नेकपा एमालेले असोज १५–१७ गते ललितपुरको गोदावरीस्थित सभा हलमा विधान अधिवेशन गर्दैछ । विधान अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रतिवेदनमाथि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल भइसकेको छ । अधिवेशनमा भाग लिन देशभरिबाट तीन देखि पाँच हजारको हाराहारीमा नेता– कार्यकर्ता गोदावरी आउँदै छन् ।

पार्टीको विधान अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रतिवेदन लगायतका खाका तयार भए पनि देशभरका हजारौँ प्रतिनिधिलाई अधिवेशन आयोजनास्थलसम्म पुग्न भने सहज छैन । गोदावरी पुग्ने सडकको दुरावस्थाले एमालेको विधान अधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिलाई खिन्न बनाइदिन सक्छ ।

पार्टीका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षको अवधिमा के–कति विकास गरेछ भन्ने पनि एमाले नेता–कार्यकर्ताहरूले यसपालिको विधान अधिवेशनमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने भएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा झन्डै साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दैनिक साढे ६ किलोमिटर सडक पिच गरेको दाबी गर्ने ओलीले पार्टीको विधान अधिवेशन आयोजना हुने गोदावरीसम्म पुग्ने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै सडकको दुर्दशा भने सायद यसअघि देखेका थिएनन् । ओलीले असोज १५ गते यो सडक खण्डको अवस्था प्रत्यक्ष देख्न पाउने छन् ।

गोदावरी पुग्ने सडक हिलाम्य र खाल्डाखुल्टीयुक्त छन् । आन्तरिक पर्यटकको राम्रो गन्तव्य मानिएको यो रमणीय ठाउँ पुग्न सडक असुविधाका कारण सास्ती भोग्नु पर्दछ । दैनिक आवतजावत गर्ने स्थानीयवासी सडकको दुरावस्थाका कारण रुन मात्र सकिरहेका छैनन् ।

एमालेको विधान अधिवेशनमा करिब पाँच हजार कार्यकर्ता सहभागी हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा होस् या सरकारबाट बाहिरिएपछि नै किन नहोस्, ओलीले आफ्नो पालामा थुप्रै विकासका योजना सुरु भएको र विकासको रफ्तार देख्न नसहेर सरकारलाई विस्थापित गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीको सो दाबी कति सत्य हो भन्नेबारे विधान अधिवेशनमा सहभागी हुन आउने एमालेका पाँच हजारभन्दा बढी कार्यकर्ताले गोदावरीसम्मको यात्रा गर्दा राम्रैसँग बुझ्न पाउने भएका छन् ।

हल सजाइँदैछ, बाटो बिल्लीबाठ !

अहिले एमालेको विधान अधिवेशन आयोजना हुने हललाई सजाउने काम भइरहेको छ । यद्यपि, गोदावरी पुग्ने बाटोको दुरावस्था भने ज्युँका त्युँ छ । सडकमा ठुल्ठूला खाल्डा परेका छन् र त्यहाँ पानी जमेको छ ।

सडक विभागका आयोजना मूल्याङ्कन तथा अनुगमन शाखाका निर्देशक इन्जिनियर शिवप्रसाद नेपालका अनुसार मुख्यतः तीनवटा कारणले उपत्यकाभित्रको विस्तारित सडक प्रभावित भएको हो । २०७२/७३ देखि सञ्चालित उपत्यकाभित्रका सडक खण्डहरू सुरुमै विना तयारी ठेक्का लगाइएका कारण मुआब्जाको विवादले लामो समय आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार प्राधिकरणले सडक खण्डमा परेका घर टहरा तथा भौतिक संरचना भत्काउने, पानी तथा ढल निकासी लगायतको व्यवस्था गर्ने र अन्य समस्या सुल्झाउँदै आयोजना बढाउने सम्झौता भएको थियो । तर, पूर्व तयारी बिना नै ठेक्का लगाउँदा विवाद निम्तिएको र मुआब्जाको विवाद अदालतसम्म पुगेको उनले सुनाए ।

पछि अदालतको अन्तरिम आदेश दिएको र उपयुक्त चौडाइमा सडक विस्तार गर्ने भनेर काम सुरु गर्दा केही समयमै कोभिड–१९ को महामारीका कारण आयोजना प्रभावित हुनका साथै काम लम्ब्याउन ठेकेदार कम्पनीहरूलाई थप निहुँ प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।

‘यसपछि लगत्तै बर्खा लाग्यो, ठेकेदारहरूले थप निहुँ पाइहाले । यसले गर्दा उपत्यकाभित्रका अधिकांश सडक विस्तार आयोजनाहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘२०७२/७३ बाट सुरु भएको आयोजना हालसम्म पनि नसकिएको सरकारले २०७८ चैतसम्म काम सक्न म्याद थप गरेको छ ।’

यो नै अब अन्तिम म्याद भएको बताउँदै उनले सो समयसम्म पनि काम नसकिए बाध्य भएर ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।