नेपालीको ठूला चाडपर्व दसैँ सुरु हुनै लाग्दा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । उद्योगी–व्यापारीले खाद्यवस्तु लगायतका हरेक सामग्रीको आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दा सरकार र संसदीय समितिहरू निकम्मा भएको उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । उपभोक्ताको अधिकारको क्षेत्र हेर्ने संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत सरकारलाई झकझक्याउन र निर्देशन दिन सकेको छैन । मन्त्री नै नहुँदा कर्मचारीले पनि काम गरिरहेका छैनन् ।

दैलोमै चाडपर्व आइपुग्दा जनताका पक्षमा बोल्ने संसदीय समितिले कसरी काम गर्दैछ त ? यसै सन्दर्भमा रातोपाटीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवसँग कुराकानी गरेको छ :

छलफलका हामीले मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाएका छौँ । समितिमा छलफल गरेर नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्छौँ । खाद्य पदार्थ लगायत चाडपर्वमा जति पनि सामान चाहिने हो, त्यसको अनुगमन गर्दै आपूर्ति सहज र सुपथ होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ । उपसमितिहरू बनाएर हाम्रा माननीय साथीहरू पनि खटिइरहनुभएको छ । उहाँहरूको प्रतिवेदनसहित हामी निर्देशन दिन्छौँ ।​

दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वहरू नजिकै आइसक्यो, बजारमा हरेक सामानको अनियन्त्रित ढंगले भाउ बढिरहेको छ । यतिबेला सम्बन्धित मन्त्री पनि छैनन् । उपभोक्ता हितका लागि काम गर्नुपर्ने यो समिति पनि चाडपर्वको मुखमा किन चुप लागेर बसेको ?

हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ । हामीले उपसमितिहरू बनाएर विभिन्न ठाउँहरूमा बजार अनुगमन गरेका छौँ । यही विषयमा आइतबार हामीले बैठक बोलाएका छौँ । बजारमा खानेतेल लगायतका खाद्यवस्तुको अस्वाभाविक भाउ बढेकाले त्यसको नियन्त्रण गर्न एवं बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त टोली परिचालन गर्ने लगायतका बारेमा छलफल गर्दैछौँ ।

छलफलका हामीले मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाएका छौँ । समितिमा छलफल गरेर नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्छौँ । खाद्य पदार्थ लगायत चाडपर्वमा जति पनि सामान चाहिने हो, त्यसको अनुगमन गर्दै आपूर्ति सहज र सुपथ होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ । उपसमितिहरू बनाएर हाम्रा माननीय साथीहरू पनि खटिइरहनुभएको छ । उहाँहरूको प्रतिवेदनसहित हामी निर्देशन दिन्छौँ ।

तपाईंहरुले केही समय अगाडि आफैँ बजार अनुगमनमा जाने भन्नुभएको थियो । के–के गर्नुभयो ?  

बजार अनुगमन गर्न हामी सुदूरपश्चिमको धनगढी गयौँ । कैलाली, कञ्चनपुर गयौँ । त्यसपछि पोखरा, विराटनगर धरान, राजविराज, लहान, जनकपुरमा अनुगमन गरेर हामी फर्किएका छौँ ।

केही दिन हामीले पर्खियौँ । छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार होला र मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरौँला भन्दाभन्दै सरिरह्यो । एक–दुईपटक मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गर्दा मन्त्रीजी आएपछि हामी यो काम गर्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको थियो । हामीले केही समय पर्खिएको हो, अब यसबारे आइतबार सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर दह्रो निर्णय गरेर निर्देशन दिँदैछौँ ।

यहाँ काठमाडौँमा पनि हाम्रा साथीहरूले बजार अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ । यस किसिमले विभिन्न टोलीहरू बनाएर यो समितिले माननीयज्यूहरूलाई बजारमा पठाएका छौँ । उहाँहरूको रिपोर्टकै आधारमा छलफल गरेर आइतबारको बैठकबाट उचित निर्णय लिँदैछौँ ।

खानेतेल, चिनीलगायत दसैँमा चाहिने अत्यावश्यक खाद्यवस्तुमा अत्यधिक भाउ बढिरहँदा पनि समितिले किन ध्यान दिन नसकेको ?

तपाईंलाई अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति थाहा छँदैछ । कहिले के हुने, कहिले के हुने । अहिले मन्त्रिमण्डल विस्तारको ढिलाइले सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाऊँ भने मन्त्री नै छैनन् । मन्त्रिमण्डल बिस्तार आज होला भन्दा भन्दा ढिलो भइरहेको छ । तर, समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ ।

मन्त्री नभए पनि समितिले मन्त्रालयका सचिवलगायत कर्मचारी बोलाएर निर्देशन दिन त सक्थ्यो होला नि ?

अब हामीले त्यही गर्दैछौँ । केही दिन हामीले पर्खियौँ । छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार होला र मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरौँला भन्दाभन्दै सरिरह्यो । एक–दुईपटक मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गर्दा मन्त्रीजी आएपछि हामी यो काम गर्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको थियो । हामीले केही समय पर्खिएको हो, अब यसबारे आइतबार सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर दह्रो निर्णय गरेर निर्देशन दिँदैछौँ ।

तपाईंहरुले केही ठाउँको बजार अनुगमन गर्दा के पाउनुभयो त ? कस्तो रहेछ बजारको अवस्था ? उपभोक्ताले खाद्य सामग्री किन्न सक्ने अवस्था छ त अहिले ?

बजारमा खाद्य वस्तुको अभाव चाँहि देखिएन । तर, मूल्य नियन्त्रणचाँहि भएन । मूल्य एक्कासि वृद्धि भएको छ । कतिपय ठाउँमा त नेपाली उत्पादनको उपस्थिति नै देखिएन । जस्तो– पोखरामा चिनी छैन, सुर्खेतमा हेर्दा पनि नेपाली चिनी छैन । विराटनगरमा हे–यौँ, त्यहाँपनि नेपाली चिनी छैन ।

तेलको पनि त्यस्तै अवस्था छ । कतिपय स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको समस्या होला, एक ठाउँमा तेल हालेपछि लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने देखियो भने कतिपय ठाउँमा त बोतलमा हालेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको पनि देखियो । यस्ता समस्याहरू देखिए पनि अभावचाहिँ देखिएन । बजारमा मूल्य नियन्त्रणको अवस्था पनि देखिएन ।

तपाईंको समितिको कार्यक्षेत्र उपभोक्ताको हितमा काम गर्नेछ, अब समिति कसरी अगाडि बढ्छ ?

समितिले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई, सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बोलाएर आइतबार हामी निर्देशन दिँदैछौँ । हाम्रो काम सरकारलाई निर्देशन दिने हो । त्यो काम हाम्रो समितिले गर्नेछ ।