सबै स्मार्ट फोनको एउटै चार्जर बनाउन युरोपेली संघको दवाव
युरोपेली संघले सबै स्मार्ट फोनमा एउटै प्रकारको चार्जर प्रयोग हुने व्यवस्था विश्वभरी गर्न दवाव दिएको छ । संघको यस दवावले विश्वभरी धेरै प्रयोग भएको एप्पल फोनको उत्पादक कम्पनीलाई धक्का लाग्नसक्ने छ । युरोपेली आयोगले एकै प्रकारको चार्जर भएमा विद्युत खपत पनि कम हुने र चार्जर धेरै खेर जाने समस्या पनि कम हुने विश्वास लिएको छ ।
त्यसैगरी उपभोक्ताहरूलाई हरेक पटक नयाँ फोन किन्दा नयाँ चार्जर पनि किन्नुपर्ने वाध्यता हट्ने र विद्युतीय सामग्रीहरूको फोहोर कम हुने आयोगको निश्कर्ष छ । तर एप्पल कम्पनीले भने आयोगको निर्णयले नयाँ आविस्कार गर्न र विविधतालाई निरुत्साहित गर्ने दावी गरेको छ ।
आयोगको निर्देशनका कारण अव मोवाइल फोनको चार्जर उत्पादकहरुले एकै प्रकारको चार्जर बनाउनु पर्ने बाध्यता आइपर्ने भएको छ । युरोपेली आयोगले मोबाइल फोन, ट्याबलेट तथा हेड फोनहरूका निम्ति समान प्रकारको चार्जरसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर पेश गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
आयोगका कानुन निर्माताहरूले सबै उपकरणलाई उपयुक्त हुने उचित प्रकारको चार्जर बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग झण्डै एक दशकदेखि उठाउँदै आएका थिए । एकै प्रकारको चार्जरको प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान गर्न सक्ने उनीहरुको दावी छ ।
फालिएका तथा प्रयोगमा नआएका चार्जरका तारहरूका कारण हरेक वर्ष ११ हजार टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको युरोपेली आयोगको एक अध्ययनले देखाएको थियो । सोही अध्ययका अनुसार गत वर्ष युरोपेली संघ मातहतका मुलुकहरुमा ४२ करोड मोबाइल फोन तथा अन्य हाते उपकरण विक्री भएका थिए ।
औसतमा प्रत्येक व्यक्तिसँग तीनवटा फोन चार्जर रहने गरेको जसमध्ये २ वटा प्रयोगमा आउने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको थियो । आयोगको प्रस्तावित कानुनमाथि सुरुमा युरोपेली संसद र संघमा आवद्ध देशहरुले आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने भएकाले यो नियम लागू हुन तीन वर्षसम्म लाग्नसक्ने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा सुरू
-
अशान्ति सिर्जना गर्न खोज्नेविरूद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन महानिरीक्षक कुँवरको निर्देशन
-
पोखरामा भारतीय सेना प्रमुख, वीरता पुरस्कार विजेताहरुलाई सम्मान
-
चलचित्र भवनमा नेपाली चलचित्रको दबदबा
-
पिकनिक गएर फर्कंदै गरेको स्कुल बस दुर्घटना, २८ जना घाइते
-
पशुअधिकारका लागि ‘भिगन ग्यालरी’