भूमिसम्बन्धी आयोग विघटनविरुद्धको रिटमा भएन सुनुवाइ
शुक्रबार, ०८ असोज २०७८, १२ : १९
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबीसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी सो रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगितका लागि माग गरेबमोजिम सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ ।
तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली लगायतले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
-
उपनिर्वाचनमा तीन चरणको सुरक्षा योजना
-
विद्यमान कानुनी संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने सरकारको निष्कर्ष
-
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी र बदमासी अन्त्य गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन
-
एमाले परित्याग गर्ने भीम रावलको संकेत, भने–एउटा घुम्तीमा पुगेँ
-
५२० मिटर सडक खनेर झण्डै ३९ लाख भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा