकताको भावना आवश्यक छ ।

मैले किन एकता–एकता भनिरहेको छु भने, मैले कयौं ठाउँमा के पाएँ भने माओवादी पक्ष कहाँ रह्यो अब ? भनिन्छ,  म पार्टीमा पक्षको कुरै नगर्नुस्, पक्षको कुरा गरेर पार्टी बन्नै सक्दैन भनिरहेको छु । जबकि पक्ष नभन्ने तर पक्षभन्दा बढी पक्षधरता गर्ने मान्छेहरुले पार्टी बिग्रियो ।

लुकाएर पक्षको र गुटको काम गर्ने, मुखले गुटसुटको कुरा गर्न नचाहने गर्नाले पार्टी बिग्रिरहेको छ । हामी त अहिले जोडिरहेका छांै । संयोजन पनि भएको थिएन । अब संयोजन गर्दा के आधारमा गर्नुहुन्छ ? के चिन्नुहुन्छ ? माओवादीको को हो प्रदेश र जिल्ला कमिटी, एमालेको को हो ? थाहा छ त ? नयाँ त महाधिवेशनमा छानौंला नि ! अहिले त जोड्ने बेला हो । जोड्दा कति अनुपातमा जोड्ने के लेवलमा जोड्ने ? मापदण्ड र आधार के हुने ? त्यसमा नीतिगत समझदारी गरेर जाऔं भन्दा कसैलाई असहज भयो होला ।

तपाईंले एमाले नेतृत्वसँग राखेको आठौं माग ‘आइटी आर्मी’ लाई पार्टीकै जनसंगठनका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने भन्नेछ, के हो यो आइटी आर्मी ?

आइटी आर्मी आवश्यकता बनिसक्यो । मैले छोटो अवधिमा आइटी आर्मीका गतिविधि हेरेँ, मलाइ लाग्छ देशका जनताले नै गर्व गर्नुपर्छ । किनकि राष्ट्रियताको पक्षमा जहाँत्यहीँ युवाहरु मुखरित भएर आए । काठमाडौसम्म पुगेर खासगरी एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन भयो । राष्ट्रियताको पक्षमा लगाव देखापर्यो । यो सामान्य होइन ।

मुख्यत तराई क्षेत्रका दलितहरु हेर्न सक्नुहुन्छ । आवासको अधिकार मौलिक अधिकार भैसक्यो । आवास निर्माणका लागि अर्वौ अर्व पैसा सरकारले छुट्याएको छ, तर घर बन्ने संख्या न्युन छ । नाम मात्रको छ । स्थानीय निकायमा र प्रदेश २ सरकारमा जनता आवास भनेर लाखौ, करोडौ पैसा जान्छ तर चार बर्षमा ५ सय घर पनि बनेको छैन । चारवर्षमा धेरै पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ ।

आइटी आर्मीले अहिले पहल गरेर दलित, गरिवहरुको घर बन्नुपर्छ, यो मौलिक र आधारभुत आवश्यकता भनेर प्रेसर बढाएर आकर्षण भएको छ त्यो सामान्य होइन । अहिले धानबालीको सिजनमा युरिया मलको ठूलो हाहाकारर छ । नेता र राजनीति गर्नेको कमी छैन ।  पार्टीपिच्छे किसान संगठन छन् । तर, ती किसानका लागि ती संगठनले बोलेको सुनिँदैन । उखु किसान काठमाडौमा आएर धर्ना बस्नुपर्छ । तमसुक पीडित आफैं आउनुपर्छ । मलका लागि किसान आफैं लाग्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीको वरिपरि रहेका किसान संगठनलाई मतलव नै छैन ।

आज आइटी आर्मीले मलखाददेखि लिएर किसानलाई झकझक्याउने काम गरिरहेको छ । हिजोमात्र बारा जिल्लाका आइटी आर्मी साथीहरुले मल र किसानलाई सम्मानको विषय लिएर प्रदर्शन गरे, त्यो स्मरणीय छ । आइटी आर्मीका युवाहरुप्रति जनताको सम्मान पनि छ । किनभने, आइटी आर्मी निस्वार्थ ढंगले गरिव दुःखीको सेवामा लागिरहेको छ । त्यसकारण पार्टीले यो संगठनको अपनत्व लिँदा पार्टीकै क्रेज बढ्छ ।

एमालेले अपनत्व लिएको छैन आइटी आर्मीको ? नेताहरु के भन्छन् ?

मलाई त लाग्दैन त्यस्तो । आइटी आर्मीलाई सहानुभूति त विभिन्न ढंगका छन् । देशकै र जनताको सहानुभुतिमा यस्तो काम गर्न सकेको हो ।

आइटी आर्मीलाई युवासंघको समानान्तर ठानेर हो कि ?

मलाई थाहा भएन । तर, नेताहरु यसबाट असुरक्षित र अलि आतंकित भएको मैले देख्छु ।

तर, प्रभु साहले आइटी आर्मीका नाममा एमालेबाट अलग्गै शक्ति बनाएर अर्को पार्टी खोल्ने तयारी गरिरहेको छ पनि भन्छन् नि ?

युवाहरुले मात्र पार्टी बन्दैन । युवाहरुको संगठन हो यो । तर, यसैबाट पार्टी बन्छ भन्ने पूर्ण कुरा होइन । नेपालमा अग्रगमनका लागि प्रगतिशीलहरुको धु्रवीकरण जरुरी छ । त्यसका लागि एमालेले प्रगतिशील सोचका साथ कम्युनिस्टहरुको नेतृत्व गरोस्, हामीले भनेको हो । तर एमाले एक इञ्चपनि नयाँ ढंगले सोच्दैन, देशको आवश्यकता पनि हेर्दैन भनिराख्ने हो भने तपाईंहामी धु्रविकरणको दिशामा अघि बढ्नैपर्छ, देशलाई निकास दिनैपर्छ ।

तपाईंले आफ्ना यी ८ वटै मागबारे अध्यक्ष ओलीसँग बालकोटमा पुगेर आजै छलफल गर्नुभएको छ, ओलीसँग के कुराकानी भयो ?

अध्यक्षसँग सकारात्मक कुरा भएको छ । उहाँले विधान अधिवेशन र बैठकमा आउनुपर्यो भन्नुभयो । मैले त्यसरी सहभागी हुने–नहुने तपाईंको हातमा छ, हामीले उठाएका सकारात्मक कुराहरु सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने आउने वातावरण बन्छ भनें । यदि त्यो स्वीकार्नुहुन्न र असहमत हुनुहुन्छ भने सायद म आउदिनँ भनेको छु । उहाँले म सहमत छु, मिलाउँछु भन्नुभएको छ ।

ओलीको कुरामा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ त ? विधान अधिवेशनमा जाने कि नजाने ?

पार्टीको स्पष्ट धारणा आएन भने जान सकिँदैन ।

अचेल माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग तपाईंको भेटघाट र छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?

हिजो पार्टी एकताले फेल खायो । म आफ्नो ठाउँबाट एकताका लागि निरन्तर प्रयासरत नै थिएँ । सायद एकताकै प्रयास गरेर ओलीजीसँग पुगियो । अब पनि एकचोटि एकता र धु्रवीकरणको प्रयास गर्नैपर्छ । प्रोग्रेसिभ शक्तिहरु विभाजित भइराखे भने देशले उल्टो दिशा लिन बेर छैन । सुल्टो बनाइराख्न जो देशप्रति चिन्तित छन् र अग्रगामी दिशामा समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चिन्ता गर्ने साथीहरु अघि बढ्नुपर्छ । बीचमा मैले थुप्रै माओवादीका साथीहरु पनि भेटेँ । यसमा उहाँहरुको चिन्ता सकारात्मक नै पाएको छु । यो परिणाम आउन पनि जरुरी छ ।

परिणाम भनेको, फेरि वामपन्थीको एकता ?

खाली वामपन्थीहरुको एकतामात्रै होइन, प्रगतिशील, जो देश अघि बढोस् भन्ने चाहान्छन् । यसका लागि एमालेले विशेष पहल गर्न सक्नुपर्छ ।