ऊर्जाको सम्भावनाका लागि कर्णाली धनी प्रदेश मानिन्छ । तर, यो प्रदेशमा अहिलेसम्म विद्युत उत्पादन क्षमता ३ मेगावाटमात्रै छ । उत्पादन क्षमता बढाउनु त परको कुरा हो, यहाँ विद्युतीकरण भएको क्षेत्रमा पनि विद्युत सेवा कुन बेला अवरुद्ध हुन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन । यहाँ दिन र घण्टाका हिसाबले होइन, मिनेट र सेकेण्डमा विद्युत सेवा अवरुद्ध र सुचारु हुने गर्दछ ।

त्यसो त, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ख्याति कमाएका व्यक्ति हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा उनले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका थिए । डेढ महिना अघि उनी पुनः नियुक्त भएपछि कर्णालीवासीले आफ्नो प्रदेशमा विद्युतको दुरावस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर कर्णालीवासीले विद्युत सेवा प्रवाहका हिसाबले कुलमानको पुनरागमन भएको अनुभूति अझै गर्न सकेका छैनन् ।  

प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा समेत उपभोक्ता लोडसेडिङको मारमा छन् । देशका अन्य शहर–बजार झिलिमिल भइरहँदा सेकेण्ड र मिनेटको फरकमा हुने विद्युत अवरोधले हरेक क्षेत्रमा समस्या हुने गरेको छ । तर, यसको विकल्प र समाधान खोज्नतर्फ भने सरोकारवाला निकायले चासो देखाएका छैनन् ।

कर्णालीमा एक त विद्युतीकरण नै भएको छैन, भएको बिजुलीले पनि नागरिकलाई विद्युतीकरणको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म ३४ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रसारण र केही नवीकरणीय ऊर्जाबाट गरी झण्डै ३६ प्रतिशत नागरिकमात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । बाँकी ६४ प्रतिशत नागरिकमा विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

विद्युतको पहुँचमा भएका नागरिकले समेत विद्युत सेवा अनियमित हुँदा सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । विद्युत अनियमित हुँदा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समस्या हुने गरेको छ भने विद्यार्थीहरुलाई घरमा पढ्न–लेख्नदेखि सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार क्षेत्रमा समेत पहुँचका लागि प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

कर्णालीमा विद्युत अनियमित हुन कुनै ठुलो कारण चाहिन्न । कालो बादल आकाशमा मडारिए वा अलि वेगले हावा चले विद्युत सेवा अवरुद्ध हुन्छ । कर्णालीवासी भन्छन्– हावा चल्यो कि बत्ती गायब, पानी प¥यो कि बत्ती गायब ।

एक ठाउँमा समस्या आए पाँच जिल्ला अन्धकारमा

विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कोहलपुर–सुर्खेत हुँदै कर्णालीका अन्य जिल्लामा विस्तार भएको छ । उक्त ३३ केभिए प्रसारण लाइनको एउटा क्षेत्रमा समस्या आयो भने सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिमा विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ ।  

कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण ३३ केभिएलाइनको अधिकाँश क्षेत्रमा जंगल पर्दछ । हावाहुरीका कारण रुख ढल्दा पनि विद्युत जाने समस्या छ भने हावाहुरी नचले पनि छिनछिनमा विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

विद्युत आए पनि भोल्टेजको गडबडीले विद्युतीय सामग्री खराब हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । 

जीर्ण संरचना

कर्णालीमा विद्युत अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण जीर्ण संरचना  रहनु पनि एउटा कारण हो । थोत्रा ट्रान्सफर्मर र पुराना संरचनाका कारण विद्युत सेवामा समस्या आउने गरेको प्राधिकरणले बताउने गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा पुराना कमजोर संरचनाहरु छन् । ती संरचना हावा चल्यो कि ढल्ने गर्दा पनि समस्या हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

३३ केभीए प्रसारण लाइनको विस्तार ०७५/७६ सालमै गरिएको थियो ।

७ जिल्लामा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हालसम्म ७ जिल्लामा मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार जुम्लामा केही दिन अघिमात्र र  कालिकोटमा दुई महिना अघिमात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको हो । त्यसअघि दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिम राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका जिल्लामा ११ केभिए वितरण लाइन बनिसकेका छन् भने ग्रिड पुग्नासाथ सबै नेटवर्क चार्ज हुन्छन् र विद्युत वितरण गरिनेछ ।

विद्युतको सास्ती कहिलेसम्म ? 

कर्णालीमा विद्युत अनियमित हुने समस्याबाट मुक्त हुन अझै २ वर्ष लाग्ने विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

निर्माणाधीन कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको काम सुरु भईसकेकाले आशाको दियो बलेको छ । यो लाइन विस्तार गर्दा कोहलपुर–सुर्खेतभित्र पर्ने जंगल क्षेत्रका १३ हजार ११९ रुख कटान गरिने भएको छ ।

झण्डै ७० करोड लागतमा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । गत वर्ष असारमा ठेक्का सम्झौता भएपछि कम्पनीले निर्माण अघि बढाएको छ ।

उच्च अदालतको एक महिले ‘अल्टिमेटम’

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णालीको विद्युत आपूर्ति सेवालाई नियमित र भरपर्दो बनाउन दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अध्ययन समिति गठन गर्न  ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवको स्रयोजकत्वमा अध्ययन समित गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । 

छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको र विद्युत अनियमित हुँदा आम नागरिकले दुःख पाएको भन्दै वीरेन्द्रनगरकी २१ वर्षीय आज्ञा भट्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

अदालतले समितिमा क–कसलाई राख्ने भन्ने बारेमा समेत उल्लेख गरिदिएको छ । आदेशमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख, प्राधिकरण प्राविधिक विज्ञ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका एक जनालाई सदस्य बनाउन भनिएको छ ।

आवश्यकता अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालालाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र हालको अवस्था, आपूर्ति, माग र वितरणको अवस्था, माग बमोजिम विद्युतको नियमित आपूर्ति र वितरण हुन नसक्नुको समस्या  र कारणहरु, विद्युत आपूर्ति र वितरणलाई नियमित, सहज, सरल र भरपर्दो तुल्याउन के–कस्ता भौतिक संरचना आवाश्यक पर्छ भन्नेबारे प्रतिवेदनमा समेट्न अदालतले आदेश दिएको छ ।