‘म आफैं गाडी चलाउँछु । तर, मसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन ।’ यो भनाइ हो– नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गणेश पहाडीको । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा आइतबार सांसद पहाडीले आफूसँग लाइसेन्स नभएको स्वघोषणा गरे ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई पूर्वमन्त्री पहाडीले लाइसेन्सविनै गाडी चलाइरहेको सुनाएका हुन् । पहाडीले अगाडि भने, ‘म विनालाइसेन्स गाडी चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छु । जिल्लामा जाँदा हाइवेमा ड्राइभरलाई चलाउन लगाउँछु, सवारी चाप नभएको ठाउँमा म आफैँ चलाउँछु ।’

सांसद पहाडीले आफू सक्षम भएरै गाडी चलाएको तर सवारी लाइसेन्स नभएको बताए । लाइसेन्सका लागि दुईपटक परीक्षा दिए पनि सवारी लाइसेन्स पाउने अप्ठेरो प्रक्रियाका कारण आफूले समस्या भोगेको उनले समितिमा सुनाए ।पहाडीले भने, ‘लाइसेन्स लिनका लागि हुने झन्झट म आफैंले भोगेको छु ।

मैले त्यसका लागि ट्रायल परीक्षा नदिएको पनि हैन । तर, दुईपटक नै फेल भएँ ।’ सांसद पहाडीले समितिको बैठकमा आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘के हुँदोरहेछ भने ट्रायल दिने ठाउँमा आफूले चलाइरहेको गाडी चलाउन नपाइनेरहेछ । त्यहाँ राखेको गाडीमा हात बसेको हुँदैन । कि दुई–तीन दिन त्यही गाडीमा अभ्यास गर्न दिनुप¥यो, कि आफ्नै गाडीमा ट्रायल परीक्षाको व्यवस्था गर्नुप¥यो ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक घिमिरेले नयाँ व्यवस्थाअनुसार आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल दिने ब्यवस्था गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको बताए ।

यसअघि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उनीहरुले उपलब्ध गराएको गाडीमार्फत ट्रायल दिने व्यवस्था रहेको र त्यो प्रक्रिया हटाउन खोज्दा सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि रोकिएको घिमिरेले बताए । सांसद पहाडीको जस्तै समस्या अर्की सांसद इन्दु शर्माले पनि सुनाइन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद शर्माले आफूलाई गाडि चलाउन आउने भए पनि लाइसेन्स नपाएको गुनासो गरिन् । सांसद शर्माले सवारी लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई सहज व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।

सांसद शर्माले समितिको बैठकमा भनिन्, ‘म राम्रोसँग गाडी चलाउन सक्छु, तर लाइसेन्स छैन । बैशाखमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकी थिएँ, मंसिरमा पालो आउँछ रे । त्यो बेलासम्म यत्तिकै बस्ने हो भने गाडी चलाउन बिर्सन्छु होला ।’

पहाडी र शर्मा दुबै सांसदले सवारी लाइसेन्स दिइने प्रणालीबाट दिक्क भएको पीडा पोख्दा पनि लाइसेन्सबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । बरु विभागका महानिर्देशक घिमिरेले विभागको निर्देशन यातायात व्यवस्था कार्यालयले कार्यान्वयन नगरी उल्टै त्यहाँका शाखा अधिकृतले प्रदेशको मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाउन भन्दै विभागलाई नै पत्र पठाएको गुनासो सुनाए ।

घिमिरेले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकाले विभागले भनेको यातायात व्यवस्थाले नमान्ने गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘यस्तो हुने हो भने कसरी काम गर्न सकिन्छ ? कि सवारीसम्बन्धी काम गर्ने सबै अधिकार संघलाई मात्र दिनुप¥यो, कि प्रदेशलाई मात्र दिनुप¥यो । यसरी संघ र प्रदेश दुबैलाई जिम्मेवारी दिँदा तालमेल मिलेको छैन । संघ र प्रदेशले व्यवस्था गरेको ऐनमा समेत एकरुपता छैन ।’

मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखिएका कारण काम गराउन असाध्यै गाह्रो रहेको बताए । उनले आज ट्रायल भयो भने आजै लाइसेन्स दिने व्यवस्था भए पनि धेरै संख्यामा दिन कठिनाइ रहेको बताए ।

छलफलमा सांसद पहाडीले यातायातसम्बन्धी काम प्रदेश सरकारको मातहतमा नराखी संघ अन्तरगत राख्न र प्रभावकारी सेवा दिने बनाउन माग गरे ।

कोरोना संक्रमणका कारण सवारी लाइसेन्स परीक्षा रोकिएका कारण आवेदन दिएका झन्डै ६ लाख नागरिकले लाइसेन्स परीक्षाको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण दर कम भएपछि सरकारले यसबारे काम अघि बढाएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।