नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तेस्रो धारका नेताहरूबीच सवाल जवाफ भएको छ । अध्यक्ष ओली र नेताहरुबीच सवाल जवाफको मुद्दा बनेको हो–१० बुँदे एकता प्रस्ताव कार्यान्वयन र विधान महाधिवेशनमा छनोट हुने प्रतिनिधिको विषय ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा सुदूरपश्चिमका नेता तथा उपाध्यक्ष भीम रावल, नेताहरू झपट रावल र भानुभक्त जोशीले १० बुँदे एमाले एकता प्रस्ताव र त्यही अनुसार अध्यक्षले पठाएको अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशन) कार्यान्वयन नभएको र मनोमानी ढङ्गले पार्टी गतिविधि भइरहेको भन्दै सहमति कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षले अर्को सर्कुलर पठाउनुपर्ने र सो विषय बैठकको एजेण्डा बन्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा केही नेताहरूले १० बुँदे सहमति र विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोटबारे प्रश्न उठाएपछि तेस्रो धारका अन्य नेताहरूले पनि उनीहरूको मागमा सहमति जनाएका थिए ।

एकता प्रस्ताव भन्दै गत असार २८ गते एमालेका १० नेता रहेको कार्यदलले १० बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाउनुपर्ने मूल आशय थियो । तर, उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम, बागमती र प्रदेश १ मा एमालेको झगडा चर्किँदै गएको छ ।

तर, अध्यक्ष ओलीले तेस्रो धारका नेताहरूको माग ठाडै अस्वीकार गरे । ‘यो बैठकका एजेण्डा फरक छन् । विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित एजेण्डा भएकाले यससँग केन्द्रित रहेर मात्रै छलफल हुन्छ’, अध्यक्ष ओलीको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरुको यो माग यो बैठकको एजेण्डा नै बन्न सक्दैन ।’

यो पनि

एमाले बैठक बहिस्कार गर्ने तेस्रो धारको चेतावनी

​ओलीले बरु त्यसबारे स्थायी कमिटीमा बसेर छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । त्यसपछि तेस्रो धारका नेताहरू बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए शनिबारको केन्द्रीय समिति बैठक र त्यसपछिका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने चेतावनी नै दिएका छन् ।

केही नेताहरूले तेस्रो धारका नेताहरूलाई समेत आफ्ना मागमा अडिग रहन र सोही अनुसार अध्यक्षसँग कुरा गर्न भनेका छन् । ‘१० बुँदे गरिएको छ । कार्यान्वयन छैन । मनोमानी ढङ्गले पार्टी गतिविधि भइरहेका छन् । यसरी कसरी पार्टी चल्छ ?’, तेस्रो धार निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘संस्थापन पक्षले यसरी पेलेरै जाने हो भने हामी एमालेमा बस्न आवश्यक छैन ।’

एकता प्रस्ताव भन्दै गत असार २८ गते एमालेका १० नेता रहेको कार्यदलले १० बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाउनुपर्ने मूल आशय थियो । तर, उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम, बागमती र प्रदेश १ मा एमालेको झगडा चर्किँदै गएको छ ।

जेठ २ मा फर्कँदा भीम रावल सुदूरपश्चिमको इञ्चार्ज हुनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीले माओवादीबाट आएका लेखराज भट्टलाई नै इञ्चार्जका रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । यता बागमती प्रदेशमा पनि अष्टलक्ष्मी शाक्य इञ्चार्ज हुनुपर्नेमा रामबहादुर थापा बादलले उक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यस्तै प्रदेश १ मा भीम आचार्यले इञ्चार्जको भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले यसअघि १० बुँदे प्रस्ताव हुबहु भन्दा पनि रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै बेवास्ता गर्दै आएको तेस्रो धारका नेताहरूको गुनासो छ ।