संसदीय समितिले अलपत्र परेर बसेका विद्यार्थीहरुलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन जाने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट फर्किएर अलपत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरुलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी पुनः अध्ययनको लागि चीन पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

 परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर कूटनीतिक पहल गरी अलपत्र परेका हजारौं विद्यार्थीहरुलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन पठाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती मगरले जानकारी दिइन् ।

 उनले भनिन्, ‘अहिले चाईनामा गएको जुन पढि राखेका विद्यार्थीहरु नेपालमा छन । इन्जिनियरिङ सेक्टरका, मेडिकल सेक्टरका र अन्य सेक्टरका । तीनै सेक्टरका विद्यार्थीहरु छन । उनीहरु २ वर्ष भयो नेपालमा बसेको । उनीहरुको कुरा त के छ भने हामीलाई कूटनीतिक पहल गरेर पढन पठाई दिनु प¥यो भनेर उनीहरुको एक नम्बर माग छ । मलाई लाग्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले हामीले तत्काल बस्ने भन्दा पनि मन्त्रालयले एक पटक छलफल गरोस् र कूटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीहरुलाई पढन पठाउने व्यवस्था चाँही शिक्षा मन्त्रालयले गरोस् । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेशन गरेर त्यो अगाडि बढाओस् । हजारौं विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका छन । उनीहरुको भविष्य डामाडोल भएको छ ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जान नपाएका विद्यार्थीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ३ दिन भित्र चीन अध्ययनका लागि पुनः जाने व्यवस्था विद्यार्थीहरुलाई मिलाउन सरकारलाई दवाव समेत दिए । 

समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरुको प्राक्टिकल अनलाईन कक्षाबाट हुने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे । 

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जाने विद्यार्थीहरुको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले हाल चीनमा मात्रै अध्ययन गर्ने जाने विद्यार्थीहरुको संख्या ७ हजार ४८० जना रहेको जानकारी पनि समितिलाई गराए । 

सहसचिव लम्सालले सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझेर मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा पठाउन अनुमति दिने गरेको पनि स्पष्ट पारे ।