१५ वर्षे दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) बारे काठमाडौँमा चर्का नारा र महँगा गोष्ठी हुने गरे पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तह यसबारे बेखबर रहेको पाइएको छ । सरकारले सन् २०३० भित्र भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा कायापलट गर्ने उद्देश्य राख्दै एसडीजी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । 

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखि वार्षिक बजेटमा एसडीजीका लक्ष्यहरू समावेश गरी बजेट विनियोजन थालेको थियो । चौधौं योजनादेखि नै एसडीजी कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । अहिले पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयन गर्ने आधाआधी समय समय सकिइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारमा एसडीजीका लक्ष्य स्थानीयकरण हुन नसकेको हो । 

बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन थालेको पाँच वर्ष पुगेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले आज दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । कार्यक्रममा बोल्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिहरूले दिगो विकास लक्ष्यबारे कतिपय स्थानीय तहमा कामै सुरु नभएको र प्रदेश तहकै मन्त्रालयहरू पनि यसबारे अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । 

बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. जगत बस्नेतले भने, ‘एसडीजीको एजेण्डा कसको हो भन्नेमै अलमल भयो । तीनवटै सरकारको एजेन्डा बनाउनुपर्ने हो, स्वामित्व पनि लिनुपर्ने हो, योजना र कार्यक्रम यसैअनुसार बनाउनुपर्ने हो, तर मन्त्रालयगत ब्रिफिङ लिँदा अर्थ बाहेक अरू मन्त्रालयबाट एसडीजीबारे कुरै आउने गरेको छैन ।’

दिगो विकास लक्ष्यबारे धेरै कार्यक्रम केन्द्रमै भइरहेको, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा यो प्रभावकारी नदेखिएको बताउँदै बस्नेतले केन्द्रीयता ठिक भएन भनी संघीयतामा गएपनि विकासका एजेण्डाहरू केन्द्रमै केन्द्रित भइरहेको उल्लेख गरे । अहिले सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास भनिएको, तर त्यसभन्दा पछाडिको विषयलाई नसमेटिएको उनले बताए । 

‘यतिखेर देशको जमिन र राष्ट्रिय स्रोतमा व्यापारीकरण भइरहेको छ, हामीले अधियाँ गरेर खाने किसानहरूको भविष्यलाई हेर्नुपर्छ,’ बस्नेतले थपे, ‘एसडीजीमा व्यापार घाटा कम गर्ने भनिएको छ, तर तालमेल मिलेको छैन, एसडीजीअन्तर्गत कति काम भए भन्ने तथ्यांक प्रदेश तहमै छैन ।’

अहिले तथ्यांकीय वृद्धिको कुरामात्रै गरिएको, तर धनी र गरिबबीच असमानता बढेकाले डिग्रोग (डिग्रोथ) को कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने डा. बस्नेतले बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्नका लागि अब फरक तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने बताए । नेपालले योजनाबद्ध प्रयास धेरै अघिदेखि गरेपनि सामान्य लक्ष्य पनि हासिल गर्न नसकेकाले यसलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य माया तिम्सिनाले दुईवटा बाहेक अन्य लक्ष्य भेट्न निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताइन् । तथ्यगत सूचना नै अभाव भएको, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको तथा स्थानीय तहहरूमा सूचक नै तयार नभएको उनले उल्लेख गरिन् । 

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य शिवपुजन यादवले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन निम्ति प्रदेशले तथ्यांक नै बनाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामी योजना त बनाउँछौँ, तर कति व्यवहारिक र कार्यान्वयन भयो भन्ने हेर्नुपर्छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्नका लागि अब फरक तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने बताए । नेपालले योजनाबद्ध प्रयास धेरै अघिदेखि गरेपनि सामान्य लक्ष्य पनि हासिल गर्न नसकेकाले यसलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहमै उल्लेख्य प्रगति नभएकाले प्रश्न उठिरहेको र यो स्थिति हटाउन जरुरी रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा अहिले विश्वका अधिकांश देशमा एसडीजीलाई आवधिक विकासे मुद्दा बनाइएको छ । नेपालले पनि एसडीजी कार्यान्वयन अवधिको अन्तिम वर्ष अर्थात् सन् २०३० भित्र प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पु–याउने, १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र हालको २१.६ प्रतिशतमा रहेको राष्ट्रिय गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्नेजस्ता लक्ष्य राखेको छ ।

एसडीजीमा विभिन्न १७ लक्ष्य र १५९ वटा उद्देश्यहरू राखिएको छ । यही लक्ष्यका आधारमा १५ वर्षसम्म नेपालको विकास प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।