-विक्रम रत्न

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गत भदौ १६ गते कोभिड–१९ ले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे विषय विज्ञसँग छलफल गर्यो । छलफलमा समिति सदस्य कविता बोगटीले मुलुकको आवश्यकताअनुसार नीति नबन्ने र नीति निर्माण गर्ने सांसदहरु नै अन्योलमा परेको बताइन् । नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच पनि समन्वय नै हुन नसकेको उनको गुनासो थियो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण टोखाका कुखुरा फार्म, रूपन्देहीका टर्की फाम हाउस प्रभावित भए । तर, राज्यको नजर नपरेको बोगटीको गुनासो थियो । जनताका आवश्यकताका आधारमा नीति नबनेको र सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्येक पटक अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति परिवर्तन र विरोध गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

‘जीवन उपयोगी शिक्षा भनेको स्वास्थ्य हो । त्यसका लागि व्यावहारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति आवश्यक पर्छ । स्वास्थ्यका लागि प्रत्येक व्यक्तिले आम्दानीको ५५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । आम्दानी नै  नहुनेले कसरी उपचार गर्ने ?’ उनले भनिन् ।

समिति समितिबीच समन्वय नहुने, सरकारले समितिका निर्देशनलाई प्राथमिकता नदिने कार्यले समिति आवश्यक नै नभएको जस्तो लागेको बताइन् । भदौ १५ को बैठकमा समिति सदस्य वामदेव गौतमले विकास र कानुनबीचको समन्वय कस्तो गहिरो छ भन्ने विज्ञको प्रस्तुति सुनेपछि थाहा पाए । बैठकमा गौतमले भने, ‘आज मेरा आँखा खुले ।’

गौतमको यो भनाइले विषयप्रति सांसदहरूको बुझाइको स्तरलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । विकासका लागि चाहिने पहिलो आधार भनेको नै कानुन हो । कानुन भइकन पनि विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने हाम्रा कति विधायनहरुले बुझेका छन् ? सोहीअनुसार भूमिका कति निर्वाह गरेका छन् ? यसबारे छलफल गर्न ढिला भइसकेको छ ।

भदौ १५ को बैठकमा समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले सङ्घीय संरचनामा मुलुक आइसकेपछि पुराना ऐनमा आनुसाङ्गिक मात्रै मिलाउने काम भएको बताए । पुराना पञ्चायती कानुनमा आनुसाङ्गिक मिलाउने मात्रै काम भएको, मूल मर्ममा गएर परिर्वतन नभएकाले समस्या आएको उनको बुझाइ थियो ।

समितिका सबै सदस्यहरुले सङ्घीय सांसद् र प्रदेश सांसदको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्ने कुरामा जोड दिएका थिए । सङ्घमा मात्रै होइन प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश सांसदहरुलाई पनि विषयवस्तुबारे जानकारी आवश्यक पर्ने बताउँछन् । बागमती प्रदेशका सांसद् रमेश पौड्याल भन्छन्– “दिगो विकासलाई प्रदेश सभामा हुने छलफलको मूल विषयवस्तु बनाउन अझै सकिएको छैन । प्रदेश सभा सदस्यहरूकै बीचमा दिगो विकासको अवधारणागत बुझाइमा व्यापकता र एकरूपता ल्याउनु जरुरी छ ।

कहीँकतै नारा तथा भाषणका रूपमा ‘दिगो विकास’लाई उल्लेख गरे पनि यसलाई अघि बढाउन ठोस नीति तथा योजना बनेका छैनन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले पनि दिगो विकासको अवधारणालाई पछ्याउन सकेको पाइँदैन ।” यसैगरी विकास र सुशासनबारे सांसदहरुबीच साझा बुझाइ छैन । विदेशीको एजेन्डा र उनीहरुकै लागि गरिदिने हो भन्ने बुझाइका कारण ससाना विषयमा पनि दातृनिकायको मुख ताक्ने गरेको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल विकास अर्काको लागि नभई आफ्नै लागि हो भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले भने, “दिगो विकास लक्ष्य अनि हाम्रा योजना र लक्ष्य भनेको फरक चिज भन्ने होइन; एउटै हो । समग्रमा मूल इन्डिकेटरहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भन्दा उसका आफ्ना इन्डिकेटरभित्र भन्छ । हामीले भन्दा हाम्रा इन्डिकेटरभित्र भन्छौँ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेल पनि दिगो विकासलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एजेन्डा भनेर बुझ्नु गलत हुने बताउँछन् । सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयक ल्याएर पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई बाध्य बनाउन सक्ने अवस्था भए पनि त्यसो हुन नसकेको तर्क उनको छ ।  उनले भने, “सांसदहरुको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिएको छ ।  हामीले विधायक भन्छौँ, विधायक भनेको त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने हो; त्यसमा उहाँहरु असफल हुनुभएको छ ।”

संसद्मा सार्वजनिक चासोका विषयमा गैरसरकारी विधेयक आउन नसक्नुले सांसदहरुको विषयवस्तु प्रतिको गाम्भीर्य र क्षमता स्पष्ट पारेको तर्क उनले गरे । उनले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिएको वा उसको होइन, हामी सबैको हो । हामी हस्ताक्षरकर्ता हौँ । दिगो विकासको लक्ष्य लिँदा कुनै पनि राष्ट्रलाई बेफाइदा छैन । त्यसले सबैलाई नै फाइदा गर्ने हो ।”

सांसद तथा विषयगत समितिहरुले ठूला ठूला कुरामा मात्रै चासो देखाएजस्तो गर्ने, निर्देशन दिने तर कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड नदिने समस्या अहिले पनि उस्तै छ । यसले सांसदहरुको भूमिका र महत्त्वलाई क्षयीकरण गर्दै लगेको छ । यो कुरा सांसदहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।

उद्योग प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास तथा सहर र समुदायहरुको दिगोपनालाई हामीले दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश गरेका छौँ । सङ्घीय राजधानी, प्रदेश राजधानी लगायत मुख्य शहरहरुमा बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ नजर लगाउन केले रोक्यो ? व्यवस्थित सहरी योजना हाम्रो विकासको साहित्यबाट किन हरायो ? विधायकहरूलाई आमनागरिकले प्रश्न किन नगर्ने ?

२०७२ सालको भूकम्प लगत्तै अग्ला भवन निर्माणमा केही कडाइ गरिए पनि पछिल्लो समय भवन निर्माण आचारसंहिता उलङ्घनका दृष्टान्त यत्रतत्र फेला पर्छन् । कम्तीमा सहरी विकासमा ५ वटा मापदण्ड बनाऔँ भनेर किन नभन्ने ? कोभिड महामारी सुरु हुने वित्तिकै बेलायतले कोभिड नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन नै बनायो । भौतिक उपस्थितिको संसद् संचालनका प्रक्रियालाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्यो । तर हामीकहाँ सांसदहरु घरभित्रै बसे ।

विकासका लागि प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उत्पादनमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन नै हो । हामीले उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको सञ्चय गर्ने क्षमतासमेत विस्तार गर्न सकेका छैनौँ ।  आवश्यकताअनुसार कोल्ड स्टोर बनाउन केले रोक्यो ? व्यापार घाटा १३ अर्ब पुग्नु भनेको दयनीय अवस्था हो । तथ्याङ्कको तुलनात्मक अध्ययन गर भनेर किन नभन्ने समितिले ?

हरेक वर्ष वर्षा सुरु हुँदा राजधानीमा फोहोर सङ्कलन प्रभावित हुन्छ । यस वर्ष पनि स्थानीयको अवरोधका कारण लामो समय राजधानीका चोकचोकमा फोहोर थुप्रियो  । वर्षको एक पटक ल्यान्डफिल्ड साइटको अध्ययन गरेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुने हो ? फोहोर व्यवस्थापनको कुरा मात्रै होइन, कति प्रतिशत रिसाइकल हुन्छ, तथ्याङ्क खै भनेर किन नसोध्ने ?

अतः सांसदहरुले नीतिगत स्थायित्व, स्रोत पहिचान, प्रयोग र पहुँच विस्तारमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याउन सक्छन् भन्छन् । अझ विषयगत समितिहरूको भूमिका त झनै बढी छ । नीतिगत अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन र संशोधन गराउने अभिभारा सांसदहरुले निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।

राजनीतिज्ञहरूको ज्ञानको तह कमजोर हुनु, पैसामा राजनीति बहकिनु र सरकार सञ्चालनमा अनुसन्धान विधिलाई प्राथमिकता नदिनु दिगो विकासका मूल समस्या हुन् । यो समस्या रहुन्जेल मुलुकको शासन प्रणाली जति फेरिए उपलब्धि भने शून्य हुनेछ  ।