भनिन्छ, विकासले जनतालाई उठीबास होइन, उनीहरुको जीवन सहज बनाउन सक्नुपर्छ । तर, राज्य सञ्चालकहरुको अपरिपक्व नीतिका कारण कसरी विकासका नाममा जनतामाथि थिचोमिचो हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको छ बूढीगण्डकी आयोजना । यो आयोजनाका कारण कयौं मानिसहरु विस्थापित बनेका छन् । तर, ७ वर्षसम्म आयोजना बन्ने कुनै सुरसारै छैन ।

फेवाताल भन्दा ठूलो जलाशय बनाएर १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको बूढीगण्डकी परियोजना कुन मोडालिटीमा बन्ने र कुन कम्पनीले बनाउने भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन । गण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास समितिमार्फत काम अघि बढाउने गरी २०६८ मा यो परियोजनाको घोषणा भएको थियो । ०७१ मा यही समिति अन्तर्गत डीपीआर प्रतिवेदन तयार भयो र प्रभावित परिवारलाई मुआब्जा वितरण गर्न थालियो ।

२०७३ मा समिति खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा परियोजना अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । त्यसयता, ०७४ जेठमा  प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) लाई परियोजना निर्माणको ठेक्का दियो । पाँच महिनापछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द ग¥यो । र, ०७५ असोजमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः सीजीजीसीलाई नै आयोजना निर्माणको ठेक्का दियो ।

तर, यो चिनियाँ कम्पनी काम सुरु गर्नुको साटो सम्पर्कविहीन भइदियो ।  त्यसपछि सरकारले आफैं परियोजना निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख ग¥यो । यसका लागि पेट्रोलमा कर समेत लगाउन थालियो । तर, अहिलेसम्म निर्माणको कुनै सुरसार देखिएको छैन ।

निर्माण नै सुरु नभएकाले पुनर्वास कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । ‘डीपीआर तयार हुँदा दुई खर्ब ५९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिए पनि समयमा आयोजना सुरु नभएकाले निर्माण खर्च बढ्ने पक्का छ । अहिले कार्यतालिका संशोधन गरेर ०८३÷८४ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको छ,’ परियोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘यदि अहिल्यै काम सुरु भयो भने पनि ३ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । निर्माणकार्य सुरु नभएसम्म स्थानीयको पुनर्वासको प्रक्रिया पनि सुरु हुने अवस्था देखिँदैन ।’

सरकारले यही प्रयोजनका लागि ०७२ यता पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउँदै आएको छ । र, उक्त करबाट ७१ अर्बभन्दा धेरै रकम जम्मा  भइसकेको छ । तर, आयोजना निर्माण अलपत्र पारेर उक्त रकम अन्यत्रै खर्च गर्ने गरिएको छ ।

स्थानीयबासीको उठीबास

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको घोषणा सुनेर गोर्खा र धादिङका बासिन्दा एक दशकअघि उत्साहित थिए । यो आयोजना २०७७÷०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।  ०७१ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएपछि  सरकारले डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोर्खा र धादिङ जिल्लाका स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गरेर जग्गा अधिग्रहण गर्न थाल्यो । तर, अझै पनि पूर्वाधार निर्माण सुरु नहुँदा डुबान क्षेत्रका पीडितहरुले आफूलाई घर न घाटको महसुस गर्न थालेका छन् ।

परियोजना निर्माणको काम तत्काल थाल्नुपर्ने माग राख्दै आइतबार काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन आएका पीडितमध्ये राजकुमार थापामगर एक हुन् । ‘सरकारले हाम्रो कुल तीन रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो, जस बापत १५ लाख रुपैयाँ आयो । बुवा र भाइलाई समेत बाँड्दा मेरो भागमा  ५ लाख प¥यो,’ थापाले भने,‘उक्त रकम ऋण  तिर्न र घरायसी खर्चमै सकियो । अहिले न जग्गाको लालपुर्जा छ, न परियोजना सुरु हुने छाँट छ ।’

आयोजनास्थलमा ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको ताल बन्नेछ । जसकारण, यहाँको झन्डै १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ, यसमध्ये ५८ हजार १५३ रोपनी स्थानीयले भोगचलन गरेको जग्गा हो । त्यसमध्ये ४८ हजार ७८४ रोपनी जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको छ ।

तर, अधिग्रहणको लामो समय बितिसक्दा पनि परियोजना सुरु गर्ने सुरसार छैन । जसकारण, पुनर्वास योजना अलपत्र छ । स्थानीयले भोग्नुपरेका सास्ती अनगिन्ती छन् । ‘काठमाडौं वा चितवनमा पनि घर वा जग्गा भएकाहरुलाई सहजै होला । तर, डुबान क्षेत्रमै सर्वस्व भएका हामी सुकुम्बासी भइसकेका छौं,’ गोर्खा दरबाङका भरत श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ।

आयोजना निर्माण सुरु भएपछि यहाँ बसोबास गरिरहेको झण्डै २१ हजार जनसंख्या पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछ । थप, २५ हजार जनसंख्या यस आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछ ।

ह्रासकट्टीको त्रास

१२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजना समयमै निर्माण हुन नसक्दा एकातर्फ देशले घाटा व्यहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीयले धोका भएको महसुस गरिरहेका छन् । ‘हामीले जग्गाको मुआब्जा पायौं । तर घर–गोठको मुआब्जा पाउन बाँकी छ । ह्रासकट्टी गरेरमात्रै उक्त रकम दिने कुरा अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’ धर्नामा सहभागी दरबाङ–६ का ४८ वर्षीय शंकर प्रसाद घिमिरेले भने ।

शहरी विकास मन्त्रालयले पक्की घरका हकमा वर्षेनी १.६६ प्रतिशत र कच्ची घरका हकमा ४.४५ रकम ह्रासकट्टी हुने मापदण्ड तय गरेको छ । जसको स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । ह्रासकट्टी नगरी घर र पूर्वाधारहरुको रकम पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

घर निर्माण भएको वर्षलाई आधार बनाएर ह्रासकट्टी गरिन्छ । मानौं, २५ वर्ष पुरानो कच्ची घर छ भने प्रतिवर्ष ४.४५ प्रतिशत ह्रासकट्टी गर्दा त्यसको कुल ह्रासकट्टी ११२.५ प्रतिशत हुन जान्छ । अर्थात्, उल्टै घरको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

आरसीसी ढलान गरिएका घरको हकमा भने वर्षेनी १.६६ प्रतिशतमात्रै ह्रासकट्टी हुने गरेको छ । ‘यसले विपन्न समुदायलाई धेरै मारमा पार्छ । गाउँमा अधिकांशको घर कच्ची छ । धेरैले त उल्टै रकम तिरेर हिंड्नुपर्ने हुन्छ,’ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने ।

शंकरप्रसाद घिमिरे आफैंमा विस्थापित पात्र हुन् । झन्डै १४ रोपनी जग्गाबापतको मुआब्जाले काठमाडौंमा घडेरी किनेपछि उनले अहिले ऋण गरेर घर बनाएका छन् । ‘खेती किसानीमै सक्रिय व्यक्ति भएकाले काठमाडौंमा पनि यही कामलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छु । ऋण खोजेर घर बनाएँ,’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले साढे चार रोपनी जग्गा भाडामा लिएर भैंसी पाल्न सुरु गरेको छु । परियोजना बन्छ र देशकै हित हुन्छ भनेर हामीले जग्गा दिएका हौं । नत्र व्यक्तिगत रुपमा हाम्रा लागि आफ्नै गाउँ सहज थियो ।’

आर्थिक रुपमा आफूभन्दा विपन्नहरुको अवस्थालाई घिमिरेले नजिकबाट नियालेका छन् । घिमिरेका अनुसार उनका अधिकांश छिमेकीहरु गाउँ छाडेर बिस्थापित भइसकेका छन् । ‘मेरा छिमेकी दुई आना जग्गामा सानो घर बनाएर बसेका थिए । उनीहरुले मुआब्जाबापत केवल ३४ हजार रुपैयाँ पाए,’ घिमिरले भने,‘सरकारले पुनर्वासको व्यवस्था पनि समयमै गर्न सकेन । अहिले उनीहरु चितवनमा विस्थापित भएर बसिरहेका छन् र घरबापतको केही मुआब्जा पाउने आश छ । त्यसमा पनि ह्रासकट्टी गरियो भने अवस्था के होला ? तपाई आफैं सोच्नुस् ।’

ठप्प विकास, कठिन जीवन

सरोकार समितिका संयोजक ढकालका अनुसार दराई, माझी, कुमाल, चेपाङ, दर्लामीलगायतका सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, दलित तथा समुदायमै निर्भर रहेका  सोझा बाहुन–क्षेत्रीहरु अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्यामा छन् ।

‘खेती किसानी गर्ने, माछा मार्ने र डुङ्गा चलाउने, भाँडा बनाउनेलगायतका पेशा गर्नेहरु अर्थात् त्यहीँको भूमीमा पसिना बगाएर जीविका टार्नेहरु सबैभन्दा ठूलो मारमा छन्,’ ढकालले भने,‘सडक बिग्रिएकाले कृषि उत्पादनहरुको बजारीकरणको समस्या छ । मुआब्जाबापत प्राप्त रकमले विपन्न वर्गलाई अन्यत्र घर घडेरी जोड्न पनि पुग्दैन । पुनर्वासको व्यवस्थामा ढिलाई हुँदा सबैभन्दा ठूलो मारमा उनीहरु छन् ।’

गाउँका विद्यालयमा पूर्वाधारहरुको अभाव छ । कालोपत्रे हुनुपर्ने सडक कच्ची छ । खानेपानीको पाइप बिग्रिए पनि मर्मतको काम हुँदैन । स्वास्थ केन्द्र र औषधी पसलसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ‘सुविधाको खोजीमा मानिसहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । यसले यहाँको आर्थिक र सामाजिक संरचनामा ठूलो असर गरिरहेको छ र विपन्नहरुको रोजीरोटीमा झनै समस्या थपेको छ,’ ढकालले भने,‘डुबानमा पर्ने क्षेत्र भनेर स्थानीय तहले विकास बजेट छुट्टयाउँदैन । देशका अन्य सबै स्थानमा संघीयता आयो, तर हामीले त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनौं ।’

ढकालका अनुसार डुबान क्षेत्रमा चारथरी मानिसहरु छन् ।

एक: ती मानिसहरु, जसले बुढीगण्डकी परियोजना बन्छ भन्ने थाहा पाएलगत्तै त्यहाँ गएर स्थानीयसँग जग्गा किने । उनीहरुलाई स्थानीय माटोसँग अपनत्व थिएन । सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि मुआब्जा लिएर हिँडे । जग्गा अधिग्रहण हुँदा अधिकांशलाई फाइदै भयो ।

दुई : त्यस्ता मानिस जसको अहिले डुबान क्षेत्रमा परेको स्थल अर्थात् बेसीमा खेत थियो र डुबान क्षेत्रबाहिर घर थियो । उनीहरुले पनि मुआब्जा लिइसकेका छन्, दैनिकीमा खासै समस्या सिर्जना भएको छैन ।  

तीन : ती व्यक्ति, जो पहिल्यैदेखि शहर केन्द्रीत थिए । उनीहरुको गाउँको जग्गा प्रयोगमा आएको थिएन । सरकारले अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिदाँ उनीहरुलाई पनि खासै समस्या छैन ।

चार : ती परिवार, जसको घर–जग्गा डुबान क्षेत्रमै छ । जो यही खेती, व्यापार र पेशा गरेर जीवन धानिरहेका थिए । सबैभन्दा ठूलो मार यही समुदायलाई छ । यस्ता परिवारमध्ये कतिपय ऐलानी जग्गामा बसेका र सुकुम्बासीहरू पनि छन्, जसले मुआब्जा पाएका छैनन् ।

‘त्यहाँ बस्ने सुकुम्बासी पनि अर्म–पर्म गरेर बाँचेका छन् । कोही ऐलानी जग्गा भएका, कोही दर्ता छुटेका लगायत छन् । उनीहरुको समस्या सरकारले हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ ढकालले भने ।

के थियो सम्झौता ?

डुबान क्षेत्रमाथि अर्थात् जलविद्युत आयोजनाको ताल वरपर २९८ किलोमिटरको रिङरोड बनाउने र विस्थापितहरुलाई त्यहाँ प्रति घरधुरी १ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएर पुनर्वास गराउने योजना यसअघि बनेको थियो ।

त्यसैगरी डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई अपनत्व महसुस हुनेगरी अधिकतम १० लाखसम्मको शेयर दिने र त्यसका लागि ५० प्रतिशतसम्मको रकम अनुदान दिने, आयोजना प्रभावितलाई रोजगारीको अवसरको प्रत्याभूति गराउने लगायतका सम्झौता भएको थियो ।

 डुबान क्षेत्रमा पर्ने ३५ सय ६० घरधुरी तथा सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसिरहेकाहरुलाई समेत पुनर्वासको ग्यारेन्टी चाँडोभन्दा चाँडो गरिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ । ‘घर–गोठको पैसा दिनुअघि नै पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो । नत्र, बिचल्ली हुनेछ,’  ढकालले भने ।

यस्ता छन् स्थानीयका माग

– आयोजनाको मोडालिटी तयार गरी निर्माण सुरु गर्नुपर्ने ।

– बुढीगण्डकी आयोजनामा राजनीति बन्द गर्नुपर्ने ।

– घर–गोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी वितरण गर्नुपर्ने ।

– पुनर्वास, पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।

– मुआब्जा समितिले सिफारिस गरेका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्ने ।

– दर्ता छुट भएका जग्गाको भोगचलनका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने ।

– घडेरी र मोटरबाटोले छोएको जग्गालाई मुआब्जा समितिले तोकेको मुआब्जा दिनुपर्ने ।

– मुआब्जा समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनीसम्म हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनीसम्म हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गर्नुपर्ने ।

– सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।   

– जग्गाको मुआब्जामा लिएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने ।

– डुबान क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने ।

– मुआब्जा वितरणमा गरिएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने । 

तस्बिरहरु : कृष्ण खड्का