मकवानपुर । बागमती प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भीमफेदी– कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि बर्सेनि प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि हालसम्म योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारको करिव ४ वर्ष अवधि पूरा हुनै लाग्दा समेत सो सुरुङ मार्ग निर्माणमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको मुख्य चासोको विषय रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण योजना हालसम्म कागजमै सीमित छ ।

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको सो आयोजनामा संघीय सरकारले सह–लगानीका लागि सहमति नदिँदा अलपत्र भएको हो । आयोजना निर्माणमा सहकार्य गर्न संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरे पनि खासै प्रगति देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग नामकरण गरेर निर्माणको तयारी थालेको ३ वर्ष भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाट बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कार्य गर्दै आएको छ ।

बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको भए पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा झैँ ०७७/७८ मा पनि प्रदेश सरकारले यो आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सो आयोजनाका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा कुल २० अर्ब लागतमा प्रदेश सरकारले सो सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना अघि सारेको हो । प्रदेश सरकारले सो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजनासमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । सो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि रकम विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने संघीय सरकारले सो योजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छैन ।

कुल ३.२ किलोमिटर लम्बाइको सो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरेर काम अघि बढाएको छ । एक वर्ष अघि प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले सुरुङ मार्गको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । सुरुङमार्ग निर्माण हुँदा हेटौँडा–काठमाडौंको यात्रा करिब २ घण्टामा गर्न सकिने छ । निजी क्षेत्रको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले हेटौँडा–भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउन संघीय सरकारसँग लिएको अनुमति खारेज गर्न बागमती सरकारले पहिले नै पत्राचार गरिसकेको छ ।

स्रोत सुनिश्चित नहुँदा काम रोकियो : सचिव शाह

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार शाहले संघीय सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित नगर्दा निर्माण प्रक्रिया रोकिएको बताए । उनले सुरुङ मार्ग निर्माणमा सहमति र सहलगानीका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पहल गरे पनि संघीय सरकारले सहमति र सहलगानीका स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको बताए ।

सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया सम्पन्न भए पनि प्रदेश सरकारको एकल प्रयासले मात्र सो आयोजना सम्पन्न नहुने भएकाले संघीय सरकारको सहलगानी महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । सहमति नआएसम्म टेण्डर लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भव नरहेको उनले प्रस्ट पारे । संघीय सरकारको कुनै पनि निकायले सहमति र स्रोत सुनिश्चितता गरी पठाए आगामी केही समयमै टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने सचिव शाहले बताए । तर, तत्काल सहमति प्राप्त हुने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।

जनताको करोडौं रुपैयाँ डुब्दा राज्यको बेवास्ता

भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड नामक निजी कम्पनीले २०६९ सालमा शिलान्यास गर्दै मकवानपुरका जनताबाट सेयर बापत रकम संकलनसमेत गरेको थियो । तर सो कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माणको कुनै काम नै गरेको छैन ।

कम्पनीका संचालक कुशकुमार जोशी, सिद्धिलाल श्रेष्ठ र एमाले नेता सुवासचन्द्र ठकुरीसमेतले सुरुङमार्गलाई देखाएर वर्षौँअघि स्थानीय जनताबाट करिब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । तर वर्षौं बितिसक्दा समेत न सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु भयो, न सुरुङ मार्गको सपना बाँडेर जनताबाट उठाएको करोडौं रकमको हिसाबकिताब छ ।

पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले संघीय सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार सो सुरुङ मार्गमा जनवरी २०१७ देखि नै सवारीसाधन सञ्चालन भइसक्नु पर्ने थियो । तर, हालसम्म पनि कम्पनीले निर्माणको काममा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन ।