सरकारले ६ वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट झण्डै ७१ अर्ब संकलन गरिसक्यो। तर १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लगानी ढाँचा सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन।  

सरकार फेरिनेबित्तिकै आफ्नो अनुकूल विदेशी कम्पनीलाई दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बूढीगण्डकी आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा भन्दा पनि पूर्वाधार विकासका नाममा कर उठाउँदै आइरहेको छ।  

यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले २०७६ फागुनमा पाँच रूपैयाँ थपेर १० रूपैयाँ पुर्‍याएको छ। आयल निगमले ६ वर्षमा पूर्वाधार विकास करबापत ७० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको बताएको छ। 

आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले विगत ६ वर्षमा पूर्वाधार कर बापत करिब ७१ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको बताए। ‘पहिला बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा उठाउने गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्वाधार विकासको नाममा प्रतिलिटर १० रूपैयाँको दरले उठाइन्छ।’ आयल निगमले पूर्वाधार कर बापत उठाएको रकम मासिक रूपमा सरकारको कोषमा दाखिला गर्दै आएको जनाएको छ।  

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड, ०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड, ०७४/७५ मा ११ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो। त्यसैगरी, आव ०७५/७६ मा ११ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो।

 निगमले आव ०७६/७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड र २०७७/७८ मा २२ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ कर बापत उठाएको थियो। सरकारले ६ वर्षको अवधिमा बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट करिब ७१ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ। तर आयोजना प्रभावितलाई करिब ३३ अर्ब ८० मुआब्जा वितरणबाहेक अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ।  यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।