भूमिसम्बन्धी आयोग विघटनविरुद्धको रिटमा भएन सुनुवाइ

person explore access_timeअसोज ८, २०७८ chat_bubble_outline0

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबीसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी सो रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगितका लागि माग गरेबमोजिम सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ ।


तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली लगायतले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गरेको थियो ।  





कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।