आफ्ना केही सीमित व्यक्तिहरूलाई पोस्नका लागि कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्न लागिएको भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । बोर्डको म्यानेजर लगायतका पदमा आफूनिकटका सीमित व्यक्तिलाई मात्रै लैजाने गरी कर्मचारी विनियमावली संशोधनको तयारी भएको भन्दै कर्मचारीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले कर्मचारीसँग सामान्य संवादसमेत नगरी कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्न लागेको र त्यसका लागि असोज १२ गते बोर्डको बैठक राखिएको एक कर्मचारीले बताए । उक्त बैठकको पहिलो एजेण्डा नै कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्ने रहेको र दोस्रो एजेण्डाका रूपमा बजेट पारितको एजेण्डा रहेको ती कर्मचारीले बताए ।

कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्दा बढुवाको मुखमा रहेका सिनियर अफिसरहरू म्यानेजर बन्नबाट विमुख हुने र आफू अनुकूलका सीमित व्यक्तिलाई म्यानेजर बनाएर मनोमानी गर्न लागिएको कर्मचारीको आरोप छ ।

यस्तो छ पर्यटन बोर्ड र कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था

नेपाल पर्यटन बोर्डमा कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । बोर्ड ऐनद्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बजारीकरण गर्न स्थापित निकाय हो । बोर्डले पाँचौँ कार्यकारी प्रमुखका रूपमा डा. धनञ्जय रेग्मीलाई भित्राएको करिब दुई वर्ष पुगेको छ ।

तर, दुई वर्षको अवधिमा नै रेग्मीले कर्मचारीको हकहितभन्दा पनि आफू इतरका कर्मचारीको हुर्मत लिने गरेको र अनावश्यक दुःख दिने सजाय गर्ने गरेको भन्दै कर्मचारीले आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । आफ्नो विरुद्ध कुनै कर्मचारीले बोलेमा ती कर्मचारीलाई सरुवाका नाममा अन्यत्र पठाउने गरिएको समेत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।

कुनै पनि संस्थाले कर्मचारी पद सोपान संशोधन गर्न ओएनएम सर्भे गरी कर्मचारीसँग व्यापक छलफल गरी गर्नुपर्नेमा सर्वव्यापी सिद्धान्तलाई लत्याइ केही कर्मचारीलाई फाइदा हुने समयमा यो ल्याउन खोजिएको बोर्डका कर्मचारीको आरोप छ ।

एक कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँ जलवायु परिवर्तनमा राम्रो काम गर्नुभएको व्यक्ति हो । त्यसकारण उहाँ बोर्डमा आउँदा राम्रो होला भन्ने लागेको थियो । तर, विडम्बना हाल बोर्डको कार्यकारी समितिमा पारित गर्नका लागि पेस भएको कर्मचारी विनियम जसले समग्र कर्मचारीहरूको भावना, उत्प्रेरणालाई सम्बोधन गर्छ त्यो नै कर्मचारी वृत्तमा एकपटक पनि छलफल नगराई, कर्मचारीलाई के पारित गर्न लागिएको छ भन्ने छनक समेत नदिई सुटुक्क पारित गर्न लागि पर्नु भएको छ ।’

पीएचडीलाई सहयोग गर्ने भन्दै प्रभावमा पारिएको आरोप

ती कर्मचारीले थपे, ‘बोर्डको कर्मचारी पद सोपानलाई दूरगामी असर पर्ने गरि आफ्नो इच्छाइएको कर्मचारी अनुकूल हुने गरी एक उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिको संयोजकमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ र सदस्यहरूमा बोर्ड सदस्य कृष्ण शाह, कार्यकारी प्रमुख डा. रेग्मी र सदस्य सचिवमा कार्यकारी प्रमुखका सचिवालयमा कार्यरत प्रबन्धक गोविन्द वली रहेका थिए । तयार पारिएको विनियम एवं पद सोपानमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य कृष्ण शाहले विमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । संयोजक तामाङलाई भने उनले गरिरहेको पीएचडीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरी बोर्डबाटै परियोजना मिलाइदिने आश्वासन कार्यकारी प्रमुखज्यूले दिनुभएको छ । त्यही लोभमा कर्मचारीको हकहितको बर्खिलाप हुने भए पनि कर्मचारी विनियममा तामाङले हस्ताक्षर गरिदिनुभएको छ ।’

कुनै पनि संस्थाले कर्मचारी पद सोपान संशोधन गर्न ओएनएम सर्भे गरी कर्मचारीसँग व्यापक छलफल गरी गर्नुपर्नेमा सर्वव्यापी सिद्धान्तलाई लत्याइ केही कर्मचारीलाई फाइदा हुने समयमा यो ल्याउन खोजिएको बोर्डका कर्मचारीको आरोप छ ।

निर्देशक पदका लागि योग्य भएका केही वरिष्ठतम प्रबन्धकलाई हतोत्साहित पारी जागिरबाट छुटाउने, उमेर हदका कारण निवृत्त हुन लागेकालाई स्थापना नै नभएको प्रदेश कार्यालयमा काज सरुवा गराउने जस्ता कार्यहरू गरिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा बोर्डको स्थापनाको भावना विपरीत कुनै किसिमको पूर्व तयारी नगरी हठात्मा आफूलाई मन नपरेको कर्मचारीलाई सजाय हुने गरी स्थापित नभएको, कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रादेशिक मन्त्रालयमा बस्ने गरी केही कर्मचारीलाई गएको पुसमै प्रदेशमा खटाएका थिए । सरुवाको कारणचाहिँ बोर्डको स्टाफ मिटिङमा कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुराहरू कर्मचारीसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उनको योजनामा प्रश्न गर्ने केही कर्मचारी थिए, उनीहरूलाई नै नियतवश सरुवा गरिएको थियो । त्यसरी जवरजस्ती बाहिर पठाएपछि उनीहरू कि राजीनामा दिएर जान्छन् र आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई बढुवा गर्न सहज हुन्छ र बोर्ड पुरै आफ्नै योजनामा चलाउन पाइन्छ भन्ने सोच रहेको बोर्डका कर्मचारीको आरोप छ । सरुवाको विरुद्धमा कर्मचारीहरू कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गरेपछि कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले उनीहरूको काज फिर्ता गराएका थिए ।

कहिले पद हटाउने कहिले सिर्जना गर्ने

नयाँ संशोधन गर्न लागिएको कर्मचारी विनियमले व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत लत्त्याएको केही कर्मचारीको आरोप छ । पर्यटन बोर्डको सिइओ महाप्रबन्धक नभई अमेरिकी मोडलको सिइओ भएको र उनलाई असीमित वा आफूखुसी अधिकार प्राप्त नभई ऐनमा निर्दिष्ट भएको कर्मचारीको भनाई छ ।

मंगलबार कर्मचारी विनियम संशोधन गर्ने गरी बोर्ड बैठक राखिएको र यदि उक्त बैठकले कर्मचारीसँग छलफलसमेत नगरी विनियम संशोधन गरिए आन्दोलनमा जानेसमेत कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् । 

कर्मचारी विनियमको उच्च पद भनेको निर्देशकको भएको र उक्त पदलाई आवधिक बनाउनु पर्छ भनेर पर्यटन बोर्ड युनियनले समेत सम्पूर्ण कर्मचारीको सहमतिमा कार्यकारी प्रमुखलाई पत्र बुझाइसकेको छ ।

तर, सिइओ रेग्मीले भने उक्त मागका सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ नै नगरी तीन वर्ष अगाडि नै नचाहिने भनेर हटाइएको सहायक प्रबन्धकको पदलाई फिर्ता ल्याउने गरी विनियम बनाएको कर्मचारीको आरोप छ । यसले १४ वर्षदेखि बोर्डमा अधिकृतको पदमा काम गरिरहेका र प्रबन्धक (म्यानेजर) बन्ने बेला भएका कर्मचारीलाई बाटो छेक्ने काम गरेको कर्मचारीको आरोप छ ।

दरबन्दी घटाउने भन्दै पद मिलानको नियत

हाल पर्यटन बोर्डमा निर्देशक पदमा ६ जनाको दरबन्दी छ भने अहिले ५ जना कार्यरत छन् । त्यसैगरी २१ जनाको दरबन्दी भएको प्रबन्धक पदमा अहिले १८ जना कर्मचारी छन् भने ३२ जनाको  दरबन्दी भएको अधिकृत पदमा २८ जना कार्यरत छन् । नायव कार्यकारी प्रमुख अर्थात् डेपुटी सिइओ पद खाली छ ।

तर, प्रस्तावित नयाँ दरबन्दीमा २ जना नायव कार्यकारी प्रमुख, ८ जना निर्देशक, १२ जना प्रबन्धक, १६ जना सहायक प्रबन्धक र १९ जना अधिकृत रहने उल्लेख रहेको कर्मचारीको भनाइ छ । पर्यटन बोर्डमा अधिकृतमा सेवा प्रवेश गर्दा सातौँ तहमा प्रवेश गरिन्छ भने निश्चित समयपछि फाइल बढुवा वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आठौँ तहमा पुग्न सकिन्छ । तर, अहिले आठौँ तहमा रहेका अधिकृतलाई सोही तहमा रहने गरी सहायक प्रबन्धक बनाएर बढुवाको छारो हाल्न खोजिएको कर्मचारीको आरोप छ । पहिले निर्णय प्रक्रिया ढिलो भएको भन्दै सहायक प्रबन्धक पद खारेज गरिएको थियो । तर अहिले बढुवा गर्न खोजिएको भन्दै फेरि उही तह ल्याउन लागिएको कर्मचारीको आरोप छ ।

आवश्यक नै नभएको मर्मत, आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का

कोरोना महामारीका कारण सरकार खर्च कटौती गर्ने रणनीतिमा लागिरहँदा पर्यटन बोर्डका सिइओ भने आफ्नै कोठाको मर्मत सम्भारको नाममा २५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । ३ वर्ष अगाडि मात्रै सिइओको कोठा मर्मत गरिएकामा यस वर्ष बिना टेण्डर २५ लाख खर्च गरेर सिइओ कोठा र बैठक कोठाको मर्मत गरिएको छ । बिना टेण्डर २५ लाख खर्च गर्न नपाउने भए पनि सिइओ रेग्मीले उक्त कामलाई टुक्राटुक्रा पारी २५ लाख खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरेको कर्मचारीको आरोप छ ।

मंगलबार कर्मचारी विनियम संशोधन गर्ने गरी बोर्ड बैठक राखिएको र यदि उक्त बैठकले कर्मचारीसँग छलफलसमेत नगरी विनियम संशोधन गरिए आन्दोलनमा जानेसमेत कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् ।