नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारीहरुको निरन्तर आन्दोलनका कारण संस्थाको महत्वपूर्ण काम कारबाहीहरू प्रभावित हुन पुगेको आरोप लगाएको छ । बिहीबार निगमका महानिर्देशक डिमप्रसाद पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण संस्थाको दैनिक कामकाज देखि महत्वपूर्ण निर्णय र दसैं तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वको सम्मुखमा कर्मचारीलाई तलब वितरणमा समेत समस्या परेको बताएका हुन् । 

यसले संस्थागत मर्यादाको उलंघन मात्र नभएर संस्थाको भविष्य माथिनै गम्भीर संकट पैदा गरेको महाप्रबन्धक पौडेलको भनाई छ ।  सार्वजनिक संस्थानको रुपमा रहेको वायुसेवा निगमलाई सुधार गर्ने भन्दै सरकारले संस्थालाई कम्पनी मोडलमा लैजान सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएसँगै निगमका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । 

सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन तथा सुझावअनुसार सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार निगमको सञ्चालक समितिले गत असार १७ गते प्रस्तावित कम्पनीको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रबन्धपत्रलाई लिएर आन्दोलित भएका कर्मचारीहरुले असार १८ गते देखिनै बोर्ड विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन चर्काउँदै आइरहेका छन् । 

आन्दोलनका कारण निगमको दैनिक कामकाजदेखि महत्वपूर्ण निर्णयमा समेत प्रभाव पारेको महाप्रबन्धक पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  निगमका अनुसार आन्दोलनले प्रभावित हुन पुगेका कामकाजहरू 

१.निगमले अनुमति पाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड हेण्डलिङ सेवाको लागि आवश्यक तयारीको कार्य

२.निगममा आईएफआरएस प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने तयारीको काम

३.अनलाईन टिकट प्रणाली समेत हुने गरी पीएसएस लागू गर्ने सम्बन्धमा गरि राखिएको तयारीको काम

४.ए ३२० को इन्जिन मर्मतको लागि एमआरओ छान्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया

५.अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने निगमको अद्यावधिक डीडीए सम्बन्धी काम

६.आ.व २०७८/७९ को बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमाको काम

७.महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल र जवाफ दिने कार्य (आन्दोलनका कारण म्याद गुज्रिन पुगेको)

८.निगमको ऋण दायित्व भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा गरिने सम्पूर्ण कामहरु

९.निगम व्यवस्थापनले तयार गरि सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको १० वर्षे व्यवसायिक योजना कार्यान्वयन गरि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि विमान संख्या थप गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम लगायतका काम कारबाहीहरू प्रभावित हुन पुगेको आरोप लगाएको छ ।