जनकपुर । प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालयकै बजेटबाट सांसदहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनका सामान खरिद गरेका छन् । कतिपय सांसदले गम्छा (तौलिया), जुत्ता, ट्रयाक सुट तथा खेलकुदका सामग्रीसमेत प्रदेशसभा सचिवालयको बजेटबाट खरिद गरेको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश २ का केही सांसदले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गरेको तौलिया, गम्छा, जुत्ता, ट्रयाकसुट, खेलकुदलगायतका सामग्रीको भुक्तानी प्रदेशसभाबाटै लिने गरेको पाइएको छ ।

सचिवालयले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने जुत्ता, ट्रयाक सुट, तौलिया, गम्छा, खेलकुद लगायतका सामग्री खरिद गरी प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिल भरपाइ पेस गरेअनुसार १६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विविध शीर्षकमा भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम बिना नै व्यक्तिगत प्रयोजनका सामग्री खरिद गरी भुक्तानी गर्नु अनियमितता भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(८) मा कुनै रकमको भुक्तानी गर्दा रित पुगे/नपुगेको चेकजाँच गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ बमोजिम ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सामग्री खरिद गर्नुपर्दा शिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले सचिवालयबाट पारिश्रमिकबापत मासिक ५२ हजार ६ सय रुपैयाँ, आवास सुविधावापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ताबापत १ हजार रुपैयाँ, सञ्चार खर्चबापत ३ हजार रुपैयाँ, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ, बिजुलीका लागि २ हजार रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ र यातायात खर्च ५ सय रुपैयाँ बुझ्ने गरेको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

राजेन्द्र महतोका ज्वाइँलाई प्रतिमहिना एक लाख

प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले कानुन विपरीत राजनीतिक सल्लाहकार पद स्थापना गरेर अनिल महासेठलाई नियुक्त गरेको र उनलाई प्रदेशसभा सचिवालयबाट तलब तथा सुविधाबापत रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त महासेठ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोका ज्वाइँ हुन् ।

महासेठले पाँच महिनामा विभिन्न सेवा सुविधाको नाममा ५ लाख रुपैयाँ प्रदेशसभा सचिवालयबाट भुक्तानी लिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयको दरबन्दीमा राजनीतिक सल्लाहकारको व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सभामुख यादवले अधिकृतस्तर एघारौँ तहको पारिश्रमिक पाउने गरी महासेठलाई राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्ति गरी ५ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महासेठले गाडी सुविधासहित प्रदेशसभा सचिवालयबाट मासिक १ लाख रुपैयाँका दरले २०७६ माघ १५ देखि २०७७ असार १५ सम्म ५ लाख १ हजार रुपैयाँ लिएको जनाइएको छ ।

सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिको २०७६ माघ १५ को निर्णयले महासेठलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दा मासिक ५० हजार ६ सय रुपैयाँ र गाडी सुविधाबापत तलबको ८० प्रतिशत दिने निर्धारण भएको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सभामुख, उपसभामुख तथा अन्य प्रदेशसभा सदस्यले पाउने सेवा सुविधामा कानुनी तथा राजनीतिक सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन । राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्दा सञ्चालन कार्य र सेवा अवधि समेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । तर महासेठलाई नियुक्त गर्दा प्रदेशसभा सचिवालयले त्यस्तो कुनै प्रक्रिया नै पूरा गरेको छैन ।

फिनेल र हार्पिक खरिदमा करिव ६८ लाख खर्च

प्रदेशसभा सचिवालयले फिनेल, हार्पिकलगायतका विभिन्न सामग्री खरिदमा आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा ६७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

सचिवालयले मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी खर्चमा विभिन्न ३५ आपूर्तिकर्ताबाट विविध सामान टुक्राटुक्रामा खरिद गरी ६७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अनियमितरुपमा भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ (१) मा स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजनामा २० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान ऐनको दफा ४० बमोजिम शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरीमात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विविध शीर्षकमा १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च

प्रदेशसभा सचिवालयले विविध खर्च अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा १ करोड ३१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अतिरिक्त समयमा काम गरेको खाजा–खाना, होटल, पार्टी प्यालेसमा भएका विभिन्न सभा समारोहको भुक्तानी बाहेक सो रकम खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।  खर्चको बिल संलग्न गरे पनि खर्च गर्नुपर्ने आधारसहितको प्रमाण प्रदेशसभा सचिवालयले संलग्न नगरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९५ मा कार्यालय मातहतबाट पनि सम्पादन गरिने कार्यक्रमलाई मितव्ययी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नियम ३६(३) अनुसार खर्चको पुष्ट्याईसहित प्रमाणित कागजात संलग्न गरेर खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विविध खर्चको स्पष्ट उद्देश्य र खर्चको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण बेगर खर्च लेख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नसमेत प्रदेशसभा सचिवालयलाई सुझाएको छ ।