लण्डन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी पनि फिर्ता हुने भएका छन् । लामो समयदेखि चल्दै आएको गोर्खा मुद्दालाई अन्तिम रुप दिन लागिपरेका राजदूत रेग्मीको फिर्ता बोइलाइनुले यहाँस्थित भूतपूर्व गोर्खाहरु अन्यौलमा परेका छन् ।

समान पेन्सनलगायतका माग राख्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि एक महिनासम्म आन्दोलन गरेपछि राजदूत रेग्मीको पहलमा  नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच वार्ताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।  आउँदो डिसेम्बर १४ मा वार्ताको मिति तय भइसकेको अवस्थामा राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुले गोर्खा मुद्दालाई ठूलो क्षती पुग्ने भूपू गोर्खाहरुको ठहर छ ।

बेलायतस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत डा.दुर्गाबहादुर सुवेदीको संयोजनमा करिब १४ महिना लगाएर प्राविधिक समितिले तयार पारेको समस्या समाधानार्थ १३ बुँदे प्रतिवेदन गत २२ मार्च २०१८ मा नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिए पनि बेलायतले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि पुनःआमरण अनसन पश्चात हुन लागेको यो वार्ता बिथोलिएमा नेपाल सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने भूपू गोखाहरुले बताएका छन् ।

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूपू गोर्खाको मुद्दाको टुंगो नलागुञ्जेल राजदूत रेग्मीलाई फिर्ता नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । राजदूतको पहलमा वार्ता सम्बन्धि कार्य अगाडी बढिसकेको र वार्ता मितिसमेत तय भइसकेकोले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयले अन्यौलको वातावरण सृजना गरेको र वार्ता नै नहुने हो कि भन्ने शंका पैदा गराएको छ । गोर्खाहरुको मुद्दामा बेलायत र नेपालका सरकारहरूबीच ‘निर्णायक’ हुने आशा गरिएको वार्ता शुरु हुनै लाग्दा राजदूत फिर्ता गरिनु ठूलो घात हुने भएकोले राजदूत रेग्मीलाई तत्कालका लागि थमौती गर्न गोर्खाहरुले माग गरेका छन् ।

गेसोद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि बेलायतले गोर्खालीमाथि गरेको विभेदलाई सधैको लागि अन्त गर्न अग्रसर राजदूत रेग्मीलाई  पुनः बेलायतका लागि राजदूतको लागि निरन्तरता दिन नेपाल सरकारसंग अनुरोध छ । भूपू गोर्खाको मुद्धामा राजदूत रेग्मीले छोटो समयमा निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको र वार्ताको एजेन्डामा काम भैरहेको सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । वार्ता सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको बेला आएको यो अप्रत्यासित घट्ना आफूहरुका लागि दुःखदायी भएको उनीहरुको ठहर छ ।

राजदूत रेग्मीले पनि लामो समयदेखि चल्दै आएको गोर्खाको समस्याको स्थायी समाधान हुने धारणा  व्यक्त गरेका छन् । 'नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र भेट्रान्सबीचमा पनि धेरै विमति छैन भन्ने लाग्छ मलाई । तसर्थ लामो समयदेखि बल्झिएर रहेको समस्या फेरी नदोहोरिने गरि अन्त हुने सम्भावना देख्छु,’ रेग्मीले भने । आधारभूत रूपमा गोर्खाहरूका चारवटा विषय पेन्सन, क्षतिपूर्ति, कल्याणकारी, स्वास्थ्य लगायतका विषय सबै समेटिने उनको विश्वास छ । 

‘बेलायत सरकार एकदम सकारात्मक छ । यो मुद्दा सफल भए नेपाली दूतावासका लागि पनि गौरवको विषय हुनेछ । आउँदो डिसेम्बर महिनाभित्रै दुई देशबीच शुरु हुने वार्ता फलदायी हुने हामी आशामा छौँ’ राजदूत रेग्मीले भने ।  

बेलायत सरकारले आफ्ना समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै १७ दिनको रिले अनसनपछि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र महिला अभियन्ता पुष्प राना घले १३ दिनसम्म आमरण अनसन बसेका थिए । १३ दिनको अनसनपछि  बेलायत सरकारका ‘भेट्रान मिनिस्टर’ लियो डोचेर्टी, बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी लगायत अनसनस्थल पुगेर सत्याग्रहीहरुलाई जुस पिलाएर अनसन तोडाएपछि वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको हो ।