सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको छ । महासंघले छैठौं बैठकबाट सामुदायिक वनको सन्दर्भमा सिर्जित चुनौति तथा सवालहरूको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको हो ।

वन ऐन २०७६ तर्जुमा पश्चात् लामो समयसम्म नयाँ वन नियमावली तर्जुमा नगरिएको र देशभरीको समूहको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायसँगको परामर्शबाट नियमावलीमा समावेश गर्ने गरी दिएको महत्वपूर्ण सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको महासंघकी केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् ।

उनले स्थानीय समुदायको नियमन र नियन्त्रण हुनेगरी नेपालमा सामुदायिक पर्यटनको बिस्तार भइरहेको बताउँदै नाफामूलक पर्यटन व्यवसायीहरुको प्रभावमा परी सरकारी निकायबाट तर्जुमा हुने कार्यविधिहरूमा पर्यापर्यटन विकासका लागि समुदायले बाध्यात्मक रुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनले पर्यटनको सम्भावना रहेका सामुदायिक वनमा नाफामुखी निजी क्षेत्रको पकड बिस्तार भएको भन्दै उपभोक्ता समूह निरीह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । अध्यक्ष पाठकले उक्त कार्यविधिहरूमा तत्काल सुधार गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट नै पर्यटनका कार्यहरु गर्ने कुराको सुनिश्चितताको माग गरिन् ।

अध्यक्ष पाठकले वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन नै सर्वोत्तम रुपमा सफल भएको कुरा सर्वत्र रुपमा पुष्टि भइसकेको बताइन् ।  कार्वन व्यापारको नाममा सामुदायिक वन माथिको कार्वन अधिकार कटौती गर्न नेपाल सरकार लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु लागि परेकोले उक्त कार्य तत्काल वन्द गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।